“सार्वजनिक मामिलाको सञ्चालन, सार्वजनिक व्यवस्थापन”

Previous & Probable Questions with Answers:

प्रश्न नं. १. सार्वजनिक व्यवस्थापनका आधारभूत मूल्यहरू उल्लेख गर्दै नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा व्यवस्थापकीय मूल्य र मान्यता प्रयोगको अवस्था उल्लेख गर्नुहोस्।

सार्वजनिक व्यवस्थापनका आधारभूत मूल्यहरू

सार्वजनिक हितका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको कुशलतापूर्वक परिचालन गरी नतिजा प्राप्तिमा केन्द्रित व्यवस्थापकीय कौशल नै सार्वजनिक व्यवस्थापन हो। सार्वजनिक व्यवस्थापनको लागि नभई नहुने अन्तर्निहित चरित्र तथा मापदण्ड नै सार्वजनिक व्यवस्थापनका मूल्यहरू हुन्। सार्वजनिक व्यवस्थापनका आधारभूत मूल्यहरूले शासन प्रणालीलाई नागरिक केन्द्रित, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन मार्गदर्शन गर्दछन्।

(क) प्रजातान्त्रिक मूल्यहरू (Democratic Values)

• उत्तरदायित्व (Accountability)
• पारदर्शिता (Transparency)
• समावेशिता, समानता र न्याय (Equity and Justice)
• नागरिक केन्द्रितता (Citizen-Centricity / Responsiveness)

(ख) व्यवस्थापकीय मूल्यहरू (Managerial Values)

• मितव्ययिता (Economy): न्यूनतम स्रोत-साधनको प्रयोग गरी लक्ष्य प्राप्ति।
• कार्यदक्षता (Efficiency): कम लागतमा गुणस्तरीय सेवा।
• प्रभावकारिता (Effectiveness): निर्धारित लक्ष्य र नतिजा हासिल।
• नतिजामुखीता (Result-Oriented / Performance Focus)
• प्रतिस्पर्धात्मकता (Competitiveness)
• नवप्रवर्तन तथा सुधार (Innovation & Reform)

(ग) नैतिक मूल्यहरू (Ethical Values)

• निष्ठा (Integrity): इमानदारिता र उच्च नैतिक आचरण कायम राख्ने।
• तटस्थता (Neutrality): राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट मुक्त रही व्यावसायिक ढंगले सेवा प्रवाह।
• वस्तुनिष्ठता (Objectivity): तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्णय।
• व्यावसायिकता (Professionalism): निष्ठा (Integrity), दक्षता (Competence), अनुशासन (Discipline), उत्तरदायित्व (Accountability), शिष्टता (Courtesy), इमानदारिता (Honesty), गोपनीयता (Confidentiality), समयपालन (Punctuality), समानुभूति (Empathy), नैतिकता (Ethics) जस्ता गुण/व्यवहार/विशेषताको विकास

नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा व्यवस्थापकीय मूल्य र मान्यता प्रयोगको अवस्था

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा परम्परागत प्रशासन (Bureaucracy) बाट आधुनिक व्यवस्थापन (New Public Management) तर्फ रूपान्तरण हुने प्रयास भइरहेको छ। यसको वर्तमान अवस्थालाई निम्नानुसार विश्लेषण गर्न सकिन्छ:

(क) सकारात्मक पक्षहरू (सबल पक्ष)

• संवैधानिक र कानूनी जग: प्रशासनलाई निष्पक्ष, सक्षम, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने संकल्प।
• नयाँ अवधारणाको अवलम्बन: सूचनाको हक, मध्यकालीन खर्च संरचना, आयोजना बैंक, कार्यसम्पादन (नतिजा) मा आधारित बजेट प्रणाली, सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण, आदि।
• डिजिटलाइजेशन: e-Governance ले कार्यदक्षतामा सुधार। सूचना प्रणाली, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, नागरिक एप।
• स्थानीयकरण: संघीयताले अधिकारको निक्षेपण (Devolution) र नागरिकको घरदैलोमा सेवा प्रवाह।
• जवाफदेहिता तथा पारदर्शिताः सुशासन ऐनमार्फत सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नागरिक संलग्नता र प्रभावकारिता ल्याउन गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, घुम्ती सेवा, एकल विन्दु सेवा केन्द्र, नागरिक बडापत्र (क्षतिपूर्तिसहित), कार्यसम्पादन सम्झौता जस्ता व्यवस्था।
• जनशक्ति विकासः लोक सेवा आयोगबाट भर्ना/छनौट, विशिष्टीकृत तालिम प्रदायक संस्थाहरू मार्फत तालिम, भिजिट, एक्सपोजर।
• समन्वय र सहकार्यात्मक कार्यसंस्कृतिः सम्पर्क विन्दु तोकिएका, निजी/गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, समुदाय परिचालन।
• निर्देशन र नियन्त्रणः अधिकार प्रत्यायोजन, बजेट सीमा, खर्च मापदण्ड, समीक्षा बैठक/छलफल।

(ख) चुनौती र समस्याहरू (दुर्बल पक्ष)

• प्रक्रियामुखी प्रशासन: Red-tapism, प्रक्रियागत जटिलता
• राजनीतिकरण: सरुवा, बढुवा र पदस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर उत्तरदायित्व प्रणाली, राजनीतिक अस्थिरता र इच्छाशक्तिको अभाव
• समन्वय, सहकार्य र पारदर्शी कार्यसंस्कारको अभाव
• जिम्मेवारी, जबाफदेहिता र नैतिक मूल्यहरुको कमी
• केन्द्रीकृत मानसिकता र भद्दा संरचना
• मितव्ययिताको अभाव: सार्वजनिक खर्चमा अनुशासनको कमी; बढ्दो बेरुजु
• दण्ड र पुरस्कारको कमजोर व्यवस्था: कार्यसम्पादन मापन तथा नतिजामा आधारित संस्कृति कमी।
• नातावाद र कृपावाद (Nepotism): मेधावी प्रतिभाहरू उपेक्षित, Right Man in Right Place को कमी
• नवप्रवर्तन र प्रविधिको प्रयोगको सीमितताः कर्मचारीमा व्यावसायिकता र व्यवस्थापकीय क्षमताको कमी।
• व्यवहारिक तालिमको कमीः सैद्धान्तिक पक्षमा केन्द्रित।

निष्कर्ष

नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा मूल्य र मान्यताहरूको कानूनी ढाँचा उत्कृष्ट भए तापनि व्यवहारमा यसको प्रयोग ‘मिश्रित’ छ। व्यवस्थापकीय मूल्यहरूलाई केवल नारामा मात्र सिमित नराखी ‘नतिजामा आधारित व्यवस्थापन’ (Results-based Management) लाई कार्यमूलक बनाउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।

प्रश्न नं. २. सार्वजनिक व्यवस्थापनका कार्यक्षेत्र उल्लेख गर्दै सार्वजनिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक प्रशासनबीचका भिन्नता औंल्याउनुहोस्?

सार्वजनिक प्रशासनको नवीन अवधारणाः सार्वजनिक व्यवस्थापन

सार्वजनिक हितका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको कुशलतापूर्वक परिचालन गरी नतिजा प्राप्तिमा केन्द्रित व्यवस्थापकीय कौशल नै सार्वजनिक व्यवस्थापन हो। परम्परागत प्रशासनमा हुने गरेका निर्णयमा ढिलासुस्ती, अपारदर्शी कार्यप्रणाली शासक र शासितको सोच, अनुत्तरदायीपना, अनावश्यक गोपनीयताजस्ता कमजोरी निवारण गर्दै प्रशासनमा निजी व्यवस्थापनका राम्रा गुणहरु अवलम्बन गर्ने सुधार अभियानस्वरूप सन् १९८० को दशकमा सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा आएको हो।

सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र निकै व्यापक छ। जसलाई मुख्यतया दुई दृष्टिकोणबाट वर्गीकरण गर्न सकिन्छ:

१. परम्परागत दृष्टिकोण (POSDCORB Model)

लूथर गुलिकले प्रतिपादन गरेको यो अवधारणाले व्यवस्थापनका प्रक्रियागत कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट पार्छ:

• P (Planning): लक्ष्य निर्धारण गर्ने र ती प्राप्तिका लागि योजना तर्जुमा गर्ने।
• O (Organizing): सांगठनिक संरचना निर्माण गर्ने र कार्यविभाजन गर्ने।
• S (Staffing): उपयुक्त जनशक्तिको छनोट, नियुक्ति र तालिमको व्यवस्था गर्ने।
• D (Directing): कर्मचारीलाई निर्देशन दिने र नेतृत्व प्रदान गर्ने।
• Co (Coordinating): संगठनका विभिन्न एकाइहरूबीच समन्वय कायम गर्ने।
• R (Reporting): कार्य प्रगतिको अनुगमन गर्ने र सरोकारवालालाई जानकारी दिने।
• B (Budgeting): आर्थिक योजना बनाउने, खर्च नियन्त्रण गर्ने र लेखापरीक्षण गर्ने।

२. आधुनिक तथा व्यापक दृष्टिकोण

आधुनिक समयमा सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र केवल संगठनभित्र मात्र सिमित नभई बाह्य वातावरणसँग पनि जोडिएको छ:

क. आधारभूत व्यवस्थापन

• विकास व्यवस्थापन
• सेवा प्रवाह
• नियमन र नियन्त्रण
• समन्वय र सहकार्य

ख. नीतिगत व्यवस्थापन

• सार्वजनिक नीति तर्जुमा, विश्लेषण, कार्यान्वयन र अनुगमन/मूल्यांकन

ग. योजना व्यवस्थापन

• माग र आवश्यकतामा आधारित योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन

घ. संगठन व्यवस्थापक

• छरितो, विकेन्द्रित र आधुनिक प्रविधियुक्त संगठन निर्माण

ङ. मानवस्रोत व्यवस्थापन

• मानवस्रोत व्यवस्थापन योजना, प्राप्ति, विकास, उपयोग र संभार

च. वित्तीय व्यवस्थापन

• राजस्व संकलन/परिचालन
• वैदेशिक सहायता तथा ऋण व्यवस्थापन
• लेखा प्रणाली

सार्वजनिक प्रशासन र सार्वजनिक व्यवस्थापनबीच फरक

सारमा,

वास्तवमा सार्वजनिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासनकै विकसित र परिष्कृत रूप हो। २१औँ शताब्दीको जटिल र प्रतिस्पर्धी परिवेशमा राज्यले आफ्नो सान्दर्भिकता जोगाइराख्न परम्परागत प्रशासनबाट व्यवस्थापकीय कार्यशैलीतर्फ रूपान्तरण हुनु अनिवार्य छ।

प्रश्न नं. ३. सार्वजनिक व्यवस्थापनका आधारभूत सिद्धान्तहरु उल्लेख गर्दै नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउन कुन कुन पक्षमा सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ? व्यवहारिक उपायहरु लेख्नुहोस्। 

सार्वजनिक व्यवस्थापन

सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्नाले राज्यका स्रोत, संस्था, मानवशक्ति र नीतिलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया हो। आधुनिक प्रशासनमा दक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नागरिक–केन्द्रित सेवा सार्वजनिक व्यवस्थापनका प्रमुख लक्ष्य मानिन्छन्। सन् १९८० को दशकबाट सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा सुरुवात भएको मानिन्छ।

सार्वजनिक व्यवस्थापनका आधारभूत सिद्धान्तहरू

सार्वजनिक व्यवस्थापन सञ्चालन हुने वा मूल्यमान्यता र आदर्शहरु नै सार्वजनिक व्यवस्थापनको आधारभूत सिद्धान्त हुन्। जसलाई देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिन्छ:

• 3Es को सिद्धान्त: सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा Economy, Efficiency) र Effectiveness सुनिश्चित गर्ने।
• नतिजामुखी व्यवस्थापन (Result-based Management)
• व्यवस्थापकीय स्वायत्तता (Managerial Autonomy): अधिकार र स्वतन्त्रता सहित नतिजामा जिम्मेवार।
• बजारमुखी प्रतिस्पर्धा (Market Competition): सेवा प्रवाहमा एकाधिकार अन्त्य (Outsourcing/Contracting out)
• ग्राहक केन्द्रित सेवा (Customer Orientation): सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता
• विकेन्द्रीकरण (Decentralization)
• पारदर्शिता (Transparency)
• सरकारी कामकारबाही खुलापन
• उत्तरदायित्व (Accountability)
• कानुनी शासन (Rule of Law): सार्वजनिक व्यवस्थापन कानून र विधिसम्मत प्रक्रियामा आधारित।
• सहभागिता (Participation): नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा
• समावेशिता (Inclusiveness): सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समान अवसर
• परिणाममुखी व्यवस्थापन (Result-Oriented Management)

 नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउने सुधारका उपायहरू

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई थप चुस्त बनाउन निम्न व्यवहारिक सुधारहरू आवश्यक देखिन्छन्:

(क) संरचनागत र कानुनी सुधार

• प्रशासनिक पुनर्संरचना: कार्यबोझका आधारमा Right-sizing
• स्वचालित सरुवा-बढुवा प्रणाली
• संगठन संरचना सरल र कार्यमुखी बनाउने
• कार्यविभाजन स्पष्ट गर्ने
• One-Stop Service Center स्थापना
• कार्यप्रवाह (workflow) र प्रक्रिया सरलीकरण

(ख) प्रविधिमा आधारित सुधार (Digital Transformation)

• एकीकृत डिजिटल पोर्टल: सबै सरकारी सेवाहरू एउटै पोर्टलबाट (जस्तैः नागरिक एप)
• पेपरलेस अफिस
• डिजिटल अभिलेख प्रणाली (e-Filing)
• Digital Signature
• अनलाइन आवेदन तथा भुक्तानी प्रणाली
• सूचना प्रविधि पूर्वाधार र डिजिटल साक्षरता विस्तार

(ग) सेवा प्रवाहमा सुधार (Service Delivery)

• नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयन (क्षतिपूर्तिसहित)
• एकद्वार सेवा केन्द्र
• सेवा समयसीमा निर्धारण
• अनलाइन सेवा विस्तार

(घ) जनशक्ति र उत्प्रेरणा (Human Resource)

• कार्यसम्पादन (नतिजा)मा आधारित प्रोत्साहन
• नियमित तालिम र क्षमता विकास
• कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार
• प्रोत्साहन र दण्ड प्रणाली

(ङ) सदाचार र जवाफदेहिता

• भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशीलता
• सामाजिक परीक्षण (Social Audit) र सार्वजनिक सुनुवाइ (Public Hearing)
• पारदर्शिता र सुशासन सुदृढीकरण
• सार्वजनिक सूचना प्रणाली सुदृढीकरण
• कडा अनुगमन प्रणाली
• ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रणाली
• पारदर्शी खरिद प्रक्रिया

(च) समन्वय सुदृढीकरण

• अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्र सक्रिय बनाउने
• साझा सूचना प्रणाली (MIS) विकास
• संयुक्त योजना र कार्यक्रम सञ्चालन

निष्कर्ष:

नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई जनमैत्री बनाउन “प्रक्रियाभन्दा परिणाम” र “शासकभन्दा सेवक” को भावना कर्मचारीतन्त्रमा विकास हुन जरुरी छ। प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य नै यसका लागि मुख्य कडी हुन्।

प्रश्न नं. ४. सार्वजनिक प्रशासनको परिभाषा दिँदै यसका सिद्धान्त र उद्देश्यहरू प्रकाश पार्नुहोस्। 

कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि समन्वयात्मक रूपमा सामूहिक प्रयास गर्नु नै प्रशासन हो। कुनै पनि देशको सरकारद्वारा देशको चौतर्फी विकास र नागरिकको कल्याण एवं हितका लागि गरिने नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधिको समग्रतालाई सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ।

सार्वजनिक प्रशांसनका सिद्धान्तहरु

• संगठनको सिद्धान्त
• कानुनको सिद्धान्त
• कार्यविभाजनको सिद्धान्त
• राजनीतिक निर्देशनको सिद्धान्त
• जनसेवाको सिद्धान्त
• समन्वयको सिद्धान्त
• विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त
• पारदर्शिताको सिद्धान्त
• जवाफदेहिताको सिद्धान्त
• कार्यकुशलताको सिद्धान्त
• प्रतिष्ठाको सिद्धान्त

सार्वजनिक प्रशासनका उद्देश्यहरुः

सरकार, राज्यका उद्देश्य कार्यान्वयन गराउने संयन्त्र हो। सार्वजनिक प्रशासन त्यस्तो उद्देश्य प्राप्त गर्ने माध्यम हो। तसर्थ सरकारका उद्देश्यहरु नै सार्वजनिक प्रशासनका उद्देश्य हुन्।

• सरकारका आधारका रूपमा काम गर्नु
• नीति निर्माणमा राजनीतिक क्षेत्रलाई सहयोग गर्नु
• कानुनको पालना र कार्यान्वयन गर्नू / गराउनु
• देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु
• विकासात्मक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्नु
• उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु
• समाजमा आर्थिक समानता कायम गर्नु
• सरकार र जनताबीच सम्पर्क स्थापना गराउनु
• लोक कल्याणकारी व्यवस्था कायम गर्नु
• सरकारलाई आवश्यक पर्ने सूचना संकलन, विश्लेषण र सल्लाह दिनु
• अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नु।

प्रश्न नं. ५. नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका सबल पक्ष तथा कमजोरीहरूको विश्लेषण गर्दै यसलाई जनमुखी बनाउने उपायहरूको चर्चा गर्नुहोस्। (३+३+४=१०)

“Public Administration is a call to serve!”

विषय प्रवेश

राज्यको इच्छालाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने, कानुनको शासन कार्यान्वयन गर्ने र सार्वजनिक हितको प्रवर्द्धन गर्ने स्थायी संयन्त्र नै सार्वजनिक प्रशासन हो। नेपालमा यो संयन्त्र राज्यको नीति निर्माणमा पृष्ठपोषण गर्नेदेखि लिएर सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनको संवाहकको रूपमा क्रियाशील छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकाससँगै यसको भूमिका झनै गहन भएको छ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका सबल पक्षहरू

नेपालको प्रशासनिक इतिहास र वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा यसका सबल पक्षहरूलाई निम्न अनुसार विश्लेषण गर्न सकिन्छ:

• संवैधानिक र कानुनी सुनिश्चितता: संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठन र निजामती सेवा ऐन/नियमावली मार्फत पेशागत सुरक्षा
• स्थायी र तटस्थ संयन्त्र: राजनीतिक परिवर्तनको समयमा पनि अविच्छिन्न स्थायी सरकार।
• योग्यतामा आधारित भर्ना प्रणाली: लोक सेवा आयोगबाट भर्ना
• समावेशी चरित्र: आरक्षण र सकारात्मक विभेद
• अनुभव र विशेषज्ञता: प्रशासनमा कृषि, वन, इन्जिनियरिङ, प्रशासन जस्ता विभिन्न १० वटा सेवा समूह
• प्रविधि मैत्री बन्ने प्रयास: व्यक्तिगत घटना दर्ता, राहदानी, कर प्रणाली, नागरिक एप आदि।

सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका कमजोरीहरू

सबल पक्षका बाबजुद पनि नेपाली प्रशासनमा केही दीर्घकालीन र संरचनागत समस्याहरू विद्यमान छन्:

• प्रक्रियामुखी कार्यशैली (Red Tape): नतिजाभन्दा कार्यविधिमा अलमलिने प्रवृत्ति।
• भ्रष्टाचार र नैतिक ह्रास: पदको दुरुपयोग (Rent Seeking), ढिलासुस्ती (Buck passing) र अपारदर्शिता।
• राजनीतिकरणको छाया: सरुवा, बढुवा र पदस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रशासनिक तटस्थता कमजोर।
• संघीयता कार्यान्वयनमा सुस्तता: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मेवारी अनुसार कर्मचारी दरबन्दी असन्तुलन।
• सुविधा केन्द्रित मानसिकता: कर्मचारीमा ‘राष्ट्र सेवा’ को भावना भन्दा पनि पद, पावर र सुविधाको मोह बढी।
• परिवर्तन प्रतिरोधी संस्कृति: नयाँ प्रविधि र आधुनिक व्यवस्थापकीय मान्यतालाई सहजै आत्मसात् नगर्ने।

सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी बनाउने व्यवहारिक उपायहरू

जनताले राज्यको उपस्थितिको महसुस प्रशासनिक व्यवहारबाटै गर्ने भएकाले यसलाई जनमुखी बनाउन देहायका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ:

• व्यवहार र सोचमा परिवर्तन (Mindset Change): कर्मचारीलाई ‘शासक’ होइन ‘सेवक’ को कार्यसंस्कृति विकास।
• नतिजा(कार्यसम्पादन सूचकः KPI)मा आधारित मूल्यांकन: कर्मचारीको मूल्यांकन हाकिमको तजबिजमा होइन।
• सेवा प्रवाहमा सरलीकरण: एकद्वार प्रणाली र अनलाइन सेवा।
• क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र: तोकिएको समयभित्र सेवा प्रवाह गर्ने।
• सामाजिक उत्तरदायित्वका औजारको प्रयोग: सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण र तेस्रो पक्ष मूल्यांकनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने।
• शून्य सहनशीलता: भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ‘दण्ड र पुरस्कार’ को प्रणाली।
• सहभागितामूलक योजना: योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा अपनत्व सिर्जना गर्ने।

निष्कर्ष

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन मुलुकको सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य इन्जिन हो। यसमा भएका संरचनागत र प्रवृत्तिगत कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै ‘सुशासन, पारदर्शिता र सदाचार’ लाई मूल मन्त्र बनाउनुपर्छ। जब प्रशासनले नागरिकको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन सक्छ, तब मात्र यसको सान्दर्भिकता पुष्टि हुन्छ। अतः प्रशासनलाई ‘प्रक्रियाको बन्दी’ बाट मुक्त गरी ‘नतिजाको संवाहक’ बनाउनु आजको अपरिहार्यता हो।

प्रश्न नं. ६. सार्वजनिक व्यवस्थापनका मूल्यहरूको चर्चा गर्दै नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा देखिएका विद्यमान चुनौतिहरुलाई उजागर गर्नुहोस्। (४+६)

सार्वजनिक व्यवस्थापनका मूल्यहरूः

• पारदर्शिताः काम तथा निर्णयमा,
• उत्तरदायित्वः जिम्मेवारी, प्रक्रिया तथा नतिजाप्रति,
• सदाचार र नैतिकताः पेशागत एवं वैयक्तिक,
• व्यवसायिकताः ज्ञान, सीप, लगाव, समर्पण, सेवाभाव, इमान्दारीता,
• नेतृत्व कुशलताः सक्षमता, उत्प्रेरणा र उदाहरणीय काम,
• सेवा गुणस्तरः सरल, कम खर्चिलो,पहुँचयोग्य,पर्याप्त,
• उत्पादकत्वः उत्पादन वृद्धि,
• निरन्तर सुधारः गुणस्तर, लागत, प्रक्रिया, प्रविधि, व्यवहार
• सेवाग्राही सन्तुष्टि र विश्वास।

नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनका चुनौतिहरुः

१. नीतिगत चुनौतिहरूः

• सार्वजनिक व्यवस्थापनका नीतिलाई नतिजामुलक बनाउनु,
• नीतिहरु समाजको आवश्यकता अनुरूप तर्जुमा गर्नु,
• नीतिहरू बीचमा उद्देश्यपरक सामञ्जस्यता कायम गर्नु,
• नीतिका लक्ष्य, उपलब्ध स्रोतसाधन र कार्यान्वयन क्षमताबीच तालमेल मिलाउनु।

२. व्यवहारगत चुनौतिहरूः

• सेवाग्राहीमैत्री व्यवस्थापन विधि लागू गर्नु,
• सहभागितात्मक र पारदर्शी व्यवस्थापन पद्धती कायम गर्नु,
• व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको उच्च प्रयोग गर्नु,
• कार्यवातावरणलाई विविधतायुक्त लैंगिकमैत्री बनाउनु,
• सम्बन्धमा समभाव, समता, करुणा जस्ता मूल्य प्रवर्द्धन गर्नु,
• भ्रष्टाचार, अनियमितता, दुरुपयोग रोक्नु।

३. संरचनागत चुनौतिहरुः

• भद्दा, खर्चिला, संगठनको पुन: संरचना गरी छिटो, छरितो बनाउनु,
• कामको विश्लेषणको आधारमा मात्रै संगठन सिर्जना हुने व्यवस्था लागु गर्नु,
• अनुत्पादक संगठन खारेज गर्नु,
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यजिम्मेवारीमा समन्वय र सहकार्य कायम गर्नु।

४. अन्य चुनौतिहरुः

• कर्मचारीलाई दलीय राजनीतिक प्रभावबाट तटस्थ राखि निश्पक्ष कार्यसम्पादन गर्नु,
• कार्य प्राथमिकता कायम गरी तोकिएका लक्ष्य,उद्देश्य हासिल गर्नु,
• Right man at right place at right time, talent attraction, retention, motivation, justice को पूर्ण पालना गर्नु,
• वित्तीय अनुशासन कायम गरी कार्यदक्षता प्रवर्द्धन गर्नु,
• जनताको स्वामित्व, सहभागिता, विश्वास र सहकार्यको संस्कृति स्थापित गर्नु।

निचोडमा,

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यजिम्मेवारीमा समन्वय र सहकार्य कायम गर्न कानूनी र संस्थागत संयन्त्रहरुलाई सशक्त बनाउनुपर्दछ। कानूनी अड्चनहरुलाई संघीय सरकारले सहजीकरण गरी संघीयताको मर्म अनुरुप जनताले नजिकको सरकारबाट सहजै सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ।

प्रश्न नं. ७. सार्वजनिक प्रशासन भनेको के हो? यसका प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्दै सार्वजनिक प्रशासन र विकास प्रशासनबिचको अन्तरसम्बन्धमाथि प्रकाश पार्नुहोस्।

सरकारले गर्र्ने कार्य वा सो कार्य गर्ने संयन्त्रलाई समग्रमा सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ । यो सरकार मातहतको विशिष्ट ज्ञान, सिप र क्षमताले सुसज्जित एक व्यावसायिक संयन्त्र हो। यसले सरकारलाई नीति तर्जुमा गर्न तटस्थ र विज्ञ सल्लाह प्रदान गर्नुका साथै निष्ठा र इमानदारीपूर्वक सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन गर्दछ। चर्चित विद्वान् उड्रो विल्सनले राजनीति र प्रशासन विभाजनको सैद्धान्तिक अवधारणा अघि सारेपश्चात् सार्वजनिक प्रशासनलाई प्राज्ञिक अध्ययनको छुट्टै विधाका रूपमा समेत चिनिन थालिएको पाइन्छ। यसर्थ सार्वजनिक प्रशासनलाई संरचना, प्रक्रिया र प्राज्ञिक अध्ययन विधाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्र व्यापक र बृहत् छ। सरकारले के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तु सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्र अन्तर्गत समेटिएको पाइन्छ। यस अर्थमा सार्वजनिक मामिलाहरूको व्यवस्थापन गर्न विविध नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित विषयहरू सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछन्।

सार्वजनिक प्रशासनका कार्यहरू

• सरकारी नीति तथा कानुन निर्माणमा योगदान गर्ने,
• सरकारका नीति तथा कार्यव्रmमको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
• शान्तिसुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्ने,
• सरकार सञ्चालन र विकासका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको सङ्कलन गर्ने,
• सरकारद्वारा नागरिकलाई प्रदान गर्ने नियमित तथा आकस्मिक प्रकृतिका सेवाहरू प्रवाह गर्ने,
• पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायका लागि सरकारी नीति कार्यान्वयन गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने,
• सरकारको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यव्रmम तथा परियोजना विकासमा सहयोग गर्ने,
• वैदेशिक सम्बन्ध स्थापना र विकास गर्न योगदान गर्ने,
• राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्ने सवालमा बाह्य समुदायसँग वार्ता तथा सम्झौता गर्ने,
• राजनीतिक रिक्तता र सङ्कटको समयमा स्थायी सरकारका रूपमा राज्य सञ्चालनको अभिभारा पूरा गर्ने।

सार्वजनिक प्रशासन र विकास प्रशासनबिचको अन्तरसम्बन्ध

• सार्वजनिक प्रशासन बृहत् प्रणाली र विकास प्रशासन सार्वजनिक प्रशासनभित्रको एक विशिष्ट अङ्ग हो,
• विकास प्रशासन पनि सार्वजनिक प्रशासनका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको सेरोफेरोमा सञ्चालित हुँदै सरकारका विकासात्मक उद्देश्य हासिल गर्न तल्लीन रहन्छ,
• विकास प्रशासनले विकासको प्रशासन र प्रशासनको विकासमा जोड दिएको हुन्छ भने सार्वजनिक प्रशासनले समग्र सरकारका नीति कार्यान्वयनमा जोड दिन्छ,
• विकास प्रशासन गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय हासिल, असमानता न्यूनीकरण, पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सरकारी नीति निर्माण, कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि, तथ्याङ्क विश्लेषण जस्ता कार्यमा केन्द्रित रहन्छ। सार्वजनिक प्रशासन सरकारका दैनन्दिन कार्यसम्पादनमा केन्द्रित रहन्छ।
• मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न नतिजामूलक योजना बनाउने, विकासमा जनसहभागिता बढाउने, जनमुखी विकासमा जोड दिने, कार्यक्रम तथा आयोजना छनोट गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता कार्यहरू विकास प्रशासनको क्षेत्रभित्र पर्दछन्। सार्वजनिक प्रशासनले यसका अलवा अन्य कार्यक्षेत्र समेट्दछ।
• विकास प्रशासनमा काम गर्ने प्रशासकहरू अक्सर गरेर निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, समुदाय, दातृ निकाय, नागरिक समाज विकासका सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य र समन्वयमा कार्य सम्पादन गर्नु पर्दछ। यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बन्न सहयोग पुर्याउँछ।

अन्त्यमा, 

सार्वजनिक प्रशासन सरकार र नागरिकबिचको सम्बन्ध सेतु पनि हो। सरकारका नीतिगत सोच र रणनीतिक उद्देश्य हासिल गरी नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता वहन गर्न सार्वजनिक प्रशासन साधक बन्न सक्नु पर्दछ। यसका लागि सार्वजनिक प्रशासनले आफूलाई जनमुखी, जवाफदेही, भ्रष्टाचारमुक्त, निष्पक्ष र सक्षम संयन्त्रका रूपमा स्थापित गर्न हरदम प्रयत्नशील रहनु पर्दछ।

प्रश्न नं. ८. सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनका सन्दर्भमा कर्मचारी प्रशासन अन्तर्गत सम्पादन गरिने प्रमुख कार्य उल्लेख गर्नुहोस्।

कर्मचारीसम्बन्धी नीति तथा कानुनको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कार्य कर्मचारी प्रशासन अन्तर्गत पर्छन्। कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कार्यले सार्वजनिक निकायका लागि आवश्यक पर्ने मानव संसाधनको योजना निर्माण, प्राप्ति, विकास, उपयोग, सामाजिकीकरण, अवकाशलगायतका कार्यलाई जनाउँछ। सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि कर्मचारी प्रशासन अन्तर्गत निम्न कार्य गरिन्छः

• जनशक्ति प्रक्षेपण तथा जनशक्ति योजना निर्माण,
• कर्मचारी भर्ना र छनोट,
• कर्मचारी नियुक्ति र पदस्थापना,
• कर्मचारीको व्यक्तिगत अभिलेख व्यवस्थापन,
• कर्मचारी सरुवा, खटनपटन तथा जिम्मेवारी हेरफेर,
• कर्मचारी तालिम, वैदेशिक अध्ययन, भ्रमणका अवसर बाँडफाँट,
• कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन,
• कर्मचारी बढुवा,
• सजाय तथा विभागीय कारबाही,
• प्रोत्साहन र पुरस्कार,
• कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबल बढाउने कार्य,
• नेतृत्व परीक्षण र विकास,
• गुनासो व्यवस्थापन,
• अवकाश व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य ।

अन्त्यमा

सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीको भूमिका महìवपूर्ण रहन्छ । नेपालमा निजामती कर्मचारी क्षमतावान् हुँदाहुँदै पनि कार्यसम्पादनस्तर न्यून रहेको तथ्यहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यसका पछाडि कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित समस्या जोडिने गरेका छन् । योग्यतामा प्रणालीका आधारमा लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरू उत्प्रेरित, अनुशासित र सेवाप्रति निष्ठावान् भई काम गर्ने वातावरण तयार गर्न सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय जिम्मेवार बन्नु पर्छ ।

प्रश्न नं. ९. जनसम्पर्क व्यवस्थापन भनेको के हो? सार्वजनिक प्रशासनमा जनसम्पर्क व्यवस्थापनको महत्व उल्लेख गर्दै जनसम्पर्कलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्।

सङ्गठन र यसका सरोकारवालाबिचको सम्बन्धलाई विश्वासिलो र दिगो बनाइराख्न गरिने व्यवस्थापकीय कार्यलाई समग्रमा जनसम्पर्क व्यवस्थापन भनिन्छ। सङ्गठनको प्रतिष्ठा, ख्याति र सङ्गठनप्रतिको विश्वसनीयता कायम राख्नका लागि जनसम्पर्क व्यवस्थापन आवश्यक मानिन्छ। सार्वजनिक प्रशासन सरकार र नागरिकबिचको सम्बन्ध सेतु हो। सार्वजनिक प्रशासनको मुख्य सरोकारवाला भनेका आमनागरिक हुन्। नागरिक र प्रशासनबिचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाई सरकारप्रति आमनागरिकको विश्वास कायम राख्न सार्वजनिक प्रशासनमा जनसम्पर्क व्यवस्थापनको महìव उच्च रहेको छ।

जनसम्पर्क व्यवस्थापनको महत्व:

• सरकारी नीति, कानुन, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनको वातावरण तयार पार्न,
• प्रशासनिक कार्यका लागि अनुकूल जनमत तयार पार्न,
• प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा नागरिकको साथ र सहयोग प्राप्त गर्न,
• कार्यालयको जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनको विषयमा आमनागरिकलाई जानकारी गराउन,
• आमनागरिकमाझ कार्यालयको यथार्थ सूचना प्रवाह गर्न,
• सङ्गठनप्रति लाग्ने गलत आक्षेपका बारेमा सङ्गठनको धारणा स्पष्ट पार्न,
• भ्रामक सूचनाका कारण सङ्गठनमा पर्न सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न,
• नागरिक पृष्ठपोषणका आधारमा सङ्गठनात्मक सुधार गर्न,
• विपत् र सङ्कटको उचित व्यवस्थापन गरी जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न,
• प्रशासन र नागरिकबिच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न,
• सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसम्पादनबारे नागरिकलाई सुसूचित बनाई सरकार र व्यवस्थाप्रतिको विश्वास आर्जन गर्न,

जनसम्पर्कलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय :

• सङ्गठनको सूचना तथा सञ्चार रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने,
• प्रवक्ता वा मिडिया सम्पर्क व्यक्ति तोकी मिडिया सम्बन्ध व्यवस्थापनमा जोड दिने,
• सही र यथार्थ सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारीलाई कार्यालयका सूचना उपलब्ध गराउने,
• सरकारी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाको ढाँचा र सेवा प्रवाहको तरिका निर्धारण गर्न आमसरोकारवालासँग निरन्तर अन्तरक्रिया गर्ने,
• सहायता कक्ष वा अग्रपङ्क्तिमा रहेर सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति नम्र व्यवहार प्रदर्शन गर्न प्रेरित गर्ने,
• राष्ट्रसेवकको अनुशासन र आचरणका सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखले निरन्तर अनुगमन गर्ने,
• आधुनिक सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट दूरदराजमा रहने सरोकारवालासँग सम्पर्क स्थापित गरी गुनासो वा पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने,
• गुनासो सुन्ने अधिकारीलाई स्पष्ट कार्य विवरण, स्रोतसाधन र तालिम प्रदान गरी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने,
• आमसरोकारवालाको उपस्थितिमा सङ्गठनको प्रगति समीक्षा गर्ने तथा नियमित रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने,
• सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइका माध्यमबाट सामाजिक जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्ने ।

अन्त्यमा

सार्वजनिक प्रशासनलाई जनसेवी र जनउत्तरदायी बनाउन आमदबाब बढ्दै गएको छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि समेत सार्वजनिक प्रशासन आमनागरिकप्रति हार्दिक रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्दछ। नागरिकलाई जति नम्र भएर सेवा र सूचना प्रदान गर्न सकियो, राष्ट्रसेवक त्यति नै नागरिकका प्रिय हुन सक्दछन् । सरकारी कार्यालयले जनसम्पर्क व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान दिएर नागरिकको मन र मस्तिष्कमा बस्ने गरी सेवा दिन प्रयत्नशील रहनु पर्दछ।

प्रश्न नं. १०. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा व्यवस्था गरिएका प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधार उल्लेख गर्नुहोस् । साथै सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनका सन्दर्भमा प्रचलित रहेको कार्यसम्पादन करारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामाथि प्रकाश पार्नुहोस् ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनबमोजिम प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्दा सो कार्यसम्पादन गर्ने पदाधिकारीले देहायका आधारहरू लिनु पर्छ:

• राष्ट्र जनताको बृहत्तर हित,
• समन्याय र समावेशीकरण,
• कानुनको शासन,
• मानव अधिकारको प्रत्याभूति,
• पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमानदारिता,
• आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्चारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन,
• प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता,
• प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच,
• विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण,
• जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग

कार्यसम्पादन करार सम्बन्धमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनले गरेको व्यवस्था :

(क) कार्यसम्पादन करार गर्न सकिने अवस्था :

देहायको अवस्थामा नेपाल सरकारको कुनै पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार गरी जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।

• नेपाल सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने काम कुनै निश्चित अवधिभित्र सम्पादन गरिसक्नुपर्ने भएमा,
• निश्चित परिमाणको उपलब्धि हुने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भएमा, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कुनै आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा ।

(ख) कार्यसम्पादन करार कार्यान्वयन प्रक्रिया :

• कार्यसम्पादन करारमा अन्य कुराको अतिरिक्त पदाधिकारीले गर्नुपर्ने कामको विवरण, समयावधि, कार्यसम्पादनको गुणस्तर र परिमाण उल्लेख गरिने,
• कार्यसम्पादन जिम्मेवारी प्राप्त गरेको पदाधिकारीले करारबमोजिम कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने,
• काबु बाहिरको परिस्थिति निर्माण भई तोकिएको समयावधिभित्र कार्यसम्पादन हुन नसकेमा सोको कारणसहित मन्त्रालयको सचिवसमक्ष पेस गर्ने,
• पेस भएको व्यहोरा मानसिब देखिएमा समयावधि थप गरी कार्यसम्पादन करार संशोधन गर्न सकिने,
• निर्धारित अवधिभित्र कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने,
• बदनियत चिताइ, लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी कार्यसम्पादन नगरेको कारणले सरकारलाई हानि पुगेमा वा आयोजनाको लागत बढेमा सोको क्षतिपूर्ति निजबाट भराउन सकिने।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनले मुलुकको प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन जोड दिएको छ । ऐनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र पनि मुलुकको सुशासनको अवस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ ।