प्रश्न नं. १. शासनको अवधारणाबारे प्रकाश पार्दै यसका विशेषताहरु उल्लेख गर्नुहोस्। (५+५ =१०)

परिचय

राज्य संचालन/व्यवस्थापनको सम्रग विधि, प्रक्रिया र संरचनाको समष्टिलाई शासन भनिन्छ। राज्यको राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक तथा प्रशासनिक शक्तिको प्रयोग हो शासन। नागरिक हित प्रवर्द्धनका लागि राज्यका स्रोत, साधन, शक्ति र सम्भावनाको व्यवस्थित परिचालन नै शासन हो। राज्य प्रमुख पात्रका रूपमा रहि निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र साझेदारीमा कार्य गर्ने पद्धति नै शासनको रुपमा बुझिन्छ।

शासनको अवधारणा

विवेकशील प्राणी मानवको व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित जीवनयापनको चाहनाको प्रतिफल स्वरुप राज्यको उत्पत्तिसँगै शासनको अवधारणाको विकास भयो।

• Governance शब्द ग्रीक भाषाको Kubernao बाट आएको हो, अर्थ to control or to steer भन्ने हुन्छ।

• इ.पू. ४०० तिर Plato ले “Ideal State” र इ.पू. ३५० तिर Aristotle ले “The Constitution” पुस्तक मार्फत शासन सञ्चालनको मार्गदर्शन संविधान हुने।
• शासनमा Parliamentary Initiative को रुपमा सन् १२१५ को Magna Carta, सन् १६२८ को Petition of rights  र सन् १६८८ को Bill of rights लाई लिइन्छ।
• संवैधानिक विकासः सन् १७८७ मा जारी भएको अमेरिकी संविधानले जनमुखी शासन संचालन गर्ने मार्गदर्शन संविधान भन्ने मान्यता स्थापित गर्‍यो।
• प्रणालीगत विकासः मन्टेस्क्युको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त (१७४८) र जोन एडम्सको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको अवधारणा  (१७८०), A.V. Dicey को  कानूनी शासनको अवधारणा (१८८५) ले शासनलाई जनमुखी, लोकतान्त्रिक र संस्थागत बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले।
• प्रशासन सुधारका कार्यहरू सन् १८८७ (Woodrow Wilson को Public Administrative theory) बाट नै शुरु भयो। Bureaucratic Theory, Development Administration, NPM, Good Governance, NPS, NPG, Human Development Approach जस्ता अवधारणाको विकाससँगै वर्तमानमा जनमैत्री, सुशासनयुक्त, लोकतान्त्रिक अवधारणालाई शासन पद्धतिका स्तम्भको रुपमा रहे।

शासनका विशेषता (आधारभूत पक्षहरू)

• राजनीतिक/ लोकतान्त्रिक सत्ता
• प्रक्रिया, प्रणाली, संस्था, संरचना
• निश्चित मूल्य र मान्यताहरू
• संविधान, ऐन, नियम, नीति तथा रणनीति
• जनता, सरकार, राज्यका अंगहरू, संवैधानिक निकाय
• व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन सक्षमता
• अन्तर्राष्ट्रिय वा विश्वव्यापी शक्ति
• नैतिकता, सदाचारिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सुशासन
• नागरिक संलग्नता, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व
• मानवअधिकार, सामाजिक न्याय/समानता, नागरिक स्वतन्त्रता, सर्वोच्चता र विधिको शासन
• शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण
• सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता उपयोग निर्धारण
• विकेन्द्रीकरण र अधिकार निक्षेपण

निष्कर्षः

बहुतह, बहुक्षेत्र संलग्नता र सहकार्यमा राज्य व्यवस्थाको संचालन गर्न अवलम्बन गरिएको विधि, पद्धति, प्रक्रिया, मान्यता  र अभ्यासलाई नै शासनका रुपमा बुझिन्छ। शासनको अवधारणा शासकहरूलाई शक्तिशाली बनाउने प्रणाली देखि शुरू भएर जनतालाई अधिकार सम्पन्न र राज्यको वास्तविक मालिक बनाउने प्रणालीसम्म आइपुगेको छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास नै वास्तविक शासन हो भन्ने मान्यता वर्तमानमा स्थापित भएको छ।

प्रश्न नं. २. शासनका सूचकहरू बारे चर्चा गर्नुहोस्। सरकार र शासनका बीचमा के भिन्नता छ? उल्लेख गर्नुहोस्। (४+६ = १०) 

शासनका सूचकहरू

१. आवाज र उत्तरदायित्वः

• स्वच्छ आवधिक निर्वाचन,
• नागरिक सहभागिता,
• अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता,
• संगठित हुने स्वतन्त्रता,
• स्वतन्त्र संचार जगत आदि।

२. राजनीतिक स्थायित्व तथा हिंसा रहितताः

• सरकारको स्वायित्व,
• हिंसा र आतंकवादको अन्त्य आदि।

३. सरकारको प्रभावकारीताः

• सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर,
• निजामती सेवाको सक्षमता र राजनीतिक दवावबाट स्वतन्त्रता,
• नीति निर्माणको स्तरीयता आदि।

४. नियामक गुणः

• सरकारको निजी क्षेत्रको विकासलाई प्रवर्द्धन र सवलीकरण गर्न प्रभावकारी नीति तथा नियमहरुको प्रबन्ध गर्ने क्षमता।

५. विधिको शासनः

• कानून परिपालना र दण्डहिनताको अवस्था,
• सम्पत्तिको अधिकार,
• अदालतको प्रभावकारिता,
• अपराधको नियन्त्रण आदि।

६. भ्रष्टाचार नियन्त्रणः 

• सार्वजनिक शक्ति, स्रोत र अधिकारको दुरुपयोग नियन्त्रण,
• स्रोत शक्ति र लाभको वितरणमा सबै वर्ग, समुदायको समान पहुँच।

सरकार र शासनका बीचका भिन्नता

विगतमा सरकार र शासनलाई समानार्थीको रुपमा बुझिन्थ्यो। सरकार र शासनबीच केहि तात्विक भिन्नता रहेका छन्, जसलाई देहायअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।

निष्कर्षः

शासन बहुआयामिक, दीर्घकालीन र प्रणालीगत आधारमा विकास हुने बृहत विषय हो तर सरकार शासन पद्धति अनुसार स्थापित हुने Actor मात्र हो। शासन संचालनमा अन्य Actor पनि हुन्छन् तर सरकार सबैको नेतृत्वकर्ता हो। त्यसैले शासनलाई असल बनाउनुमा सरकारको मुख्य भूमिका रहन्छ।

प्रश्न नं. ३. शासनको सन्दर्भलाई सिंहावलोकन गर्दै शासन सम्बन्धी आधुनिक अवधारणा विकास हुनका कारण के के होलान्? उल्लेख गर्नुहोस्। (७+३ = १०)

शासनको सन्दर्भ

शासनको सन्दर्भ भनेको शासनलाई परिभाषित, व्याख्या, वा मूल्याङ्कन गर्दा प्रयोग गरिने वैचारिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, कानूनी र नीतिगत आधारहरू हुन्। शासनको सन्दर्भ विभिन्न क्षेत्र, समय, तथा परिप्रेक्ष्यमा फरक हुन सक्छ।

प्रमुख सन्दर्भहरू:

ऐतिहासिक सन्दर्भ

• शासनको अवधारणा ऐतिहासिक रूपमा राज्यको विकास, शासकीय संरचना र व्यवस्थामा आधारित छ।
• प्राचीनकालमा शासन राजतन्त्र, सामन्तवाद वा धार्मिक नियन्त्रणमा आधारित थियो।
• आधुनिक समयमा लोकतन्त्र, जनसहभागिता र मानवअधिकारजस्ता मूल्यहरूले शासनलाई परिभाषित गर्न थाले।

कानूनी सन्दर्भ

• शासन, कानूनको आधारमा सञ्चालन हुन्छ।
• संविधान, कानुन र नीतिहरूले शासनको प्राथमिक ढाँचा र सीमा तय गर्छन्।

सामाजिक सन्दर्भ

• शासनले समाजको सामाजिक – सांस्कृतिक विविधता र समावेशितालाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ।
• जातीय, धार्मिक, लैंगिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट शासन समावेशी हुनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ

• ग्लोबल गभर्नेन्स, संयुक्त राष्ट्रसंघ, तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायले शासनका मापदण्ड र सूचकहरू निर्धारण गरेका छन्।
• शासनको मानक तय गर्न “Good Governance” लाई महत्व दिइन्छ।

आर्थिक सन्दर्भ

• शासनले सार्वजनिक स्रोतहरूको प्रभावकारी वितरण र आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दिगो विकास र समतामूलक अर्थतन्त्र शासनको अभिन्न अंश हुन्।

पर्यावरणीय सन्दर्भ

• दिगो विकासको अवधारणाले शासनमा पर्यावरणीय न्याय र प्राकृतिक स्रोतहरूको सन्तुलित उपयोगलाई जोड दिन्छ।
• जलवायु परिवर्तन, वन संरक्षण, र ऊर्जा व्यवस्थापन जस्ता मुद्दाहरू शासनको पर्यावरणीय सन्दर्भ हुन्।

लोकतान्त्रिक सन्दर्भ

• शासन जनसहभागिता, मानव अधिकार, तथा जनउत्तरदायित्वका आधारमा स्थापित हुनुपर्छ।
• लोकतन्त्रमा शासन जनता र सरकारबीचको पारदर्शी सम्बन्धको प्रतीक हो।

शासनको सन्दर्भ समय र समाजअनुसार परिवर्तनशील हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा संविधानमार्फत जनताको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र, बृहत्तर मौलिक हक, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, राज्यको संघीय पुनर्संरचना, कानूनको शासन, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिप्रतिको संवैधानिक प्रतिबद्धताले नेपालको शासनलाई आधुनिक र बढी लोकतान्त्रिक बनाउन प्रयत्न भइरहेको पाइन्छ।

शासनको नवीनतम् अवधारणा विकासका सन्दर्भहरु

आधुनिक अवधारणा विकास हुनुका कारणहरूलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ।

• राज्यको सर्वव्यापि भूमिकाको असफलता र आलोचना,
• आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको अवधारणाको विकास,
• विश्वव्यापिकरणको मान्यताको विकास,
• निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको उदय र सरकारको भूमिकामा परिवर्तन,
• सीमित सरकारको मान्यता विकास,
• प्रजातान्त्रीकरणको लहर,
• बहुस्तरीय शासनको अवधारणाको विकास,
• अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संगठनहरु (पराराज्यीय संरचना) को विस्तार,
• विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनको मान्यतामा जोड,
• प्रभावशाली नेटवर्कहरुको विकास र विस्तार,
• अनौपचारिक शासनको अवधारणा विकास,
• सुशासन र मानव विकासका अवधारणाको विकास,
• सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार।

निष्कर्षः

आधुनिक सन्दर्भमा शासनलाई कानुनीभन्दा बढी अनौपचारिक सामाजिक नियम तथा मूल्य र मान्यतामा आधारित स्वायत्त र स्वव्यवस्थित समूह र संगठनबीचको पारस्परिक सम्बन्ध, समन्वय र अन्तर्निर्भरतामा कार्य गर्ने पद्धतिका रूपमा लिइन्छ। आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समावेशीकरण, विविधताको उचित व्यवस्थापन, सुशासन, उत्तरदायित्व, आचरण/नैतिकता, नवीनता र नवप्रवर्तन जस्ता पक्षमा विशेष जोड दिइन्छ। जनभावनाको समुचित सम्बोधन गर्दै राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन गर्नु नै आजको शासनको मूल अभिष्ट रहेको हुन्छ।

प्रश्न नं. ४. शासन मुलुकको विकासका लागि सामाजिक तथा आर्थिक स्रोतहरुको व्यवस्थापन गर्ने कार्य हो। यस भनाईको तर्कसहित पुष्टी गर्नुहोस्। (१०)

राज्य संचालन/व्यवस्थापनको समग्र विधि, प्रक्रिया र संरचनाको समष्टिलाई शासन भनिन्छ। नागरिक हित प्रवर्द्धनका लागि सामाजिक आर्थिक स्रोतहरूको व्यवस्थित परिचालन नै शासन हो। राज्य प्रमुख पात्रका रूपमा रहि निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र साझेदारीमा राज्यले सामाजिक आर्थिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्दछ। शासन भनेको मुलुकको विकासका लागि सामाजिक तथा आर्थिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया हो। यस भनाइलाई निम्न तर्कहरूद्वारा पुष्टि गर्न सकिन्छ:

१. स्रोतहरूको परिचालन र वितरण

शासनले मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक, मानव र वित्तीय स्रोतहरूको उचित परिचालन र वितरण गर्दछ, जसले आर्थिक विकासलाई गति दिन्छ। उदाहरणः जलस्रोतको समुचित उपयोगले कृषि, ऊर्जा उत्पादन र पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउँछ, जसले समग्र आर्थिक परिसूचकमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ।

२. नीति निर्माण र कार्यान्वयन

शासनले विकासका लागि आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको निर्माण र कार्यान्वयन गर्दछ। यसले सामाजिक न्याय, समृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति गराउँछ, जसले नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

३. सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको समन्वय

शासनले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रहरूबीच समन्वय गरी आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ। सार्वजनिक क्षेत्रले पूर्वाधार विकास र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा ध्यान दिन्छ, निजी क्षेत्रले उद्यमशीलता र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको विकासमा भूमिका खेल्छ, र सहकारी क्षेत्रले स्थानीय समुदायको सशक्तीकरण र समावेशी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउँछ।

४. सुशासन र कानुनी शासनको प्रत्याभूति: शासनले कानुनी शासन, शान्ति सुव्यवस्था र सुशासनको प्रत्याभूति गराउँछ, जसले लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी आर्थिक गतिविधिहरूलाई प्रोत्साहन गर्दछ। यसले सामाजिक स्थायित्व र विकासका लागि आधार तयार गर्छ।

निष्कर्षः

जनभावनाको समुचित सम्बोधन गर्दै राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन गर्नु नै आजको शासनको मूल अभिष्ट हो। यसको निम्ति सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरूले पारस्परिक सम्बन्ध, समन्वय र अन्तर्निर्भरतामा शासकीय कार्य सञ्चालन गर्दछन्। यसर्थ, शासनले सामाजिक तथा आर्थिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन, नीति निर्माण, क्षेत्रीय समन्वय र सुशासनको प्रत्याभूति मार्फत मुलुकको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

प्रश्न नं. ५. सुशासन भनेको के हो? सुशासनका सैद्धान्तिक मान्यताहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा सुशासन कायम गर्न सुशासन ऐन तथा नियमावलीले गरेका प्रमुख व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

सार्वजनिक मामिलाहरूको स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचाररहित, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक ढङ्गले व्यवस्थापन गरी नागरिकमा शासनको सुखद अनुभूति गराउनु नै सुशासन हो। यो उपलब्ध स्रोतसाधन र प्राप्त अधिकारको जिम्मेवार र जवाफदेहीपूर्वक उपयोग गरी सरोकारवालाको अधिकतम हित प्रवर्धन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ।

सुशासनका सैद्धान्तिक मान्यता

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सुशासनका सैद्धान्तिक मान्यताहरू देहायबमोजिम छन्: (PRTR CEE A)

• जनसहभागिता (Participation): सबै सरोकारवालालाई निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण र समावेशी सहभागिता (active and inclusive participation) सुनिश्चित गर्ने। प्रत्यक्ष वा जनप्रतिनिधित्वको माध्यमबाट।
• विधिको शासन (Rule of Law): कानुनको अगाडि समानता सुनिश्चित गर्दै न्याय र मानव अधिकारको संरक्षण गर्न उचित प्रक्रिया अनुसार शासकीय कामकारबाही सञ्चालन गर्नुपर्ने।
• पारदर्शिता (Transparency): नीति, निर्णय प्रक्रिया र कामकारबाहीलाई जवाफदेहिता र वैधता सुनिश्चित गर्न खुला र सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा हुनुपर्ने।
• प्रतिक्रियाशीलता (Responsiveness): सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहने व्यक्ति वा निकायले सरोकारवालाका गुनासा, चासो एवं सरोकारलाई छिटोछरितो ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने।
• सहमति उन्मुख निर्णय निर्माण (Consensus-Oriented Decisions): सार्वजनिक सवालमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट छलफल गरी समाजको अधिकतम हित हुने गरी निर्णय लिनुपर्ने।
• समता र समावेशिता (Equity and Inclusiveness): सबै व्यक्ति वा समुदायप्रति समन्यायिक व्यवहार गर्दै पिछडिएका समुदायलाई मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्ने।
• कार्यकुशलता र प्रभावकारिता (Effectiveness and Efficiency): उपलब्ध स्रोतसाधनको महत्तम परिचालन गरी नागरिकका आवश्यकताको अधिकतम सम्बोधन गर्नुपर्ने।
• उत्तरदायित्व (Accountability): सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीहरू आफूले गरेका निर्णय, कामकारबाही र सोको प्रतिफलप्रति जिम्मेवार बनी सार्वजनिक प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने।

सुशासन कायम गर्न सुशासन ऐन तथा नियमावलीले गरेका प्रमुख व्यवस्था

• प्रशासनिक कार्यसञ्चालनका आधार एवं अख्तियार गर्नुपर्ने नीति निर्धारण,
• राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीको जिम्मेवारी किटान,
• निश्चित समयावधि र कार्यविधिमा आधारित भई पारदर्शी ढङ्गले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था,
• पदीय वा पेसागत आचरण निर्धारण,
• सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा नागरिक बडापत्रको अनिवार्यता,
• सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनुपर्ने व्यवस्था,
• सार्वजनिक निकायका कामकारबाही र सूचनाको जानकारी दिन प्रवक्ता तोक्नुपर्ने व्यवस्था,
• घुम्ती शिविर सञ्चालन तथा सूचना प्रविधिको उपयोग गरी सेवा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था,
• जनताको सहभागिता र स्वामित्व प्रवर्धनसम्बन्धी व्यवस्था,
• गुनासो व्यवस्थापनका लागि नोडल अधिकृत तथा निःशुल्क टेलिफोन सेवा वा अन्य उपयुक्त माध्यमको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
• निश्चित परिमाणको उपलब्धि हासिल हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न कार्य सम्पादन करार गर्न सकिने व्यवस्था,
• पदीय उत्तरदायित्वको निर्वाह गर्दा विषय किटान, स्वार्थ बाझिने विषयमा निर्णयबाट पन्छिनुपर्ने व्यवस्था,
• कार्य फर्छ्यौटको प्राथमिकता तोक्ने तथा फर्छ्यौट समयावधिसम्बन्धी व्यवस्था।

अन्त्यमा,

शासकीय पात्रको नैतिकता र इमानदारिताको स्तरले समेत सुशासनलाई प्रभाव पार्दछ। नैतिकवान् र सक्षम नेतृत्वबाट सुशासनका प्रयासलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन सकिन्छ। माथि उल्लिखित सैद्धान्तिक मान्यताको अवलम्बन तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा सुधार, कमजोर वर्गको उत्थान तथा नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि भई नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति गराउन सकिन्छ।

प्रश्न. नं. ६. सरकारको कार्यक्षेत्रमा प्रभाव पार्ने तत्वहरु उल्लेख गर्दै सरकारको विस्तारकारी भूमिकाको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्।

कानूनी शासनको अभ्यास, सार्वजनिक मामिलाको नियमन, राजनीतिक छनोटको आधारमा नीति निर्माण लगायत कार्यको लागि नेतृत्व प्रदान गरी राज्यको व्यवस्थापन गर्ने र समाज कल्याणको लागि सामूहिक तथा संगठित कार्य गर्ने संस्थागत संरचना सरकार हो। सरकारको परिभाषा र कार्यक्षेत्र वृहद विषयवस्तु हुनुका साथै अनेक चरहरुले प्रभाव पार्ने राजनीतिक कला र विज्ञान हो।

सामान्य र परम्परागत अर्थमा शान्ति सुरक्षा, राजश्व संकलन, मौद्रिक र वित्तीय प्रशासन र वाह्य सुरक्षा गर्ने भूमिका भएको वैध संयन्त्र सरकार हो। सरकारको महत्व र भूमिका सदैव महत्वपूर्ण हुने भए तापनि संसारमा सरकारको कार्यक्षेत्रको हिसावले विस्तारित र संकुचित हुने गरेको पाइन्छ।

सरकारको कार्यक्षेत्रमा देहायका तत्वहरुले प्रभाव पार्दछन्।

• राजनीतिक व्यवस्था: राजनीतिक प्रणालीका आधारमा सरकार कस्तो र कत्रो हुने भन्ने निर्धारण हुन्छ। लोककल्याणकारी राज्य, प्रजातान्त्रिक वा निरकुंश राजनीतिक प्रणालीको आधारमा सरकारको कार्यक्षेत्रको आँकलन गर्न सकिन्छ।
• आर्थिक नीति र कार्यप्रणाली: अर्थ व्यवस्थालाई पनि राजनीतिले नै प्रभाव पार्ने भए तापनि पूँजीवाद वा समाजवाद वा मिश्रित कस्तो अर्थराजनीति वहाल छ सोही बमोजिम राज्यको आकार र व्यवहार फरक हुन सक्दछ।
• सामाजिक आवश्यकता: सरकार जनताको कुन तहसम्मको आवश्यकतामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुपर्दछ भन्ने कुरा सामाजिक अवस्था र आवश्यकतामा आधारित हुन्छ।
• अन्तरराष्ट्रिय प्रभाव: २० औ शताब्दि पछि संसारका सरकारको स्वरुप, शासन र संरचनामा अन्तरराष्ट्रिय प्रभाव बढ्दो छ। विकास सहायता सहित विकास नीतिको सिफारिस विश्वजगतबाट हुने गरेको पाइन्छ।
• समयको माग, परिवेश र घटनाक्रम: राजनीतिक घटनाक्रम, नेतृत्व परिवर्तन, विश्व वजारको गतिशिलिता र भूमण्डलीकरण (Globalization) को प्रभाव सरकारको कार्यक्षेत्रमा परेको पाइन्छ।

सरकारको विस्तारकारी भूमिका

जनताको सार्वभौमसत्ता र नैसर्गिक स्वतन्त्रतालाई वैधानिक तवरले सीमित पारी राज्य सञ्चालन गर्ने अर्थात शासकीय अधिकार र स्रोतसाधनमाथिको व्यवस्थापकीय अख्तियारी प्राप्त गर्ने सरकार, जनता र समाजको बृहत्तर हित र उन्नतिमा क्रियाशील हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ।

सरकार स्वभावैले जनकेन्द्रित र उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले सरकार जनताको गर्भ देखि चिहानसम्मका आवश्यकता पूरा गर्नु पर्ने अवधारणा विस्तारकारी (Maximalist) अवधारणाले लिएको पाइन्छ। देहायको आवश्यकता र औचित्यका लागि सरकारको विस्तारित भूमिका आवश्यक पर्दछ।

• राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित
• गाँस, वास र कपासको सुनिश्चितता
• कानूनी शासन र मानवअधिकारको प्रत्याभूति
• समन्याय, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको सुनिश्चितता
• नागरिक शिक्षा मार्फत स्वस्थ जनमत निर्माण
• साधनस्रोतको कुशल व्यवस्थापन
• वातावरण संरक्षण
• लैगिंक न्याय र सशक्तिकरण
• पछाडि परेको वर्गको उत्थान
• सन्तुलित विकास र दुर्गम क्षेत्रको विकास
• जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोगको सुनिश्चितता
• सामाजिक सद्भाव, ऐक्यवद्धता र सामञ्जस्यता कायम गरी राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण
• उन्नतिशील र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास
• वाह्य हस्तक्षेप र संकटबाट संरक्षण
• सार्वजनिक सेवामा समानुपातिक र समतामूलक पहुँच सुनिश्चितता
• सुशासनको प्रत्याभूति।

निष्कर्ष

विशिष्ट र वृहत आवश्यकता पूरा गर्न सरकारको कार्यक्षेत्र र भूमिका विस्तारित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ। तथापि सरकारको रुप, सार र कार्यक्षेत्र तथा भूमिका अर्थराजनीतिक पर्यावरणले निर्धारित गरेको हुन्छ। यो आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। जति नै विकसित मूलुक भए पनि संरक्षण र संवर्द्धनकारी कार्यक्षेत्र र भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपाल जस्तो गरिबी, अशिक्षा र असमानताका साथै राजनीतिक द्वन्द्व र संक्रमणको लामो श्रृंखला बेहोरेको मुलुकमा सरकारको विस्तारित भूमिका र कार्यक्षेत्र अपेक्षित हुन्छ।‍ औद्योगिक, व्यापारिक एवं वित्तीय र अर्थराजनीतिक क्षेत्रको गतिशिलतासँगै सरकारको सार्थक उपस्थितिका साथै शासनका सबै अंग र कर्ताहरुबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ।

प्रश्न नं. ७. शासनका विभिन्न पक्षहरूबारे चर्चा गर्दै नेपालको वर्तमान शासन प्रणालीलाई सुशासनको कडीमा कसरी मूल्याङ्कन गर्नु हुन्छ। उदाहरणसहित प्रष्ट पार्नुहोस। (१०)

“राज्य सञ्चालन गर्ने प्रणाली र विधि शासन”

राज्य सञ्चालन गर्ने प्रणाली वा पद्धतिको बृहत खाकालाई शासन भनिन्छ। यो शक्त्ति र श्रोतलाई परिचालन गर्ने विधि पनि हो। विगतमा शासनलाई नागिरकलाई नियन्त्रणमा राख्नु, निर्देशित गर्नु, आफूप्रति बफादार बनाउनु भन्ने बुझिन्थ्यो भने आधुनिक अर्थमा लोकतान्त्रिक विधि प्रकृयाका सम्पूर्ण प्रणाली अवलम्बन गरिएको नागरिक केन्द्रित क्रियाकलापको समष्टिलाई शासन भनिन्छ। शासन सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध सेतु, राज्यका प्रतिबद्धतालाई जनतासमक्ष प्रत्याभूत गराउने माध्यम र अर्थपूर्ण राज्य निर्माण र सञ्चालनको आधार हो। शासनको स्वरूप मुलुकको मुल कानून, नागरिकका अकांक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट निर्देशित हुन्छ।

शासनका विभिन्न पक्षहरू

(१) राजनैतिक पक्ष

• शासन सञ्चालन गर्नका लागि मियोको रूपमा राजनीति रहेको हुन्छ।
• राजनीतिभित्र सरकार, जनता र भूगोल पर्दछ।
• शासन सञ्चालनका लागि राजनीतिले नीति बनाउँछ भने प्रशासनले कार्यान्वयन गर्दछ।
• शासन सञ्चालनका लागि सरकारको आवश्यकता पर्दछ। सरकार निर्माण निर्वाचनको माध्यमबाट राजनीतिले गर्दछ।

(२) आर्थिक पक्ष

• शासन सञ्चालनका लागि आर्थिक तत्वको आवश्यकता पर्दछ।
• आर्थिक कार्य प्रणालीको माध्यमबाट स्रोत साधनको व्यवस्थापन गरिन्छ।
• आर्थिक पक्षले शासनलाई प्रभावकारी र मजबुद बनाउँदछ।

(३) सामाजिक/सांस्कृतिक पक्ष

• देशमा विद्यमान चालचलन, रितिरिवाज, सामाजिक व्यवहारले शासनलाई प्रभाव पारेको हुन्छ।
• देशमा कानून भएर मात्रै पुग्दैन। शासन निर्माणका लागि जनताको सामाजिक व्यवहारको सम्मान र संरक्षण पनि गरिनु पर्दछ।

(४) प्रशासकीय पक्ष

• शासनलाई जनतामाझ पुर्‍याउन प्रशासनको आवश्यकता पर्दछ।
• शासनको दिगोपनाका लागि प्रशासनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
• प्रशासन शासन सञ्चालनको सन्दर्भमा स्थायी सरकार हो।
• नीति तथा कार्यक्रम लागु गराउने र शासनको अनुभुति गराउने जीवन्त साधन प्रशासन हो।

(५) प्राविधिक पक्ष

• शासनलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना र प्रविधिको प्रयोग आवश्यक छ।
• आजको Paperless Government मा शासनलाई दिगो र जनमैत्री बनाउन प्रविधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

नेपालको वर्तमान शासन प्रणालीलाई सुशासन (Good Governance) का आधारभूत सिद्धान्तहरूका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा, केही सकारात्मक पक्षहरू र चुनौतीहरू देखिन्छन्। सुशासनका कडिहरूमा आधारित विश्लेषण यस प्रकार छ:

निष्कर्ष:

नेपालको वर्तमान शासन प्रणालीमा संविधानको प्रगतिशील प्रावधान, संघीय संरचना, र नागरिक सहभागितामा केही प्रगति देखिन्छ। तर, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, दण्डहीनता, र स्रोत व्यवस्थापनको अभाव जस्ता चुनौतीहरूले सुशासनका कडिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न बाधा पुर्‍याएको छ। यी कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर मात्र सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।

प्रश्न नं. ८. शासनको विश्वव्यापी सन्दर्भबारे आफ्नो जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस्।

शासनको एक जटिल र बहुआयामिक प्रक्रिया हो, जसले राज्य, संस्था, र समाजको व्यवस्थापन तथा नियमनलाई समेट्छ। यो केवल सरकारको कार्यप्रणालीमा सीमित छैन; यसले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, र संस्थागत ढाँचाहरूसँग गहिरो सम्बन्ध राख्छ। यहाँ शासनको विश्वव्यापी सन्दर्भलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरिएको छ:

१. पारदर्शिता र जवाफदेहिता

पारदर्शी र जवाफदेही शासन विश्वव्यापी मापदण्ड बनिरहेको छ। सुशासनका मूलभूत तत्वहरू जस्तै पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानूनी शासन, मानव अधिकारको सम्मान, र सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया सबै मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्।

२. विश्वव्यापीकरण र शासन

विश्वव्यापीकरणले शासनलाई ठूलो चुनौती र अवसर प्रदान गरेको छ। बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू (जस्तै संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन) का माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ। यी संस्थाहरूले द्वन्द्व व्यवस्थापन, वातावरणीय मुद्दा समाधान, तथा आर्थिक सहयोग प्रवर्द्धनमा भूमिका खेल्छन्।

३. विद्युतीय शासन (E-Governance)

सूचना प्रविधिको विकाससँगै संसारभरिका सरकारहरूले विद्युतीय शासन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। यसले नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न सजिलो बनाएको छ र सरकारी प्रक्रियाहरूमा पारदर्शिता तथा प्रभावकारिता थपेको छ।

४. विकासशील देशहरूमा शासनको चुनौती

विकासशील देशहरूमा शासनको लागि भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, राजनीतिक अस्थिरता, र संरचनात्मक कमजोरीहरू मुख्य चुनौती छन्। सुशासनको अभावले गरिबी, बेरोजगारी, र असमानता झनै गहिरो बनाएको छ।

५. वैश्विक शासनका मुद्दाहरू

विश्वव्यापी शासनका ठूला मुद्दाहरूमा जलवायु परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन, आतंकवाद, स्वास्थ्य संकट (जस्तै COVID-19 महामारी), र डिजिटल विभाजन छन्। यी समस्या समाधान गर्न विश्वव्यापी सहकार्य र साझा दृष्टिकोण आवश्यक छ।

६. संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायको भूमिका

संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठनजस्ता संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास, शान्ति स्थापना, र मानवीय सहायताका लागि नेतृत्व प्रदान गरिरहेका छन्।

७. समावेशी शासन

समावेशी शासन, जसले महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, र सीमान्तकृत समुदायहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्छ, अहिले विश्वव्यापी रूपमा प्राथमिकता बनिरहेको छ।

८. दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) र शासन

दिगो विकास लक्ष्यहरू (SDGs) पूरा गर्न सुशासन अपरिहार्य छ। यसले गरिबी निवारण, जलवायु परिवर्तन रोकथाम, र समानता प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

निष्कर्षमा,

शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न, राष्ट्रिय स्थिरता कायम राख्न, र विश्वव्यापी चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिन्छ। यसका लागि पारदर्शिता, सहभागीता, र जवाफदेहिता प्राथमिकता हुनुपर्छ।

प्रश्न नं. ९. शासनको परिचय दिँदै शासनका नविन प्रवृत्तिबारे आफ्नो जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस्।

शासनका नवीन प्रवृत्तिहरू:

शासनका नयाँ प्रवृत्तिहरूले सुशासन, पारदर्शिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न आधुनिक प्रविधि, नागरिक सहभागिता, र नवप्रवर्तनमूलक रणनीतिहरूको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यी प्रवृत्तिहरूले परम्परागत प्रशासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, जनउत्तरदायी, र नागरिकमैत्री बनाउन सहयोग गरेका छन्।

नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा प्रचलित प्रमुख शासनका नविन प्रवृत्तिहरू यस प्रकार छन्:

१. विद्युतीय शासन (E-Governance)

• सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी शासनलाई नागरिकसम्म द्रुत, पारदर्शी, र प्रभावकारी बनाउने प्रणाली।
• उदाहरण: नागरिक एप, डिजिटल नक्सा पास प्रणाली, राजस्व भुक्तानी प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको डिजिटल प्रणाली, विद्युतीय भुक्तानी (EFT), बायोमेट्रिक, राष्ट्रिय परिचयपत्र, इ-राहदानी, इ-भिसा, इ-हाजिरी, स्वचालित प्रक्रिया आदि।

२. डिजिटल लोकतन्त्र (Digital Democracy)

• सामाजिक मिडिया, अनलाइन प्लेटफर्म, र अन्य डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरी नागरिकलाई नीतिगत बहसमा सहभागी गराउने।
• उदाहरण: सरकारी नीतिहरूमा अनलाइन सर्वेक्षण, गुनासो व्यवस्थापन पोर्टल (Hello Sarkar) आदि।

३. स्मार्ट सिटी अवधारणा

• प्रविधि, हरित ऊर्जा, र स्रोतको महत्तम उपयोगद्वारा शहरी विकासलाई आधुनिक र वातावरणमैत्री बनाउने।
• नेपालमा स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्न परियोजनाहरू सुरू।

४. सार्वजनिक-निजी साझेदारी (Public-Private Partnership – PPP)

• सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरी ठूला परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने।
• नेपालमा जलविद्युत, यातायात पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि।

५. तथ्याङ्कमा आधारित नीति निर्माण (Data-Driven Governance)

• नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई तथ्यांकको आधारमा निर्णय गर्न प्रोत्साहन।
• उदाहरण: जनगणना, सर्वेक्षण, GIS डाटा, NPC ले SDGs को प्रगतिका लागि डाटाको प्रयोग, सरकारको आयव्ययको Real-time डाटा आदि।

६. सामाजिक लेखापरीक्षण (Social Audit)

• सार्वजनिक परियोजनाहरूको प्रभावकारिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न स्थानीय समुदायद्वारा अनुगमन।
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अन्तर्गत सामाजिक लेखापरीक्षण अनिवार्य।

७. नागरिक सहभागिता (Citizen Engagement)

• नीति निर्माण, सेवा वितरण, र सार्वजनिक व्यवस्थापनमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।
• नेपालमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा उपभोक्ता समिति।

८. हरित शासन (Green Governance)

• वातावरणीय दिगोपनलाई प्राथमिकता दिँदै शासन प्रणालीको विकास।
• नेपालमा Community Forest Program, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना, दिगो विकास लक्ष्य (SDGs)।

९. संवेदनशील शासन (Responsive Governance)

• प्राकृतिक विपद्, महामारी, र संकट व्यवस्थापनमा शीघ्र प्रतिक्रिया दिने प्रणाली।
• नेपालमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, राहत व्यवस्थापन, विपद पूर्व सूचना प्रणाली।

१०. नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन (New Public Management – NPM)

• निजी क्षेत्रजस्तो व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक प्रशासनिक प्रणाली विकास।
• सेवा गुणस्तरमा सुधार, दक्ष कर्मचारी व्यवस्थापन, समयमै सेवा प्रवाह आदि।

११. मूल्य-आधारित शासन (Value-Based Governance)

• शासनलाई न्याय, समानता, र मानव अधिकारजस्ता मूल्यमा आधारित बनाउन प्रयास।
• नेपालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC) र सुशासन प्रवर्द्धनका ऐनहरू।

निष्कर्ष:

नेपालमा शासन प्रणालीलाई नागरिकमैत्री, पारदर्शी, र प्रभावकारी बनाउन नविन प्रवृत्तिहरू लागू गरिएका छन्। प्रविधिको व्यापक प्रयोग, नागरिक सहभागिता, र दिगो विकासमा ध्यान केन्द्रित गरिएका यी प्रवृत्तिहरूले शासन प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यी प्रवृत्तिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त स्रोत, दक्ष जनशक्ति, र निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ।

 प्रश्न नं. १०. के संविधान राम्रो हुँदैमा शासन राम्रो हुन्छ?

संविधान नै शासनको मार्गदर्शकः

• कुनै पनि देशको संविधान त्यस देशको शासन संचालन गर्ने मूल आधार र मार्गदर्शक (Guideline) हो।
• संविधानले शासन पद्धतिको चरित्र, दृष्टिकोण र प्राथमिकता निर्धारण गर्दछ।
• संविधान लोकतान्त्रिक छ भने शासन पद्धतिले पनि लोकतान्त्रिक विधि र व्यवहारलाई अवलम्बन गर्दै जान्छ। संविधानले निरंकुशतालाई महत्व दिन्छ भने शासन जनमुखी हुन सक्दैन।
• राज्यका सबै अंगहरूबीच सम्बन्ध र सन्तुलन कायम गर्दै शासन पद्धतिलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउने मुल आधार संविधान नै हो।

राम्रो संविधान खराब शासनः

कतिपय अवस्थामा संविधान राम्रो हुँदाहुँदै पनि शासन खराब हुनसक्छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा संवैधानिक राजतन्त्र, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन, जनताका मौलिक हकको सुनिश्चीतता जस्ता राम्रो पक्ष थिए तर,  शासन खराब हुन गयो। यसका कारण थिए:

• अनियमितता र भ्रष्ट्राचार मौलायो। सरकारमा रहनेहरु बेखबर थिएनन्, कतिपय पात्रहरू आँफै संलग्न रहे।
• संविधानको भावनालाई कार्यान्वयन गरिएन।
• शासनको नेतृत्व गर्न सरकार राम्रो चरित्रको हुन नसके संविधान राम्रो भएर पनि शासन खराब हुनसक्छ।

राम्रो सरकार राम्रो शासन:

संविधान राम्रो नभएपनि सरकार राम्रो भयो भने शासन राम्रो हुनसक्छ। एकतन्त्रीय शासन रहेको चीनको संविधान लोकतान्त्रिक छैन। तर सरकार जनमुखी छ, जनताको हितमा क्रियाशील छ। विगतमा सिंगापुर, मलेसिया, भियतनाम जस्ता देशको संविधान पनि लोकतान्त्रिक थिएनन्। तर शासनको नेतृत्व गर्ने सरकार असल भएकोले देशको विकास र नागरिक समृद्धि सम्भव भयो।

राम्रो संविधान, राम्रो सरकार र राम्रो शासनः

संविधान पनि जनअधिकार स्थापित गर्ने, मौलिक हकलाई महत्व दिने, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउने हुन जरुरी छ। त्यसैगरी सरकार पनि सुशासन‌लाई महत्व दिने नागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने र विकासप्रति समर्पण भाव भएको हुनुपर्दछ। यी दुवै राम्रो भए शासन पनि राम्रो हुन्छ। आज अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, जापान, अष्ट्रेलियाजस्ता देशको जस्तो असल शासन स्थापित हुन जान्छ।

यस प्रश्नको जवाफ यसरि पनि दिन सकिन्छः

संविधान राम्रो हुनु शासनको प्रभावकारिता र गुणस्तरको लागि महत्त्वपूर्ण हो, तर मात्र राम्रो संविधानले शासनलाई राम्रो बनाउँछ भन्नु पूर्णतः सत्य हुँदैन। शासन राम्रो बन्ने वा बिग्रने मुख्यतया संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शासन प्रणालीमा सामेल व्यक्तिहरूको प्रतिबद्धता, र सामाजिक-सांस्कृतिक तथा आर्थिक सन्दर्भमा निर्भर गर्दछ।

१. संविधानको महत्व:

• संविधानले राज्यको संरचना, शक्ति विभाजन, नागरिकका अधिकार र कर्तव्य, तथा शासन प्रणालीका मूलभूत सिद्धान्तहरूलाई स्पष्ट गर्छ।
• राम्रो संविधानले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समानता, र विधिको शासन जस्ता तत्वलाई संस्थागत गर्छ, जसले सुशासनको लागि आधार प्रदान गर्छ।
• उदाहरण: नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय प्रणाली, मौलिक हकहरू, र समावेशीकरणको नीति अपनाएको छ, जसले न्याय र समानताको बाटो खोल्न मद्दत पुर्‍याएको छ।

२. कार्यान्वयनको महत्त्व:

• संविधान राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएमा शासन राम्रो हुँदैन।
• उदाहरण: धेरै देशहरूमा उत्कृष्ट संविधान रहे पनि भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, र दण्डहीनताले शासन असफल भएको देखिन्छ।
• तर्क: संविधानले मार्गदर्शन गर्छ, तर सरकार, न्यायपालिका, र प्रशासनिक निकायको इमानदार प्रयास र सही कार्यान्वयन विना सुशासन असम्भव छ।

३. शासनका अन्य तत्वहरू:

• सुशासनका लागि केवल संविधान नै पर्याप्त छैन। अन्य तत्वहरू जस्तै राजनीतिक स्थिरता, सक्षम नेतृत्व, नागरिकको सहभागिता, प्रभावकारी न्याय प्रणाली, र सामाजिक जागरुकता पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
• उदाहरण: भारतको संविधान उत्कृष्ट मानिन्छ, तर केही राज्यहरूमा कमजोर शासनका कारण भ्रष्टाचार र असमानता अझै पनि चुनौती बनेको छ।

४. संविधानभन्दा बाहिरका चुनौतीहरू:

• सामाजिक संरचना: यदि समाजमा विभाजन, जातीय द्वन्द्व, वा लैङ्गिक भेदभाव जस्ता समस्याहरू छन् भने राम्रो संविधान हुँदाहुँदै पनि शासन सुधार्न कठिन हुन सक्छ।
• आर्थिक अवस्था: गरिबी, बेरोजगारी, र आर्थिक असमानताले शासनमा बाधा पुर्‍याउँछ, जसलाई संविधानले मात्रै समाधान गर्न सक्दैन।
• उदाहरण: धेरै अफ्रिकी देशहरूमा संविधान राम्रो भए पनि आर्थिक समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले शासन कमजोर भएको छ।

५. संविधानको गतिशीलता र समयानुकूलता:

• संविधान गतिशील हुनु र समयअनुसार परिमार्जन हुने क्षमता राख्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ।
• यदि संविधान परिवर्तनशील समाजका आवश्यकता र चुनौतीहरूसँग मेल खाँदैन भने, शासन राम्रो हुन कठिन हुन्छ।

निष्कर्ष:

संविधान राम्रो हुनु शासनको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारशिला हो, तर यसको प्रभावकारिता संविधानको कार्यान्वयन, राजनीतिक इच्छाशक्ति, र शासनमा संलग्न अन्य पक्षहरूको दक्षता र इमानदारीमा निर्भर गर्दछ। अतः, संविधान राम्रो हुनु भनेको सुशासनको लागि “आवश्यक शर्त” हो, तर यो “पर्याप्त शर्त” होइन। सुशासनका लागि संस्थागत सुधार, सामाजिक चेतना, र नेतृत्वको गुणस्तरसमेत महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

प्रश्न नं. ११. उत्तरदायी शासन (Responsive Governance) भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? उत्तरदायी शासनको सन्दर्भमा नेपालमा के-कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था रहेको छ ? प्रस्ट पार्नुहोस्।

उत्तरदायी शासनको परिचयः

उत्तरदायी शासन भन्नाले सरकार, राज्यका निकायहरू, र सार्वजनिक संस्थाहरूले नागरिकका आवश्यकता, अपेक्षा, र चासोलाई समयमै सम्बोधन गर्न सक्ने शासन प्रणालीलाई जनाउँछ। यसमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नागरिक सहभागिता, र समानतालाई प्राथमिकता दिइन्छ। उत्तरदायी शासनले नागरिकको कल्याण, समस्या समाधान, र अधिकारको सुनिश्चिततालाई केन्द्रमा राख्छ। शासनमा न्याय, समानता, पारदर्शिता कायम गर्दै जनताका प्रश्नको जवाफ दिनसक्ने पद्धति हो यो। जनताप्रतिको दायित्वलाई इमान्दारीतापूर्वक निर्वाह गर्ने शासकीय शैली हो, उत्तरदायी शासन। नागरिकहरुले निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्ना जनप्रतिनिधी छनौट गरेका हुन्छन्। शासनमा न्याय, समानता, पारदर्शिता कायम गर्दै जनताका प्रश्नको जवाफ दिनसक्ने पद्धति हो यो। चुनावको समयमा गरिएका बाचा र प्रतिवद्धतालाई नीति, कानून, ठोस योजना र व्यवहारको माध्यमबाट पूरा गर्न प्रतिबद्ध शासकीय पद्धति नै उत्तरदायी शासन हो।

नेपालमा उत्तरदायी शासनको सन्दर्भमा संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था

१. नेपालको संविधान २०७२

• संविधानको प्रस्तावनामा नै शासन व्यवस्था सुशासनयुक्त र जनउत्तरदायी रहने भन्ने व्यवस्था।
• जननिर्वाचित संसदको अनुमोदनबाट मात्र सरकारले आय र व्यय गर्न सक्ने (धारा ११५)
• बजेट पेश गर्दा गत आर्थिक वर्षको उपलब्धी पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था, (धारा ११९)
• लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणाली (धारा ५६): संघीय शासन प्रणालीले स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउँदै नागरिकका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।
• मौलिक हक (भाग ३): नागरिकका विभिन्न ३१ मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको छ (धारा १६-४६), जस्तै:
  • सूचनाको हक (धारा २७): सरकारी काम कारबाहीबारे जानकारी प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार।
  • समानताको हक (धारा १८): सबै नागरिकलाई कानूनी रूपमा समान व्यवहार गरिने।
• सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउदै सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने (धारा ५१ (ख))
• सरकार (मन्त्रिपरिषद) संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने (धारा ७६(१०))
• सरकारको गठन र विघटन संसदबाट हुने (धारा ७६ र १००)
• सरकारले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद, न्याय सेवा आयोग, संवैधानिक आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसदलाई पेश गर्नुपर्ने (धारा ५३, १३८ र २९४)  (संसदीय उत्तरदायित्व),
• संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था।

२. शक्ति विभाजन (तीन अंग र तीन तह):

संविधानले राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था साथै संघीय संरचनाका तीन तहलाई अधिकार प्रदान गरेर स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र नागरिकका समस्या समाधान गर्न उत्तरदायी शासन सुनिश्चित गरेको छ।

३. कानूनी व्यवस्था

• सुशासन ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरेको, जनताप्रति उत्तरदायी हुनै पर्ने, सार्वजनिक सुनुवाई र गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था।
• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, खर्चको मितव्ययीता, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने, बेरुजु फछ्‌यौट जस्ता माध्यामबाट सार्वजनिक पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाएको छ।
• निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाउने विषय ऐनको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरेको।
• सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको।
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले उत्तरदायी स्थानीय शासनको अपेक्षा गरेको।
• सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४: सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने हक सुनिश्चित गरेको।
• भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०६३: आर्थिक अनुशासन, नैतिकता, सदाचार, भ्रष्टाचार निवारणको लागी कानूनी व्यवस्था।

४. उत्तरदायी शासनमा न्यायपालिकाको भूमिका

नेपालमा न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष छ। यसले सरकार र राज्यका निकायहरूलाई नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व सम्झाउँदै (न्यायिक सक्रियता) शासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न विशेष भूमिका खेल्छ।

उदाहरण: न्यायपालिकाले संविधान र कानुन विपरीत हुने कुनै पनि कार्यलाई खारेज गर्ने अधिकार राख्छ।

नेपालमा उत्तरदायी शासनको चुनौतीहरू

नेपालमा विभिन्न संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान भए पनि यसका कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन्:

• भ्रष्टाचार: पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर हुने प्रमुख कारण।
• राजनीतिक अस्थिरता: नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ।
• संविधान कार्यान्वयनको चुनौती: संघीय प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो।
• दण्डहीनता: कमजोर प्रशासनिक प्रणालीले जिम्मेवारीको अभाव सिर्जना गरेको।

निष्कर्ष

नेपालमा उत्तरदायी शासनका लागि संविधान र कानूनी व्यवस्था बलियो छन्। तर, यी व्यवस्थाहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नागरिक सचेतना, संस्थागत सुधार, र नेतृत्वको इमानदारी आवश्यक छ। उत्तरदायी शासन सुनिश्चित गर्न सरकार र नागरिक दुवैको सक्रिय सहभागिता महत्त्वपूर्ण छ।

प्रश्न नं. १२. नेपालका शासन प्रणालीका विशेषताहरु उल्लेख गर्दै नेपालको शासन प्रणालीमा देखिएका विकृतिहरु बारे लेख्नुहोस्। (५+५ =१०)

शासन प्रणालीको परिचय

शासन भनेको राज्य सञ्चालनमा आवद्ध विधि, पद्धति, संस्था र संयन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्धात्मक प्रणाली हो, अर्थात् राज्य संरचना, शासकीय स्वरुप तथा राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा संलग्न विभिन्न संस्था, तिनको संरचना, शक्तिको बाँडफाँड, तिनीहरुबीचको अन्तरसम्बन्धको विधि, पद्दति तथा प्रक्रियाको समष्टि नै शासन प्रणाली हो।

नेपालको शासन प्रणालीको विशेषताहरू

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीलाई अबलम्बन गरेको मुलुक हो। यस सन्दर्भमा नेपालको शासन प्रणालीका विशेषतालाई देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ:

• संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रः तीन तहबीचमा राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक अधिकारको विकेन्द्रिकरण।
• संवैधानिक सर्वोच्चता (धारा १)
• बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रणाली।
• शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाकाबीचमा।
• एकात्मक न्यायप्रणालीः तीन तहका अदालत (सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला)।
• संसदीय व्यवस्थामा मौलिक चरित्र थप (संसदीय सुनुवाई, २ वर्ष र असफल भएमा थप १ वर्ष अविश्वास प्रस्ताव लैजान नसकिने, विश्वासको मत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने)।
• संसदीय उत्तरदायित्वः सरकार गठन र विघटन, मन्त्रिपरिषद संसदप्रति उत्तरदायी, प्रतिवेदन प्रणाली, संसदीय समिति, संसदको शुन्य समय र प्रश्नोत्तर, संसदीय सुनुवाई, महाभियोग, बजेट तथा सन्धी सम्झौताको अनुमोदन।
• समावेशीकरणः समानुपातिक निर्वाचन, आरक्षण र सकरात्मक विभेद।
• संवैधानिक निकायः कार्यकारी अधिकारको स्वेच्छाचारी प्रयोगमा अंकुश लगाउन।
• राष्ट्राध्यक्षः राष्ट्रपति (राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धक र संविधानको संरक्षक)।
• सरकार प्रमुखः प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री।
• मिश्रित निर्वाचन प्रणालीः प्रत्यक्ष र समानुपातिक (६०:४०)
• संघमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, प्रदेश र स्थानीय तहमा एक सदनात्मक सभा।
• तीन खम्बे अर्थ नीतिः सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकास मार्फत मुलुकको आर्थिक विकास।
• परराष्ट्र नीतिः संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यतामा आधारित।
• सामाजिक न्याय र दिगो विकास
• मौलिक हकः धारा १६-४६ मा ३१ हक र मानव अधिकार।
• प्रत्यक्ष नागरिक सहभागिताः स्थानीय सरकारको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन।
• शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय।
• प्रतिरक्षा र आन्तरिक सुरक्षाः सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान।

नेपालको शासन प्रणालीमा देखिएका विकृतिहरू

नेपालको शासन प्रणालीले लोकतान्त्रिक मूल्य, समावेशीता, र संघीयताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा निम्न विकृतिहरू देखिएका छन्:

• राज्यका अंगहरुबीचको अन्तरसम्बन्धमा द्वन्द्व सिर्जनाः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचमा शक्ति र अधिकारको स्पष्ट विभाजन र प्रभावकारी सन्तुलन र नियन्त्रणको अभाव।
• समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विकृत अभ्यासः आर्थिक चलखेल र नातावाद हावी।
• संघीयताको कमजोर कार्यान्वयनः अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलासुस्ती, तहगत समन्वयको कमी।
• कानूनी शासनको अभावः कानूनका अगाडी समानता र कानूनको समान संरक्षणको अभाव। दण्डहीनता व्याप्त। शक्तिशाली व्यक्ति/निकायले कानुनमाथि प्रभाव।
• अदातलको राजनैतिक सक्रियताः अदालत राजनीतिक विषयहरुमा प्रवेश (Political Activism)।
• दलीय अनुशासन र दलको आन्तरिक लोकतन्त्रको कमीः गुटबन्दी, फ्लोर क्रस, सांसद किनबेच जस्ता विकृत स्वरुप।
• चरम व्यक्तिवादी तथा निकृष्ट हर्कतः मन्त्री वा पदका लागि।
• कर्तव्य भुलेर अधिकारको लडाईः तीनै तहका सरकारहरु र नागरिक।
• भ्रष्टाचारः तीनै तहका सरकारमा स्रोत र अधिकारको दुरुपयोग बढ्दो।
• राजनीतिक अस्थिरताः राजनीतिक सहमतिको कमी, राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा दलगत/व्यक्तिगत स्वार्थ हावी।
• प्रशासनिक अकर्मण्यता (Bureaucratic Inefficiency): ढिलासुस्ती, गैरजवाफदेहीता, भ्रष्टाचारग्रस्त र विश्वासको कमी।
• अति राजनीतिकरणः संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका र प्रशासनिक प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेप।
• आर्थिक असमानता र गरिवीः स्रोतको वितरणमा असमानता र दिर्घकालीन सोचको कमी।
• सुशासनको कमीः सार्वजनिक निकायहरूका निर्णय प्रक्रियामा जनसहभागिता, पारदर्शिता, उत्तरदायीको कमी।
• कमजोर सेवा प्रवाहः शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत सेवा र विकासको कमजोर प्रवाह।
• संक्रमणकालीन न्यायको ढिलाइः द्वन्द्वोत्तर समाजको पुनर्स्थापना र पीडितको न्यायमा ढिलाइले नागरिकमा असन्तोष बढ्दो।
• नागरिक सचेतनाको कमीः अधिकार र कर्तव्यबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा शासनमा कमजोर सहभागिता।

निष्कर्ष

नेपालको शासन प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशीता, शक्ति पृथकीकरण, र संविधानको सर्वोच्चतामा आधारित छ। यो प्रणालीले सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न प्रयासरत छ। यद्यपि, यसको प्रभावकारिताका लागि राजनीतिमा स्थिरता, प्रशासनमा दक्षता र नागरिकमा जागरुकता आवश्यक छ।

प्रश्न नं. १३. नेपालमा सङ्घीय शासनव्यवस्था को अभ्यासमाथि समीक्षात्मक टिप्पणी गर्दै यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउन गर्नुपर्ने सुधारका उपाय प्रस्तुत गर्नुहोस्।

राज्यशक्तिलाई बाँडफाँट गरी तल्लो तहसम्म पु¥याइँ नागरिकको अधिकाधिक सहभागिता र स्वामित्वमा शासन सञ्चालन गर्दै नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति गराउन अवलम्बन गरिएको व्यवस्थालाई सङ्घीय शासनव्यवस्था भनिन्छ। नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संरचनायुक्त सङ्घीय शासनव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ। संवैधानिक परिकल्पनाबमोजिम तिनै तहका राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना तयार भई कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ। सङ्घीय शासनव्यवस्थाको अभ्यास गरेको एक दशकको अवधिमा मिश्रित परिणाम देखिएका छन्। सङ्घीयताको अभ्यासको क्रममा देखिएका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष यस प्रकार छन्:

• एकल र साझा सूचीमा तहगत सरकारका अधिकार उल्लेख गरिएको र सोको विस्तृतीकरण गरी अधिकार क्षेत्रमा प्रस्टता ल्याउने प्रयास गरिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको एक दशकको अनुभवको आधारमा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने भनिए तापनि सो हुन सकेको छैन,
• नीति तथा कानुन निर्माणमा तहगत समन्वय एवं तहगत विवाद समाधानका लागि समन्वय र अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी छुट्टै ऐन जारी हुनु सकारात्मक भए पनि ऐनले परिकल्पना गरेबमोजिमका संयन्त्र अपेक्षाकृत रूपमा सक्रिय छैनन्,
• सङ्घीय शासनव्यवस्था  अनुकूल कानुनहरू संशोधन, परिमार्जन र खारेजी हुनुपर्नेमा सो हुन सकेको छैन । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनलगायतका प्राकृतिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी कानुन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन, निजामती सेवा ऐन जस्ता महत्वपूर्ण कानुन परिमार्जन हुन सकेका छैनन् । अझै पनि पुरानै कानुनबाट कार्यसम्पादन हुँदा सङ्घीय शासनव्यवस्थाको प्रभावकारिता कमजोर भई शासनव्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ,
• कतिपय मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुनी र संस्थागत संरचना तयार हुन बाँकी नै छन् । मौलिक हक कार्यान्वयनमा तीन तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यको ढाँचा तयार हुन सकेको छैन,
• साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषयमा कानुन निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहहरू संवैधानिक अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको छ । तल्लो तहका सरकार कानुनी र स्रोतसाधनका दृष्टिले सुदृढ हुन नसक्दा अपेक्षाकृत रूपमा कार्यसम्पादन हुन सकेको छैन,
• प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास हुन नसक्दा यी तहहरूबाट संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह हुन सकेको छैन । उदाहरणको लागि घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण कार्य स्थानीय तहको एकल अधिकारमा रहे पनि हालसम्म सङ्घीय कार्यालयबाट हुँदै आएको छ । स्थानीय तहलाई सक्षम बनाई सरकारी सेवा सुविधा तल्लो तहसम्म पु¥याउने कार्य सङ्घ सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन,
• सङ्घीय शासनव्यवस्थामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना चुस्त र छरितो बनाउन सकिने सम्भावना रहँदारहँदै पनि भद्दा संरचना तयार गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले सङ्घीय तहका संरचनासँग समानान्तर देखिने खालका संरचना बनाउँदा अनुत्पादक खर्चमा बढोत्तरी भएको छ । सङ्घीय शासनव्यवस्थालाई अनावश्यक रूपमा खर्चिलो बनाइएको छ,
• राजनीतिक दलका संरचना, कार्यप्रणाली र कार्यसंस्कृति सङ्घीयताको मर्म अनुकूल हुन नसक्दा प्रदेश तहमा शासकीय अस्थिरता बढ्दो छ । यसले सङ्घीय व्यवस्थाप्रति नागरिक असन्तुष्टि बढाउन बल पु¥याएको छ,
• सङ्घको तुलनामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताबिचको खाडल उच्च रहेको छ । स्रोत बाँडफाँटमा समन्यायिकता कायम गर्न संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई वित्तीय सङ्घीयताको संरक्षकको भूमिका प्रदान गरे पनि सङ्घीय कानुनले आयोगको क्षेत्राधिकार सङ्कुचित बनाएको छ । आयोगले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई गर्ने सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर छ,
• ससर्त अनुदानको माध्यमबाट नेपाल सरकार प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरेको देखिन्छ । यसले तल्ला तहका सरकारको स्वायत्तता र विनियोजन दक्षतालाई कमजोर बनाएको छ । ससाना आयोजनामा सङ्घ र प्रदेश सरकार प्रवेश गर्दा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनामा दोहोरोपना देखिने गरेको छ,
• प्रदेश लोक सेवा आयोगहरू गठन भई कामकारबाही अगाडि बढाउँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जनशक्ति प्राप्तिमा सहज भएको छ । तथापि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा कर्मचारीको वृत्ति विकाससम्बन्धी विषय सम्बोधन हुन सकेको छैन । यसले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल कमजोर बनाएको छ,
• सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व छिटो छिटो परिवर्तन गर्दा तल्ला सरकारमा प्रशासनिक अस्थिरता बढेको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटन पटन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा अपारदर्शिता मौलाएको छ,
• प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी कामकाजका लागि अन्तरपालिका खटनपटन गर्ने तर रिक्त स्थानमा तत्काल कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्दा दुर्गमका स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव देखिएको छ,
• प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र प्रयोग, वातावरणीय अध्ययनलगायतका विषय जटिल बन्दै गएका छन् । यी विषय कानुनी रूपमा सहजीकरण हुन नसक्दा विकास निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुने गरेको छ,
• सङ्घीय शासनव्यवस्था  अवलम्बन गरेपश्चात् राज्यका निकायमा पिछडिएको समुदायको उपस्थिति बढेको छ । तथापि समावेशिताको मर्म अनुकूल राजनीतिक संरचनामा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । विविधता व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय शासनव्यवस्था  अवलम्बन गरेको भन्ने तर्क गर्दै गर्दा समाजको विविधता सम्बोधन हुने गरी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन,
• निर्वाचन पद्धति खर्चिलो बन्दै जाँदा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग राज्यको मूलधारमा प्रवेश गर्न कठिन देखिएको छ ।

सङ्घीय शासनव्यवस्थाको प्रभावकारिताको लागि सुधारका उपाय

• कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गरी अधिकार क्षेत्रमा देखिएका अष्पष्टता प्रस्ट पार्ने,
• साझा अधिकारका विषयका नीति, कानुन तथा आवश्यकता अनुसार सङ्घीयमानक एवं मापदण्ड तर्जुमा गरी लागु गर्ने,
• प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने,
• विवाद समाधान तथा तहगत समन्वय र अन्तरसम्बन्ध अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउने,
• स्रोतसाधनको समन्यायिक बाँडफाँटका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई अधिकार र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने,
• प्राकृतिक स्रोत परिचालन तथा लाभ बाँडफाँटसम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गरी लागु गर्ने,
• राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी सङ्घीय संरचना अनुकूल हुने गरी दलीय संरचना र कार्यप्रणाली निश्चित गर्ने,
• आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्ड तीन वटै तहले कडाइका साथ लागु गर्ने,
• प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सङ्कलन हुने राजस्व वृद्धि गरी प्रदेश र स्थानीय तह क्रमशः आत्मनिर्भर हुने अवस्था सिर्जना गर्ने,
• सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गरी प्रशासनिक सङ्घीयता व्यवस्थापनका कार्य छिटो सम्पन्न गर्ने,
• सङ्घीय शिक्षा ऐन तथा सङ्घीय प्रहरी ऐन जस्ता महìवपूर्ण कानुन यथाशीघ्र जारी गर्ने तथा सङ्घीय शासनव्यवस्थाको प्रतिकूल हुने देखिएका कानुन परिमार्जन गर्ने,
• तीन वटै तहका राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना चुस्त र छरितो बनाई प्रशासनिक खर्च न्यूनीकरण गर्ने,
• मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार कानुनी तथा संस्थागत संरचना तयार गरी तीन तहका सरकारबिच सहकार्यको ढाँचा तयार गर्ने,
• प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास गरी संवैधानिक जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउन सङ्घ सरकारले पहल गर्ने,
• निर्वाचन कानुन र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी निर्वाचन पद्धतिलाई मितव्ययी र खर्च प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने ।

अन्त्यमा

नेपालमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको नागरिक अपेक्षा पूरा गर्न नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । सङ्घीय व्यवस्था आफैँमा खर्चिलो व्यवस्था नहुँदा नहुँदै पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण यो व्यवस्था खर्चिलो देखिएको छ । नेपालको लागि विल्कुलै नयाँ मानिएको यस व्यवस्थामा देखा परेका कमी कमजोरीहरू सुधार गर्दै यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता हो ।