सामाजिक न्याय तथा समानता (Social Justice & Equality)

(शाखा अधिकृत तृतीय पत्रको पहिलो खण्ड सामाजिक मामिलाहरू अन्तर्गत १.२ मा समावेश)

“Social justice as a purpose of human rights” ‍- Vienna declaration of ILO (मानव अधिकार संरक्षण गर्ने माध्यम सामाजिक न्याय।)

“Universal and lasting peace can be established only if it is based upon social justice” ILO charter. (सामाजिक न्यायबाट मात्र विश्वव्यापी तथा वास्तविक शान्ति स्थापना सम्भव छ।)

पृष्ठभूमी/ अवधारणा

सामाजिक न्यायले समाजका प्रत्येक सदस्यहरू प्रति सम्मानपूर्वक तथा अविभेदपूर्ण व्यवहार गरी सहकार्य र सहयोगको माध्यमबाट सहिष्णुता कायम गर्दै न्याय र नैतिकताको प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा जोड दिन्छ। यसको व्यवहारिक प्रयोग लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ। यसले राज्य संयन्त्रको हरेक तहमा सबै नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता कायम गर्ने विषयलाई समेटेको हुन्छ। यो मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने आधारभूत मानव अधिकारको विषय हो। सामाजिक न्याय र समानताको अवधारणा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा सँगसँगै विकास भएको हो।

परिचय:

• समाजमा हुने राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक र मनोवैज्ञानिक अन्यायको अन्त्य नै सामाजिक न्याय हो।
• यो विकासको आधुनिक मान्यता/ राज्य पुनर्संरचनाको विषय/ विकासको रणनीति हो।
• यसले समतामूलक पहुँच, पहिचान र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततामा जोड दिन्छ।
• कुनै पनि उत्पत्ति, आस्था र अवस्थाको आधारमा समतामूलक पहुँच पुर्‍याउनु समावेशीकरण हो भने यसको प्रतिफल सामाजिक न्याय हो। (समावेशीकरणको प्रतिफल)
• सामाजिक न्याय सामाजिक समानता प्राप्त गर्ने साधन हो।
• राज्यमा उपलब्ध (PAROD) शक्ती, अधिकार, साधनस्रोत, अवसर र विकासबाट सिर्जित लाभको समन्यायिक वितरण गर्ने प्रक्रिया नै सामाजिक न्याय हो।
• सामाजिक न्याय वितरणात्मक, पुन: वितरणात्मक, संरक्षणात्मक, उपचारात्मक तथा पुनःस्थापित न्यायको समष्टि हो।
• सामाजिक न्याय, कानूनी न्यायभन्दा बृहत अवधारणा हो। मानवअधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा प्रवर्द्धन गर्ने र मौलिक हकलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने दिशामा निर्देशित मान्यता हो।
• निष्पक्ष र न्यायपूर्ण व्यवहार तथा सामाजिक अवसरहरूको समन्यायीक वितरणको मान्यता नै सामाजिक न्याय हो।
• समान व्यवहार, सद्‌भाव, सहिष्णुता, सम्मान, सहअस्तित्व, न्याय र नैतिकता प्रवर्द्धन जस्ता विषय यसले समेट्दछ।
• राज्यले नागरिक प्रति समान व्यवहार गर्नु र कमजोर प्रति विशेष व्यवहार गर्नु नै सामाजिक न्याय हो। अर्थात सामाजिक न्यायले समानताको मात्र पक्षपोषण नगरी समानबीच समान व्यवहार र असमानबीच विशेष व्यवहार गर्नुपर्ने मान्यता राख्दछ।
• यो राज्यको जिम्मेवारी र नागरिकको अधिकारको विषय हो।
• Social justice शब्दको पहिलोपटक प्रयोग सन् १८४० मा Luigi Taparelli ले गरेका हुन्।
• Social Justice Day को रुपमा February 20 लाई मनाइन्छ।

सामाजिक समानता

समाजमा सबैको समान हैसियत, सम्मान, पहिचान कायम गर्ने र समानतामा आधारित अवसरहरू प्रदान गर्ने मान्यता नै सामाजिक समानता हो।

सामाजिक समानता भन्नाले

• राजनैतिक, प्रशासनिक, सामाजिक-साँस्कृतिक, आर्थिक, न्यायिक क्षेत्रमा समान सहभागिता, पहुँच र अवसरको अवस्था।
• समाजका कुनै पनि वर्ग वा व्यक्ति उपर शोषण हुन नपाउने अवस्थाको सिर्जना।
• कमजोर समुदायका लागि विशेष संरक्षणकारी व्यवस्था गर्दै प्रदान गरिने अवसर वा गरिने व्यवहार।
• सारभूत समानता (Substantive equality) तबमात्र सम्भव हुन्छ, जब समाजका सबैले समानता अनुभूति गर्न सक्छन्।
• सामाजिक समानताको लागि Distributive Justice, Re-distributive Justice र Restorative Justice जस्ता सबै प्रकारका न्याय आवश्यक छन्।
• सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा प्रवर्द्धन भएमात्र सामाजिक समानता पनि स्थापित हुन्छ।

त्यसैले सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा साधन (Means) तथा सामाजिक समानता साध्य (Ends) को रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

सामाजिक न्याय र समानताका आवश्यक पूर्वशर्त

• लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली
• मानव अधिकारको सम्मान
• कानूनको शासन
• प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा
• नागरिकप्रति जवाफदेही सरकार
• प्रेस स्वतन्त्रता
• जनप्रतिनिधिमूलक संसद
• सशक्त, जागरुक र क्रियाशील नागरिक समाज
• स्वतन्त्र र पहुँचयोग्य न्यायपालिका
• प्रभावकारी नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था
• सामाजिक सद्भाव र पारस्परिकता
• विकेन्द्रिकृत शासन प्रणाली
• प्रभावकारी गुनासो सुनुवाई संयन्त्र
• समावेशी शासन
• सहभागितामूलक राज्य व्यवस्था।

सामाजिक न्यायको आवश्यकता/महत्त्व/उद्देश्यः

• सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न
• आधारभूत आवश्यकता (गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी) पूरा गर्न
• पहिचान र अधिकार प्राप्त गर्न
• सबै प्रकारका विभेदपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गर्न
• हुने र नहुने बिचको दुरी/खाडल (वर्ग विभेद) अन्त्य गर्न
• राज्य संयन्त्रमा सबैको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न
• न्याय र नैतिकतामा आधारित समाज निर्माण गर्न
• चरम गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्न
• मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न
• पछाडि परेका/पारिएका जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको हित संरक्षण गर्न
• वञ्चित/सीमान्तकृत व्यक्ति, समुदाय, लिङ्ग, जाति, वर्ग, क्षेत्रलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन
• अवसर र लाभहरूको न्यायोचित वितरण गर्न
• युद्ध, द्वन्द्व, हिंसा एवं विवादहरूको अन्त्य गर्न
• समाजमा रहेको दमन, शोषण, भेदभाव, छुवाछुत, असमानता हटाउन
• महिला सशक्तीकरण गर्दै लैगिंक समानता कायम गर्न
• गरिब, असहाय, विपन्न, अशक्त, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई विशेष व्यवहार गर्न
• व्यवहारमै समावेशी राज्यको अनुभूति दिलाउन
• कानुनी शासन र लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिलाउन
• न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्न
• स्रोत साधन र अधिकारको न्यायोचित वितरण गर्न
• नागरिकको जीवनस्तर उकास्न
• सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक कल्याणको अभिवृद्धि गर्न
• राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक क्रियाकलापमा नागरिकको हिस्सेदारी एवं साझेदारी हासिल गर्न
• राष्ट्र निर्माणमा सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायका नागरिकलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न
• समानताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न
• समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्न
• लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई टेवा पुर्‍याउन
• शासकीय अभ्यास र विकास गतिविधिमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्न
• देशको सन्तुलित विकास गर्न
• नागरिकहरुमा राष्ट्रिय एकताको भावना अभिवृद्धि गर्न।

सामाजिक न्याय र समानताका सिद्धान्त

(१) सामाजिक न्यायका सिद्धान्त वा मान्यता

• संरक्षण तथा विशेष संरक्षणको सिद्धान्त,
• समानताको सिद्धान्त,
• समताको सिद्धान्त,
• क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त,
• सशक्तिकरणको सिद्धान्त,
• प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त,
• विकासको सिद्धान्त,
• स्वामित्वको सिद्धान्त,
• पहुँच र अर्थपूर्ण सहभागिताको सिद्धान्त
• मानव अधिकारको सिद्धान्त,
• सुधार र स्तरोन्नतिको सिद्धान्त,
• द्वन्द्व व्यवस्थापनको सिद्धान्त,
• दिगो विकासको सिद्धान्त,
• राज्य प्रतिको ऐक्यवद्धताको सिद्धान्त,
• स्वशासनको सिद्धान्त,

(२) समानता सम्बन्धी २ सिद्धान्तः

(क) कानुनको अगाडि समानता:

• यस सिद्धान्तमा कानूनको सर्वोच्चता कायम रहने, कानूनको अगाडि सबै समान हुने, कसैलाई पनि विशेषाधिकार वा छुटको व्यवस्था नहुने र सामान्य कानूनको प्रयोगमा सबै बराबर हुने मान्यता रहेको छ।
• कानूनको प्रयोगमा सरकारले तजबीज लगाउन पाउने अधिकारलाई यसले नियन्त्रण गर्दछ। यसलाई समानता सम्बन्धी नकारात्मक अवधारणा पनि भनिन्छ। यस सिद्धान्तले परिणामलाई गौण मान्दै प्रकृयालाई जोड दिने भएकोले यसलाई औपचारिक समानताको सिद्धान्त पनि भनिन्छ।

(ख) कानुनको समान संरक्षण:

• फरक अवस्थामा रहेका व्यक्ति, वर्ग वा समुदायलाई समानता दिलाउन छुट्टाछुट्टै व्यवहार गर्नका लागि कानूनको समान संरक्षणको धारणा विकास भएको हो।
• यस प्रकारको समानतामा राज्यको सकारात्मक दायित्व हुने भएकोले यसलाई समानताको सकारात्मक धारणा पनि भनिन्छ। प्रकृयामा भन्दा पनि परिणाममा समान बनाउने यस सिद्धान्तको उद्देश्य रहेकोले यसलाई सारवान समानता पनि भनिन्छ।

नेपालको संविधानको धारा १८ समानताको हकले यी दुबै सिद्धान्तलाई निम्नानुसार अंगिकार गरेको पाइन्छः

• कानुनको अगाडि समानता: सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छन् र सामान्य कानूनको प्रयोगमा कसैलाई पनि भेदभाव गरिने छैन। राज्यले नागरिकहरुका बीच उत्पत्ति, आस्था, अवस्था वा अन्य आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्ने छैन। समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन। पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ।
• कानुनको समान संरक्षण: कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन। सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन।

लक्षित वर्ग

(सामाजिक न्याय र समानता कसका लागि?)

• लैङ्गिक आधारमाः सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय
• जातजातिका आधारमाः दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत
• उमेरसमूहका आधारमाः सोह्र वर्ष मुनिका बालबालिका र ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक
• शारीरिक अवस्थाका आधारमाः अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, मानसिक रुपले कमजोर
• भौगोलिक आधारमाः दुर्गम/पिछडिएको क्षेत्रमा बसोबास गरेका नागरिक
• आर्थिक अवस्थाको आधारमाः न्यून आयस्तर भएका गरीब, किसान, श्रमिक/मजदूर, असहाय, बेरोजगार
• जोखिमका आधारमाः सङ्कट, प्रकोप, विपद, हिंसा, युद्ध, द्वन्द्व, विभेदमा परेका व्यक्ति, समूह।

सामाजिक न्यायका स्वरूप/प्रकार/दृष्टिकोण (Approaches of social justice)

(क) समानतामा आधारित न्याय/वितरणकारी न्याय (Equality based or Distributive Justice)

अधिकांश उदारवादी लोकतन्त्रमा जीवन, स्वतन्त्रता, सम्पत्तिको अधिकार जस्ता नागरिक अधिकार, समाजमा समान अवसरका लागि उपभोग गर्ने सामाजिक अधिकार वा मताधिकार जस्ता राजनीतिक अधिकार लगायत महत्त्वपूर्ण अधिकार दिइन्छ जसले शासन प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउँछ। समानतामा आधारित न्यायले निम्न मान्यताहरू राख्दछ।

• समान कामको लागि समान पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने,
• समाजमा सबैको पहिचान, सम्मान र भूमिका स्थापित गर्ने,
• जातीय, भाषिक, लैङ्गिक आधारमा कुनै प्रकारको विभेद नगर्ने,
• राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधा, लाभहरूको वितरणमा कसैप्रति विभेद नगरिने,
• शासन प्रणालीमा सबैले सहभागी हुन पाउने, प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने,
• सार्वजनिक स्रोत साधन उपयोग समानतामा आधारित बनाउन व्यवस्था मिलाउने आदि।

(ख) समतामा आधारित न्याय/पुर्नवितरणकारी न्याय (Equitable or Re -distributive Justice)

राज्य र कानुनले सबै वर्ग, लिङ्ग, जाति, समुदायका मानिसहरूलाई समान व्यवहार गर्नु र कुनै पनि विभेदको अवस्था नहुनु नै सामाजिक समानता हो। तर निरपेक्ष समानता (Absolute Equality) ले सारभूत समानता (Substantive Equality) भने प्राप्त हुँदैन। समानतामा आधारित न्याय तब सम्भव हुन्छ जब सबै मानिस समान क्षमता, दक्षता, शारीरिक सवलता र पहुँचयुक्त हुन्छन्।

असमान अवस्थाका मानिसलाई समान अवसर वा पहुँच प्रदान गर्दा असमानता झन् बढ्छ भन्ने मान्यता समतामा आधारित न्याय/पुर्नवितरणकारी न्यायको रहेको हुन्छ।

आर्थिक-सामाजिक रुपमा पछि परेका वर्ग, लिङ्ग, जाति, समुदाय, अल्पसंख्यक समूह, उमेर समूह (जेष्ठ नागरिक, बालबालिका) लगायत कमजोर समुदायलाई शासन प्रणालीको मूलधारमा ल्याउने (Mainstreaming to marginalized), सशक्तीकरण गर्ने (Empowerment) र अवसर प्रदान गर्ने (Providing Opportunity) जस्ता कार्य पनि सामाजिक न्याय भित्र पर्दछ। (*MEO)

यसका लागि विशेष कार्यक्रमहरू तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ।

• समानुपातिक प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता, विशेष अधिकार प्रदान, विकेन्द्रीकरण, सङ्घीयता (राजनीतिक)
• सकारात्मक विभेद र आरक्षण (प्रशासनिक)
• सामाजिक सुरक्षा, लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू, सेवामा विशेष छुट तथा सहुलियत (सामाजिक)
• धर्म, संस्कृति, मूल्यमान्यताको पहिचान, सम्मान र संरक्षण (सांस्कृतिक)
• प्रगतिशील कर, तिब्र आर्थिक वृद्धि र दिगो आर्थिक विकास (आर्थिक)
• सन्तुलित र दिगो विकास (भौतिक)
• चेतनास्तरको अभिवृद्धि (मनोवैज्ञानिक) आदि।

(ग) पुनर्स्थापित न्याय (Restorative Justice)

विगतमा भएको सामाजिक विभेदका कारण उत्पीडनमा परेका वर्ग समुदायका मानिसहरूलाई त्यस्तो विभेद एवं शोषणबाट मुक्त गराउँदै अन्य मानिस सरह समानता र समताको प्रत्याभूति गर्नु पुनर्स्थापित न्याय (Restorative justice) हो। जस्तैः

• विगतमा दलित समूदाय भनी छुवाछुत गर्ने, सार्वजनिक वस्तुहरू उपयोगमा निषेध गर्ने, धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न नदिने कुसंस्कारको अन्त्य गर्नु।
• सामाजिक शोषणयुक्त व्यवहार जस्तैः हली, गोठाला, कम्लरी, कमैया प्रथाको अन्त्य गरी सामाजिक न्यायपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्नु।
• महिलामाथि हुने शोषण जस्तै छाउपडी, बोक्सी, झुमा प्रथाको अन्त्य गर्नु।

(घ) संरक्षणकारी न्याय (Protective Justice)

• सामाजिक संरचना, भौगोलिक अवस्था, अन्य विशेष परिस्थितिबाट उत्पन्न सङ्कट आदिका कारणबाट पछि परेका वा पारिएका वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका नागरिकहरूलाई विशेष संरक्षण गर्नु पर्दछ।
• मुख्यतः लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, सङ्कटमा परेका, द्वन्द्वबाट प्रभावित एवं सहिद परिवारहरूलाई प्राथमिकतामा राखी संरक्षण गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता हो यो।

सामाजिक न्याय र समानताका माध्यमहरू

समानता, अविभेद, समावेशीकरण, विशेष संरक्षण, सकारात्मक विभेद र आरक्षण

(१) शासकीय प्रणालीमा प्रतिनिधित्व/पहुँच बढाउन:

• समानुपातिक प्रतिनिधित्व,
• स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण,
• सङ्घीयताको कार्यान्वयन,
• विशेष अधिकार प्रदान,
• सुशासन र कानूनको शासन,
• सूचनामा पहूँच,
• हरेक क्रियाकलापमा सहभागिता सुनिश्चित गरेर।

(२) प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गराउनः

• आरक्षण,
• सकरात्मक विभेद

(३) जेष्ठ नागरिक/असक्तः

• सामाजिक सुरक्षा भत्ता,
• स्वास्थ्य सुविधा,
• स्वास्थ्य विमा,
• उचित हेरचाह

(४) पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग, समुदाय:

• लक्षित वर्ग कार्यक्रम,
• सार्वजनिक सेवामा सरलीकरण,
• सेवामा विशेष छुट तथा सहुलियत,
• रोजगारी सिर्जना,
• सहुलियतपूर्ण कर्जा,
• शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहूँच स्थापना,
• सशक्तिकरण,
• विशेष संरक्षण,
• लैङ्गिक विभेदको अन्त्य।

(५) गरीव किसान:

• सहुलियत दरमा मल, विऊ,
• सहुलियतपूर्ण कृषि–पशुपालन कर्जा,
• अनुदान
• कृषि/पशु विमा

(६) मजदूरः

• जीविका धान्न सक्ने पारिश्रमिक,
• बीमा,
• उपचार खर्च,
• योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लगायत सुविधा।

(७) बालबालिका:

• निशुल्क शिक्षा,
• निशुल्क स्वास्थ्य सेवा आदि।

(८) पछाडी परेका/पारिएका व्यक्ति वा समूहः

• पहिचान र सम्मान दिने,
• राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने,
• वास्तविक एवं सारभूत समानता उन्मुख विकास गर्ने,
• मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने,
• नागरिकको जन्मसिद्ध हक अधिकारको प्राप्ति र उपयोगको सुनिश्चितता गर्ने,
• संरक्षण प्रदान गर्ने,
• विविधताको व्यवस्थापन गर्ने,
• समतामूलक न्याय स्थापना गर्ने,
• समान अवसर र लाभको न्यायोचित वितरण गर्ने।

नेपालमा भएका व्यवस्थाहरु

१. संवैधानिक व्यवस्था

• प्रस्तावनामा सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने, सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प
• ३१ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था, (समानता, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, श्रम, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्ध लगायत)
• संवैधानिक (समावेशी आयोगहरु- भाग २७) आयोगहरूको व्यवस्था
• राज्यका निर्देशक सिद्धान्त (धारा ५०(२)) – सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य
• राज्यका नीति (धारा ५१) – सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता, श्रम र रोजगार, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, न्याय र दण्ड व्यवस्था
• राज्यशक्तिको तीन तहमा बाँडफाँट सहितको संघीय व्यवस्था।

२. कानूनी व्यवस्था

• मुलुकी संहिता, २०७४ (देवानी र फौजदारी संहिता)
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४
• योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४
• सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५
• बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५
• ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३
• गरिबी निवारण ऐन, २०६३
• जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८
• राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८
• घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६
• सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३
• आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८
• Universal Declaration of Human Right, 1948
• CEDAW
• SDGs to promote social justice

३. संस्थागत

• राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
• भाग २७ का आयोगहरू (राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग)
• महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्,
• गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय

४. अन्य व्यवस्था

सामाजिक न्यायको लागि भएका अन्य कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरू:

• गरिवी निवारण कार्यक्रम,
• लक्षित वर्ग कार्यक्रम,
• आरक्षण र सकरात्मक विभेद,
• समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली,
• सरकारी अस्पतालहरूमा निशुल्क प्रसुती सेवा, प्रसुती भत्ता
• बालबालिकालाई निशुल्क खोप सेवा,
• सामाजिक सुरक्षा भत्ता
• श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण,
• मुक्त कमैया पुर्नस्थापना कार्यक्रम, प्रजा विकास कार्यक्रम, दुर्गम एवं विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम,
• स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम,
• साना कृषक कर्जा कार्यक्रम, लघु ऋण कार्यक्रम, विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम
• गरीव भूमिहीनलाई जग्गा वितरणका कार्यक्रम
• उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास कार्यक्रम
• कर्णाली रोजगार कार्यक्रम
• महिला तथा बालबालिका कार्यक्रम
• सामाजिक सचेतना कार्यक्रमहरु
• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
• निशुल्क शिक्षा कार्यक्रम आदि।

विद्यमान अवस्था

(क) सबल अवस्था

• संविधानमै सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था अघि सारिएको,
• समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त बमोजिम समतामूलक समाज निर्माणमा जोड दिइएको,
• लैंगिक न्याय र सामाजिक समावेशीकरणका सम्बन्धमा संवैधानिक कानूनी र नीतिगत आधार तय गरिएको,
• लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट र गरिबी निवारोन्मुख बजेटको अभ्यासलाई अवलम्बन गरिएको,
• सामाजिक संरक्षण मार्फत सामाजिक न्यायका लागि लक्षित वर्गहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिएको,
• गरिब, अशक्त र सीमान्तीकृतहरूलाई सेवामा सहुलियत, विशेष छुट र अवसर एवम् प्राथमिकताको नीति लिइएको,
• सामाजिक न्यायलाई सुशासनको आधारस्तम्भको रूपमा आत्मसात् गरिएको।

(ख) दुर्बल अवस्था

• मौलिक हकको रूपमा सामाजिक न्यायको हकको पर्याप्त कार्यान्वयन नहुनु,
• मानव अधिकार उल्लङ्घन, दण्डहीनता र कानूनको शासन दयनीय हुनु,
• लक्षित कार्यक्रमहरूमा प्रभावकारिता, वस्तुनिष्ठता र जवाफदेहिताको कमी हुनु,
• समाजमा विभेद, अन्याय र शोषणको विद्यमानता हुनु,
• गरिबी, भोकमरी र चरम अभावको अवस्था रहनु,
• संस्थागत सक्षमता र कार्यगत सबलताको अभाव हुनु,
• सैद्धान्तिक पाटोमा सामाजिक न्यायको सम्बोधन भए पनि व्यवहारतः सम्बोधन हुन नसक्नु,
• कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कनको पाटो कमजोर र अपर्याप्त हुनु,
• सुधार संयन्त्र र संस्कृतिको अभाव हुनु।

सामाजिक न्याय र समानताका समस्या/चुनौती

जातीय, भाषिक र धार्मिक विविधता भएको तथा असन्तुलित भूगोल र विकास भएको नेपालजस्तो मुलुकमा सामाजिक न्याय र समानता चुनौतीपूर्ण कार्य हो। नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक न्याय र समानताका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई निम्न बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ।

• विविध प्रकारका विभेद, कुप्रथा, अन्धविश्वास, भाग्यवाद कायमै रहनु
• उपलब्ध कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्यवनको कमी,
• सामाजिक न्यायलाई सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय नीति, कानून तथा कार्यक्रममा कमी,
• समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई लक्षित वर्गमा पुर्‍याउन नसक्नु,
• कमजोर वर्ग वा समुदायको नीतिगत तहमा न्यून र कमजोर उपस्थिति हुनु,
• नीतिगत समन्वय कमजोर हुनु,
• राष्ट्रिय नीतिले प्रादेशिक र स्थानीय तहको नीतिलाई निर्देशित गर्न नसक्नु,
• विविधता भएको समाजमा एकै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनु,
• आर्थिक विकास कमजोर हुँदा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा न्यून लगानी हुनु,
• विकासमा स्थानीय स्रोतको कम परिचालन हुनु,
• मौलिक विकास पद्धतिको न्यून अवलम्बन गरिनु,
• सामाजिक एकीकरणलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन नसक्नु,
• नागरिक समाज राजनैतिक आस्थाका आधारमा परिचालित हुनु,
• स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु र संस्थागत समन्वय र सहकार्यको अभाव हुनु,
• ठूला आयोजना कम सञ्चालन हुनु,
• शिक्षित व्यक्तिहरूको मनोविज्ञानमा परिवर्तन नहुनु,
• दलितहरूको बस्ती छरिएको हुनु,
• विप्रषेणबाट प्राप्त रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनु,
• न्यायमा पहुँच कमजोर हुनु,
• आरक्षण प्रणाली लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्नु,
• विकास निर्माणका काममा सरोकारवालाको वास्तविक सहभागिता कमजोर हुनु, आदि।

सामाजिक न्याय र समानताबीचको अन्तरसम्बन्ध

सामाजिक समानता र सामाजिक न्याय एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित विषयहरू हुन्। सामाजिक समानता नभई सामाजिक न्याय सम्भव हुँदैन भने सामाजिक न्याय बेगरको सामाजिक समानता निरर्थक हुन पुग्दछ। अन्तरसम्बन्धलाई एकआपसमा पारेको प्रभावको आधारमा निम्नानुसार लेख्न सकिन्छ।

सामाजिक न्यायले समानतामा पार्ने प्रभावहरूमा:

(क) सबैको पहुँच, पहिचान र मर्यादा र स्थापित हुने हुँदा समानता हासिल गर्न सहज हुन्छ ।

(ख) मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुने भएकोले समानता कायम गर्न सहयोग पुग्छ ।

(ग) कमजोर वर्गको उत्थान र संरक्षण हुने हुँदा समानता प्राप्तिमा योगदान पुग्छ ।

(घ) अधिकार र न्याय स्थापित हुने हुँदा समानता कायम हुन्छ ।

(ङ) वर्गीय असमानता न्युन हुने हुँदा समानता प्राप्त गर्न मदत पुग्दछ ।

समानताले सामाजिक न्यायमा पार्ने प्रभावहरूमा:

(क) सामाजिक लाभहरूको न्यायिक वितरण हुने हुँदा सामाजिक न्याय स्थापित हुन्छ ।

(ख) सामाजिक सद्भाव र एकता बलियो हुने हुँदा सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुन्छ ।

(ग) समान अस्तित्व र पहिचान हुने हुँदा सामाजिक न्याय अनुभुत हुन जान्छ ।

(घ) समाज समतामूलक हुने हुँदा सामाजिक न्याय प्राप्त हुन्छ ।

(ङ) अवसरहरूमा समान पहुँच स्थापित हुने हुँदा सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुन्छ ।

सामाजिक समानताको निम्ति समाजिक न्याय आवश्यक हुन्छ भने सामाजिक न्यायको लागि सामाजिक समानता अपरिहार्य हुन्छ । अतः दुवै एक–अर्काका परिपुरक हुन् ।

निष्कर्ष

नागरिक कल्याणको सुनिश्चितता कायम गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। सबै नागरिकहरू प्रति समान एवं अविभेदपूर्ण व्यवहार गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। आफ्नो दायित्व निर्वाह गरी नागरिक कल्याण अभिवृद्धि गर्ने काम न्यायमूलक समाज स्थापनाबाट नै सम्भव हुन्छ। राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने राज्यका तीनवटै निकायमा देशका सबै जाति, वर्ग, समुदाय र लिङ्गको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक हुन्छ। आधुनिक राज्य व्यवस्थामा विभिन्न कारणबाट राज्यको मूलधारमा समावेश हुन नसकेको वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रका व्यक्ति तथा समुदायको राज्य संयन्त्रमा समान सहभागिताको सुनिश्चितताबाट मात्र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ।