४.३ बेरूजु र बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी व्यवस्था

बेरुजु

• बेरुजू भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम पुर्‍याउनु पर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औल्याइएको वा ठहर्‍याइएको कारोबार – आकाविउ ऐन, २०७६
• नियम कानून अनुसार रुजू नभएको भनी लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएको कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ।
• यो लेखा परीक्षणको नतिजाको रुपमा प्रतिवेदनमा लिपिबद्ध गरिएको हुन्छ।
• सरकारी हानी नोक्सानी भएको बेरुजुलाई असुल उपर गर्नुपर्ने, नियमितताको पालना नभएको वा पर्याप्त प्रमाण नराखिएको बेरुजुलाई नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की फर्छ्यौट गर्नुपर्नेलाई पेश्की बेरुजुको रूपमा देखाउने गरिन्छ।
• आन्तरिक र अन्तिम दुवै लेखा परीक्षणबाट बेरुजु औंल्याइन्छ तर आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको बेरुजू अन्तिम लेखा परीक्षणसँगै कानूनतः असान्दर्भिक बन्ने गर्दछ।
• बेरुजुको दायित्व बोक्ने व्यक्ति वा संस्थासँगै कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखलाई पनि यसको लागि मुख्य जिम्मेवार मानिन्छ।

बेरुजु फर्छ्यौट

• लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार बेरुजु उपर आवश्यक कारबाही गरी अर्को प्रतिवेदनमा बेरुजु राख्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कार्यलाई बेरुजु फर्छ्यौट भनिन्छ।
• बेरुजु फर्छ्यौट भन्नाले बेरुजुको प्रकृति अनुसार असुल उपर गर्ने, प्रमाण पुर्‍याई नियमित गर्ने वा पेश्की फर्छ्यौट गर्ने कार्य हो। यो सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई बेरुजुको दायित्वबाट मुक्त गर्ने समाधानमुखी प्रतिक्रिया हो।
• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७ ले बेरुजु फर्छ्यौटको कार्यविधि निर्धारण गरेका छन्।
• बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने दायित्व सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र बेरुजु लेखिएको व्यक्ति वा संस्थाको हुन्छ।
• बेरुजु फर्छ्यौटले सार्वजनिक कोषको संरक्षण गर्नुका साथै यसप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्दछ।

(क) सैद्धान्तिक बेरुजु

• बेरुजुको लगत महलमा रकम तथा विवरण समावेश नगरी सुधार गर्नुपर्ने विषयका रूपमा औंल्याइएको बेरुजुलाई सैद्धान्तिक बेरुजु भनिन्छ।
• यो संगठन वा निकायको नीति, कार्यप्रणाली, आन्तरिक नियन्त्रण तथा व्यवस्थापकीय कार्यमा रहेका कमी कमजोरी औंल्याइएको बेरुजु हो।
• यस्तो बेरुजुप्रति संगठनको व्यवस्थापन पक्ष वा कार्यालय जिम्मेवार मानिन्छ।

(ख) लगती बेरुजु

• बेरुजु लगतमा रकम सहित समाविष्ट भएको बेरुजु नै लगती बेरुजु हो।
• असुल उपर गरेर, नियमित वा थप प्रमाण पेश गरेर र पेश्की फर्छ्यौट गरेर मात्र बेरुजु लगतबाट कट्टी गर्न सकिने खालको बेरुजुलाई लगती बेरुजु भनिन्छ।

लगती बेरुजु देहाय अनुसार तीन प्रकारको हुन्छ:

अ) असुल गर्नुपर्ने बेरुजु

• यो राज्य वा संगठनलाई आर्थिक हानी नोक्सानी भएको अवस्थामा औंल्याइने बेरुजु हो।
• व्यक्ति वा संस्थाबाट भराउनु पर्ने अर्थात असुल उपर गर्नुपर्ने गरी लेखिएको बेरुजुलाई असुल गर्ने बेरुजु भनिन्छ।
• कानून बमोजिम नहुनुपर्ने भुक्तानी भएको वा हुनुपर्ने भन्दा बढी भुक्तानी भएको वा असुल गर्नुपर्ने रकम असुल नगरेको वा कम असुल गरेको र दाखिला नगरेको वा कम दाखिला गरेको रकम असुल उपर गर्नुपर्ने बरुजु मानिन्छ।
• सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट बेरुजु रकम असुल उपर हुन नसकेमा केन्द्रिय तहसिल कार्यालयमा लगत पठाइने र तहसिल कार्यालयबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने व्यवस्था रहेको छ।
• असुल उपर गराउने वा नभएमा सोही व्यहोरा प्रतिवेदन गर्ने दायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा कार्यालय प्रमुखको हुन्छ।

आ) नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु

• कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नभएको अर्थात नियमितताको दृष्टिले रुजु नभएको बेरुजु नै नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु हो।
• कार्यविधि पालना नभएको, प्रमाण पेश नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको जस्ता अवस्थालाई यस्तो बेरुजुमा राखिन्छ।
• कार्यविधिको पूर्णतः पालना नगरी आम्दानी वा खर्च गरिएको र नियमपूर्वक लेखा नराखिएको तर सरकारी हानी नोक्सानी नभएको अवस्थामा त्यस्तो बेरुजु रकमलाई नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रकममा राखिन्छ।
• आवश्यक कागज प्रमाण पेश गरेर, लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निकायबाट समर्थन गराएर वा तोकिएको अन्य प्रक्रिया पूरा गरेर यस्तो बेरुजु फर्छ्यौट गरिन्छ।

इ) पेश्की बेरुजु

• कारोबारको क्रममा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले लिएको पेश्की रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म फर्छ्यौट नभएमा पेश्की बेरुजु हुन्छ।
• सामान्यतः नियमानुसार समयमै फर्छ्यौट नभएको पेश्कीलाई बेरुजु लेख्नुपर्छ।
• नेपालमा बहुवर्षीय आयोजनाको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फर्छ्यौट नगरिएको पेश्कीलाई पनि बेरुजु जनाउँदा यस्तो जेरुजुको रकम निकै ठूलो देखिने गरेको छ।
• पेश्की फर्छ्यौट मार्फत यस्तो बेरुजु लगत कट्टी गरिन्छ।

बेरुजु लेखिने अवस्था

१. हिनामिना र मस्यौट

• रकम मस्यौट गरेको,
• नगद वा जिन्सी सामान हिनामिना गरेको,
• अंक र अक्षर केरमेट गरी बढी भुक्तानी गरेको वा घटी असुल गरेको,
• बील भरपाई सच्चाई बढी भुक्तानी लिएको जस्ता कारोबारहरू यसमा पर्दछन्।

२. हानी नोक्सानी पारेको

• त्रुटिपूर्ण निर्णयको कारणले भएको हानी नोक्सानी,
• लापरबाहीको कारणले भएको हानी नोक्सानी,
• समयमा निर्णय नगरेको वा प्रक्रियागत ढिलाईको कारणले भएको हानी नोक्सानी,
• गर्नुपर्ने काम छुटाएको, गर्नु नपर्ने काम गराएको,
• आवश्यकता पहिचान नै नगरी बढी सामान खरिद गरी मौज्दातमा राखेको जस्ता कुरा यसमा पर्दछन्।

३. अनियमित भएको

• प्रचलित ऐन नियमद्वारा निर्धारित अधिकार र सीमा नाघी खर्च गरेको,
• कानून बमोजिम रीत नपुर्‍याइ काराबार गरेको,
• मितव्ययिताको नीति अवलम्बन नगरेको,
• सुम्पिएको अख्तियारीभित्र रही कारोबार नगरेको,
• विनियोजित रकम अन्यत्र खर्च गरेको।

४. प्रमाण कागजात पेश नभएको

• आर्थिक कारोबारको लेखा आंशिक रूपमा पेश गरेको वा केही कारोबारको लेखा नै पेश नभएको,
• मौज्दात प्रमाणित गर्ने बैंक विवरण पेश नभएको,
• फ्रिज प्रमाण पेश नभएको,
• आर्थिक कारोबार गर्दा राख्नुपर्ने निर्णय, ठेक्का पट्टाको कागजात, बिल भरपाई र कारोबारलाई पुष्ट्यिाई गर्ने प्रमाण पेश नभएको।

५. जिम्मेवारी नसारेको

• आगामी वर्षमा जिम्मेवारी सार्नुपर्ने नगदी जिन्सीको जिम्मेवारी नसारेको,
• राजस्वको बक्यौता तथा लगत साल बसाली रूपमा जिम्मेवारी सार्नुपर्नेमा नसारेको,
• घटी रूपमा जिम्मेवारी सारेको।

६. सोधभर्ना नलिएको

• विनियोजन वा धरौटीबाट सापटी लिई खर्च गरेकोमा शोधभर्ना लिई सम्बन्धित खातामा आम्दानी नबाँधेको,
• जिन्सी सापटी दिएकोमा फिर्ता नलिएको,
• वैदेशिक स्रोतबाट भएको खर्च समयमा शोधभर्ना नलिएको।

७. पेश्की फर्छ्यौट नगरेको

• कर्मचारी, अन्य पदाधिकारी र संस्था वा व्यक्ति विशेषलाई दिएको पेश्की आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि फर्छ्यौट नभएको।

८. अन्य असूल गर्नुपर्ने

• प्रचलित कानून बमोजिम लिनुपर्ने भन्दा घटी राजस्व असुल गरेको,
• असुल गरेको रकम संचित कोष वा सम्बन्धित कोषमा दाखिला नगरेको,
• प्रचलित कानून वा सम्झौता अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति, हर्जना वा जरिवाना शुल्क नलिएको,
• कानून बमोजिम असुल गरेको रकम आम्दानी नबाँधेको,
• कानून बमोजिम लिनुपर्ने जरिवाना शुल्क वा थप दस्तुर नलिएको।

नेपालमा बेरुजु र बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी व्यवस्था

कानूनी व्यवस्था

• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६: बेरुजुको लगत राख्ने, बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने गराउने, बेरुजु फर्छ्यौट तथा फरफारक सम्बन्धी व्यवस्था। (दफा ३८, ३९ र ४० मा)
• बेरुजु फर्छ्यौट समिति र समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था। (दफा ४२ र ४३)
• बेरुजुको अभिलेख राख्ने तथा नियमानुसार फर्छ्यौट गराउने दायित्व निकाय/कार्यालय प्रमुख लगायत जिम्मेवार अधिकारीको हुने। (ऐन र नियम)
• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७: आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट देखिएको कैफियत तथा बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने, म.ले.प. बाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र बेरुजू फर्छ्यौट गर्नु पर्ने, बेरुजूको लगत राख्नु पर्ने, बेरुजु फर्छ्यौट तथा फरफारक (नियमित वा असुल) गर्ने, बेरुजू फर्छ्यौटको कार्यविधि, बेरुजु फर्छ्यौट अनुगमन समिति (मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा हुने) को व्यवस्था (नियम ८५ देखि ९३)
• लेखापरीक्षण ऐन, २०७५: महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्दा हेर्ने विषय, बेरुजु लगत र फर्छ्यौट अभिलेख राखे/नराखेको, बेरुजु फर्छ्यौट गर्न प्रयास गरे/नगरेको जस्ता विषयको परीक्षण गर्ने (दफा ८)। बेरुजु उपर सम्बन्धित निकायले कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने (दफा २२)।
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट नियमानुसार अन्तिम लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने र आन्तरिक लेखा परीक्षकले औंल्याएका कैफियत सम्बन्धित अधिकारीले अन्तिम लेखा परीक्षण हुनुभन्दा अगावै सम्परीक्षण गराउनुपर्ने (दफा ७७)
• नेपाल सरकारको लेखा निर्देशिका, २०७३: बेरुजु अभिलेख र बेरुजु फर्छ्यौटको कार्यविधिको निर्धारण गरेको।
• आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यविधि निर्देशिका, २०७३: आन्तरिक लेखा परीक्षणको कार्यविधि निश्चित गरेको।
• महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट निर्माण भएका विभिन्न क्षेत्रगत लेखा परीक्षण मार्गदर्शन निर्देशिकाहरूले बेरुजुका आधार, प्रकार तथा फर्छ्यौट सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट तुल्याएका छन्।

संस्थागत व्यवस्थाः

• नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदः असुल उपर हुन नसक्ने ठहरिएको बेरुजुको मिन्हा दिने निर्णय गर्ने।
• महालेखा परीक्षकको कार्यालयः लेखा परीक्षण गरी बेरुजु औंल्याउने तथा सम्परीक्षण गर्ने।
• सार्वजनिक लेखा समिति, प्रतिनिधि सभाः बेरुजु उपर छलफल तथा असुल उपरका लागि संसदको तर्फबाट निर्देशन दिने।
• प्रदेश स्तरीय सार्वजनिक लेखा समिति: प्रदेश तहमा बेरुजु सम्बन्धमा नीतिगत निर्देशन दिने।
• बेरुजु फर्छ्यौट समिति: सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यको अध्यक्षतामा उप वा नायक महालेखापरीक्षक समेत सदस्य रहने, कानून बमोजिम बेरुजु नियमित, मिन्हा वा असुल उपर सम्बन्धी निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने।
• बेरुजु फर्छ्यौट मूल्याङ्कन र अनुगमन समिति: मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गठित। बेरुजु फर्छ्यौटको अनुगमन-मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने लगायतका कार्य गर्ने।
• बेरुजु मिनाहा समिति: मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गठित। कानून बमोजिम बेरुजु मिनाहा गर्न सम्बन्धित निकाय वा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्दछ।
• कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय: असुल उपर हुन नसकेको बेरुजु सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने।
• महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू: आन्तरिक लेखा परीक्षण गरी बेरुजु औंल्याउने तथा फर्छ्यौटका लागि सहजीकरण गर्ने।
• जिम्मेवार व्यक्ति र लेखा उत्तरदायी अधिकृत: बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने, गराउने दायित्व निर्वाह गर्ने।

कार्यगत प्रयास

• बेरुजु फर्छ्यौटलाई निकाय/कार्यालय प्रमुखको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको रूपमा निर्धारण गरिएको र फर्छ्यौटमा गरेको प्रगति समेतलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको,
• बेरुजुलाई वस्तुगत बनाउन सोको सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख लगायत जिम्मेवार अधिकारीसँग अन्तिम प्रतिवेदन दिनुअघि छलफल गर्ने गरिएको,
• बेरुजु समेत उल्लिखित महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा सार्वजनिकीकरण र छलफल गर्ने गरिएको,
• बेरुजु फर्छ्यौटलाई उच्च महत्व दिई आवश्यक निर्देशन दिने, ताकेता गर्ने तथा कालो सूचीमा राख्ने जस्ता कार्य गर्ने गरिएको, आदि।

बेरुजु फर्छ्यौट समिति

सामान्य प्रक्रियाबाट फर्छ्यौट हुन नसकेका बेरुजुहरू फर्छ्यौट गर्न सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको राय लिई नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बेरुजु फर्छ्यौट समिति गठन गर्न सक्ने (आकाविउ ऐन दफा ४२)

• सार्वजनिक लेखा समितिले तोकेको समितिको सदस्य – अध्यक्ष
• महालेखा परीक्षकले तोकेको उपमहालेखा परीक्षक वा नायव महालेखा परीक्षक – सदस्य
• अर्थ मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
• महालेखा नियन्त्रक वा निजले तोकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
• कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको प्रमुख – सदस्य सचिव

यस समितिको कार्यक्षेत्र नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।

फर्छ्यौट समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

• मस्यौट, हिनामिना र असुल उपर गर्नुपर्ने ठहरिएको बेरुजु बाहेक नियमित प्रक्रियाबाट फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षण हुन नसकेका बेरुजु औचित्यको आधारमा नियमित वा मिन्हा गरी बेरूजुको लगत कट्टा गर्ने,
• फर्छ्यौटको निमित्त समितिमा सिफारिस भई आएका बेरुजु फर्छ्यौट गर्न नमिल्ने भएमा नियमित वा असुल उपर गर्न लेखी पठाउने। (आकाविउ ऐन, दफा-४३)

बेरुजु फर्छ्यौट अनुगमन समिति (आकाविउ नियमावली, नियम ९३)

नेपाल सरकारले निम्नानुसार समिति गठन गर्ने:-

• मुख्य सचिव – अध्यक्ष
• सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
• सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – सदस्य
• महालेखा नियन्त्रक – सदस्य

बेरुजु फर्छ्यौट अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

• मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा कार्यालयले गरेको बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी काम कारबाहीको लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
• कायम भएको बेरुजु कम फर्छ्यौट गर्ने वा फर्छ्यौट नगर्ने मन्त्रालय, सचिवालय वा विभागका प्रमुखलाई समितिमा उपस्थित गराई निजसँग छलफल गर्ने,
• कायम भएको बेरुजु फर्छ्यौट नगर्ने वा नगराउने कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीलाई मूल्याङ्कनको आधारमा कारबाहीको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,
• यसरी दिइएको निर्देशन माथि कारबाही नगरेको पाइएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृत उपर विभागीय कारबाहीको निमित्त नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
• सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा विभागलाई बेरुजु फर्छ्यौट गर्न आवश्यक निर्देशन दिने,
• बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी कारबाही सुरु गरे वा नगरेको वा असुल उपर गर्नुपर्ने भनी ठहर्‍याएको बेरुजु तोकिएको समयभित्र असुल उपर गरे नगरेको वा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाए नपठाएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने,
• बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी काम कारबाहीको सम्बन्धमा प्रत्येक ३ महिनामा तोकिएको ढाँचामा प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश गर्ने।

बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने गराउने उत्तरदायित्व (आकाविउ ऐन र नियम)

बेरुज फर्छ्यौट गर्ने, गराउने उत्तरदायित्व देहाय अनुसार रहेको:-

• फर्छ्यौट गर्ने पहिलो जिम्मेवारी बेरूजुसँग सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुने,
• बेरुजु असुल गरी फर्छ्यौट तथा नियमित गर्ने उत्तरदायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने,
• प्रमाण पेश गरी वा नियमित गरी, गराई वा असुल उपर गरी फर्छ्यौट गर्ने दायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकारी, जिम्मेवार व्यक्ति वा कार्यालय प्रमुखको हुने,
• बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने दायित्व भएको जिम्मेवार व्यक्ति वा कार्यालय प्रमुख वा कर्मचारी सरुवा बढुवा वा अवकाश भई कार्यालय छाड्नु पर्दा निजले फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको बेरुजु लगत तथा कारोबार सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण खोली हकवालालाई बुझाउनु पर्ने,
• कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई निज सरुवा, बढुवा वा अन्य तरिकाले सेवाबाट अलग हुँदा आन्तरिक लेखा परीक्षण गराएर मात्र रमाना दिनु पर्ने।

बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था

• लेखा उत्तरदायी अधिकृतले प्रचलित कानून बमोजिम नियमित गर्न मिल्ने बेरुजू आफैले नियमित गर्नुपर्ने,
• लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफूले सोझै नियमित गर्न नमिल्ने तर तथ्य प्रमाण बुझी गर्न सकिने भए बुझ्नु पर्ने सम्बन्धित कार्यालय, अधिकारी वा व्यक्तिबाट प्रमाण बुझी नियमित गर्ने,
• प्रचलित कानूनको रीत पुर्‍याउनु पर्नेमा सो रीतसम्म नपुर्‍याई अनियमित भएको तर सरकारी हानी नोक्सानी भएको नदेखिएको बेरुजु कार्यालय प्रमुख र विभागीय प्रमुखको सिफारिसमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले नियमित गर्न सक्ने,
• कुनै बेरुजुलाई नियमित गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव)ले मनासिब कारण देखेमा र सो नियमित गर्न मिन्हा दिनुपर्ने भएमा रु. तीन लाखसम्म मिन्हा दिन सक्ने,
• असुल गर्नुपर्ने तथा तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी औंल्याइएका बेरुजुको हकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीसँग आवश्यक विवरण वा स्पष्टीकरण लिई त्यस्तो बेरुजु असुल गराई समयमै फर्छ्यौट गर्नु पर्ने,
• असुल उपर गर्नुपर्ने तथा तिर्नु, बुझाउनु पर्ने भनी औंल्याइएका बेरुजु बाहेक अन्य बेरुजुहरूको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम पुर्‍याउनु पर्ने रीत नपुगेको तर सरकारी नगदी जिन्सीको हानि नोक्सानी नभएको पुष्ट्याई र मनासिब कारण भएमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई नियमित गरी सम्परीक्षण गराई फर्छ्यौट गर्न सकिने, (आकाविउ ऐन, दफा ४०)
• संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उपस्थित भई बेरुजु तथा फर्छ्यौटको सम्बन्धमा जानकारी गराउने दायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने,
• लगत कसिएको बेरुजु जिम्मेवार व्यक्ति वा कार्यालय प्रमुखले असुल उपर गराउने र त्यसो हुन नसकेमा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने।

आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको बेरुजु फर्छ्यौट (आकाविउ नियम ९६)

• कार्यालयले त्रैमासिक प्रतिवेदनको हकमा अर्को त्रैमासिक अवधिभित्र तथा वार्षिक प्रतिवेदनको हकमा अन्तिम लेखा परीक्षण हुनुभन्दा अगावै आवश्यक प्रमाण सङ्कलन गरी नियमित गराउनु पर्नेमा नियमित गराई बेरुजु फर्छ्यौट गर्नु, गराउनु पर्ने।
• कार्यालय प्रमुख आफैले नियमित गर्न नसक्ने बेरुजुलाई नियमित गर्नको लागि तत्सम्बन्धी विवरण तथा कागजात सहित तालुक कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने।
• तालुक कार्यालयले फर्छ्यौटका लागि मातहतबाट पेश भएकोमा त्यस्तो बेरुजु नियमित गर्नु पर्ने भए नियमित गरिदिनु पर्ने र नियमित गर्न नसकिने भएमा सोको कारण जनाई सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता गरिदिनु पर्ने।
• कार्यालयले आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट देखिएको व्यहोरा, कायम भएको बेरुजु र फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको बेरुजुको विवरण अन्तिम लेखा परीक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्ने।
• कार्यालयले अन्तिम लेखा परीक्षण भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दा देखिएको बेरुजुको तुलनात्मक विवरण अद्यावधिक गरी अनुसूची १२ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ।
• अन्तिम लेखा परीक्षण भएपछि आन्तरिक लेखा परीक्षण बेरुजु कायम रहने छैन।

बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी कार्यविधि

नेपाल सरकारको लेखा निर्देशिका, २०७३ बमोजिम बेरुजु फर्छ्यौटको कार्यविधि यसप्रकार रहेको छः

• प्रमाण पेश गरी वा नियमित गरी गराई वा असुल उपर गरी फर्छ्यौट गर्ने दायित्व जिम्मेवार पदाधिकारीको हुने,
• रेखदेख गरी प्रचलित कानून बमोजिम फर्छ्यौट गर्न लगाउने दायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने,
• महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट औंल्याइएको बेरुजुको सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र फर्छ्यौट गरी सम्परीक्षण गराउनु पर्ने,
• केन्द्रीय स्तर र कार्यालय सञ्चालन स्तरमा बेरुजु रकमको लगत तयार गरी राख्नु पर्ने,
• नियमित हुने प्रकृतिका बेरुजुलाई आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया पुर्‍याई फर्छ्यौट गर्नु पर्ने,
• असुल उपर गुर्नपर्ने बेरुजु रकम सम्बन्धित पक्षबाट असुल उपर गरी राजस्व खातामा दाखिला गराई फर्छ्यौट गर्नुपर्ने,
• कर राजस्व सम्बन्धी बेरुजु सम्बन्धित कर राजस्व शीर्षकमा नै दाखिला गर्नु पर्ने,
• अन्य राजस्व बेरुजुको हकमा जुन शीर्षकमा बेरुजु कायम भएको भए तापनि बेरुजुको शिर्षकमा जम्मा गर्ने,
• असुल फर्छ्यौट हुन नसकेका बेरुजुहरू कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कस्न पठाउनु पर्ने,
• यसरी लगत कसी जानकारी प्राप्त भएपछि कार्यालयको बेरुजुको लगतबाट हटाउनु पर्दछ।

कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७ बमोजिम कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयका काम, कर्तव्य र अधिकार यसप्रकार रहेका छन्:-

• असुल उपर गर्नु पर्ने रकम र नेपाल सरकारसँग गरेको शर्तनामा अनुसार बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएको र सरकारी नगदी तथा जिन्सी सम्पत्ति हिनामिना गर्ने व्यक्तिबाट असुल गर्नु पर्ने रकम असुल उपर गर्ने,
• कार्यालयमा बक्यौता रहन गएका रकम कलमहरू लगत कसी असुल उपर गर्ने गराउने,
• अर्धन्यायिक निकायबाट भएको दण्ड जरिवानाको रकम लगत कसी असुल उपर गर्ने,
• असुल उपर गर्नु पर्ने रकम असुल उपर गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा पदाधिकारीसँग आवश्यक प्रमाण बुझ्ने, बयान गराउने, साक्षी झिकाउने लगायत प्रचलित कानूनको अधीनमा रही थुनामा राखी कारबाही गर्ने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने,
• सरकारी बाँकी रकम असूल उपर गर्नुपर्ने व्यक्तिले कुनै सरकारी निकायबाट तलब, भत्ता, निवृत्तिभरण, उपदान वा अन्य कुनै प्रकारको भुक्तानी पाउने रहेछ भने त्यस्तो भुक्तानी रोक्का गरी असुल उपर गर्नुपर्ने रकम कट्टा गर्न वा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खाता वा सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,
• सरकारी बाँकी तिर्नुपर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाम र बाँकी रकमको लगत प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गरी सम्बन्धित केन्द्रीय निकायमा पठाउने,
• सरकारी रकम असुल उपर गर्ने सिलसिलामा जिम्मेवार व्यक्ति वा निजको जमानीको जायजेथा खोज तलास गरी रोक्का राख्ने र लिलाम बिक्री गर्ने,
• बेरुजु फर्छ्यौट समितिको सचिवालयको रूपमा काम गर्ने।

कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले असूल फर्छ्यौट गर्ने प्रक्रिया

• जिम्मेवार व्यक्ति वा संस्थालाई रकम बुझाउन पैंतीस दिनको म्याद दिई सूचना पठाउने,
• पैतीस दिनभित्र रकम दाखिला गर्न नसक्ने पर्याप्त कारण देखिएमा बढीमा तीस दिन सम्मको म्याद थपिदिने,
• उल्लिखित अवधिभित्र पनि रकम दाखिला नगर्ने जिम्मेवार व्यक्तिसँग केन्द्रीय तहसील कार्यालयले पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण र कुनै सरकारी निकायबाट भुक्तानी पाउन बाँकी रकमबाट कट्टी गरी असूल उपर गर्न सक्ने,
• यसरी असूल गर्न केन्द्रिय तहसिल कार्यालयबाट अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले जिम्मेवार व्यक्तिबाट असूल गर्नुपर्ने जति रकम निजले भुक्तानी पाउने रकमबाट कट्टी गरी असूल उपर गरिदिनु पर्ने,
• यसरी असूल उपर नगर्ने कार्यालय प्रमुख उपर प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले लेखी पठाउनु पर्ने,
• रकम असुल उपर गर्न केन्द्रिय तहसिल कार्यालयले असुल उपर गर्नुपर्ने व्यक्ति वा संस्थाको जायजेथा रोक्का राखी लिलाम बिक्री गर्न सक्ने,
• लिलाम बिक्री गर्दा पनि असूल उपर गर्नुपर्ने रकम असुल नभएमा बाँकी रकमको लागि प्रचलित कानून बमोजिम कैद सजाय गरिनेछ।

बेरुजु फर्छ्यौट किन ?

• सार्वजनिक स्रोत साधनको दुरुपयोग र हिनामिना हुन नदिन,
• लेखा परीक्षणबाट अधिकार सिर्जना भएको सरकारी नगदी तथा जिन्सी सम्पत्तिमाथि सरकारको स्वामित्व कायम गर्न,
• सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न,
• सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य कायम गर्न,
• आर्थिक कारोबारमा कानूनको पालनालाई सुदृढ तुल्याउन,
• पेश्की रकमको उद्देश्य अनुसार उच्च सदुपयोग हुने सुनिश्चितता अभिवृद्धि गर्न,
• सरकारप्रतिको जनविश्वासलाई सुदृढीकरण गर्न,
• जालसाजी वा मिलेमतोमा हुन सक्ने राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न,
• दण्डहीनताको अन्त्य गरी कानूनको राज कायम गर्न,
• अन्तिम लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन, आदि।

नेपालमा बेरुजु घट्न नसक्नु/वृद्धि भइरहनुका कारणहरू

• दण्ड-पुरस्कार प्रणाली सशक्त र प्रभावकारी हुन नसक्नु,
• सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन र व्यवसायिकताको कमी हुनु,
• नैतिकता र सदाचारको अवस्था कमजोर हुनु,
• संस्थागत क्रियाशीलता कमजोर हुनु: खास गरी निगरानी र नियन्त्रण गर्ने संस्थाको,
• बेरुजु फर्छ्यौटसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु,
• बेरुजु फछ्‌र्यौटप्रति सरकारको तदारुकता र प्रतिबद्धताको कमी हुनु,
• बेरुजु र बेरुजु फर्छ्यौटलाई कर्मचारीको वृत्ति विकास र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्न नसकिनु,
• लेखा परीक्षण अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसक्नु,
• आन्तरिक नियन्त्रण र अनुगमन-मूल्याङ्कन प्रणाली फितलो हुनु,
• म्यादभित्रको मोबिलाइजेसन पेश्कीलाई समेत बेरुजु कायम गर्ने परिपाटी हुनु,
• परीक्षण, निगरानी र दण्ड सजाय गर्ने निकाय बीचको सहकार्य कमजोर हुनु,
• विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने संस्कृति बस्न नसक्नु,
• धनमुखी र भ्रष्टाचारमैत्री सामाजिक व्यवहार व्याप्त हुनु,
• बेरुजुको दायित्वबाट पन्छिन सक्ने वा बेवास्ता गरे पनि हुने अवस्था रहनु,
• बेरुजु सम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय अभिलेख र सोको पूर्ण पारदर्शिताको कमी हुनु,
• सरोकारवालामा चेतना र संवेदनशीलताको कमी हुनु, आदि।

बेरुजु न्यूनीकरण/ फर्छ्यौटमा प्रभावकारिता ल्याउने उपायहरू

• सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने,
• नैतिकता र सदाचारको सुदृढीकरण गर्ने,
• दण्ड-पुरस्कार प्रणालीलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउने,
• बेरुजु फछ्‌यौटका कार्यप्रति सरकारको अग्रसरता र प्रतिबद्धता हासिल गर्ने,
• संस्थागत क्रियाशीलता अभिवृद्धि गर्ने,
• बेरुजु र बेरुजु फर्छ्यौटलाई कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने,
• लेखा परीक्षणलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको औजारका रूपमा विकास गर्ने,
• आन्तरिक नियन्त्रण र अनुगमन-मूल्याङ्कन प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने,
• म्यादभित्रको मोबिलाइजेसन पेश्कीलाई बेरुजु कायम गर्ने परिपाटीमा सुधार गर्ने,
• निगरानी, परीक्षण र दण्ड सजाय गर्ने निकायहरू बीचको सहकार्यलाई जीवन्त तुल्याउने,
• नागरिक शिक्षा मार्फत् धनमुखी र भ्रष्टाचारमैत्री सामाजिक व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने,
• विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको इमान्दार र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने
• बेरुजु तथा बेरुजु फर्छ्यौटलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्ने,
• बेरुजुको दायित्वबाट सजिलै पन्छिन नसकिने गरी नियन्त्रण प्रणालीको विकास गर्ने,
• बेरुजु सम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय अभिलेख तयार गरी सार्वजनिक गर्ने,
• बेरुजु हुँदा हुन सक्ने कारबाहीको सम्बन्धमा सरोकारवालामा सचेतना विकास गर्ने, आदि।

बेरुजुको पछिल्लो प्रवृत्ति 

• महालेखाको ६३ औं प्रतिवेदन
  संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्था, संगठित र संघीय कानूनद्वारा तोकिएका संस्था गरी कुल ५५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड ९८ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको
• वित्तीय लेखापरीक्षणका अतिरिक्त कार्यमूलक लेखापरीक्षण १५, वातावरण लेखापरीक्षण १, विशेष लेखापरीक्षण १ भएको
• थप भएको बेरुजु: ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख
• जम्मा अद्यावधिक बेरूजु: ७ खर्ब ५५ अर्ब (२.९९% थप)

१. असुल गर्नुपर्ने बेरुजु: ३७.०६%

२. नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु: ५७.०६%

३. पेस्की बेरुजुः ५.८८%.
बेरुजु प्रतिशत
१. संघ: १.८३%
२. प्रदेश: १.६३%
३. स्थानीय तह : १.७२%
४. समिति तथा अन्य संस्था : २.३१%

महालेखा परीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२

• आ.व. २०८०/८१ मा
• लेखा परीक्षण रकमः ९४ खर्ब ६२ अर्ब (संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थाका जम्मा ५६५९ कार्यालय/निकाय)

रकम अनुसार संघको सबैभन्दा बढी र लेखापरीक्षण रकमको आधारमा बेरुजु प्रतिशत समिति र अन्य संस्थाको बढी

(नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुः अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेश नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको)