सामाजिक विवाद र द्वन्द्व  (Social Dispute & Conflict)

(शाखा अधिकृत तृतीय पत्रको पहिलो खण्ड सामाजिक मामिलाहरू अन्तर्गत १.१ मा समावेश)

“If You Can’t Handle Conflict, You Can’t Lead”

“Peace is not absence of conflict, it is the ability to handle conflict by peaceful means” – Ronald Reagan (40th US President)

प्रश्न नं. १. सामाजिक द्वन्द्वका कारण र द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपाय उल्लेख गर्नुहोस्। (१०)

“विचार र सोचाइको मतभिन्नता: सामाजिक द्वन्द्व”

दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिबीचको असहमति वा मतभिन्नतालाई द्वन्द्व भनिन्छ। समाजमा रहेका व्यक्ति वा पक्षबीच हुने असहमति वा भिन्नता र मूल्य–मान्यता, लक्ष्य उद्देश्यबीच हुने संघर्ष र असहमति नै सामाजिक द्वन्द्व हो। झगडा, मनमुटाव, दुस्मनी, काटमार, हिंसा, लडाइँ, असहमति र विवादजस्ता कुरा द्वन्द्वका संकेत हुन्। गतिशील समाजमा द्वन्द्व नियमित रूपमा चलिरहन्छ। द्वन्द्वलाई यथास्थितिबाट अगाडि जाने उचित विकल्पका रूपमा समेत लिइन्छ।

सामाजिक द्वन्द्वका कारण :

• समाजमा रहेका स्रोत–साधनको असमान वितरण हुनु,
• व्यक्तिको फरक विचार, स्वभाव र रुचि हुनु,
• अवसरको समानुपातिक र वैज्ञानिक वितरण नहुनु,
• अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्गबीचमा सामाजिक विभेद रहनु,
• आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैचारिक असहमति वा विविधता कायम हुनु,
• सामाजिक संस्कार र मूल्य–मान्यताको पालना नहुनु,
• एकले अर्कालाई विश्वास र सम्मान नगर्नु,
• सामाजिक विकृति नियन्त्रण नहुनु,
• सामाजिक विभेदजन्य व्यवहार कायमै रहनु,
• सामाजिक कुरीति र अपराध बढ्नु,
• समाजमा व्यापक मात्रामा बेरोजगारी रहनु,
• समाजमा शिक्षा र चेतनाको अवसरमा वृद्धि हुन नसक्नु आदि।

सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापनाका उपाय :

•  सामाजमा सम्मान र विश्वासको भावना विकास गर्ने,
•  चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
•  वर्गीय, जातीय र लैंगिक शोषणको अन्त्य गर्ने,
•  समाजमा विद्यमान सामाजिक विभेद र असमानता हटाउने,
•  निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालालाई सक्रिय रूपमा सहभागी गराउने,
•  आपसी सहमति र सहकार्यको बाटो अवलम्बन गर्ने,
•  समाजमा उपलब्ध स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरण गर्ने,
•  पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने आदि।

अन्त्यमा

सामाजिक द्वन्द्व समाजको समस्या मात्र होइन। यो समाज परिवर्तनको आधार पनि हो। त्यसैले यसलाई विनाशतर्फ होइन, विकासतर्फ लैजाने गरी अन्त्य गर्नुपर्छ। सामाजिक द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापनले समाजमा आमूल परिवर्तन भई सभ्य समाजको निर्माण हुन्छ। सबै जीवन्त समाजमा हुने द्वन्द्वलाई शक्तिका रूपमा रूपान्तरण गर्दै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो।

प्रश्न नं. २. सामाजिक विवाद र द्वन्द्वलाई परिभाषित गर्दै द्वन्द्व उत्पन्न हुने कारणहरू के के हुन सक्दछ? उल्लेख गर्नुहोस्।

विवाद र द्वन्द्व

सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक वा अन्य विविध कारणले समाजमा सिर्जना हुने अन्तर्क्रिया, वादविवाद, भनाभन, तर्क वितर्क वा फरक दृष्टिकोणको प्रस्तुति नै विवाद हो। विवादको विकसित रूप वा चरम अवस्था द्वन्द्व हो। सामाजिक मामिलाहरूको सन्दर्भमा समाजमा सिर्जना हुने विग्रह, मतभिन्नता, मनमुटाब, असन्तुष्टि, असहयोग, असहमति, अन्तरविरोध, असामञ्जस्यता, कलह, आक्रोश, रिस, द्वेष जस्ता गतिविधि नै द्वन्द्व हो। समाजमा शक्ति (Power), अधिकार (Authority), स्रोतसाधान (Resource) र अवसर (Opportunity) (PARO) को वितरणमा समानता कायम नभएको अवस्थामा द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ। दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्ति वा समूहबीच विचार, आवश्यकता, स्वार्थ, मूल्य मान्यता, विश्वास र बुझाईमा हुने भिन्नताका कारणले विवाद/ द्वन्द्व हुन्छ। विवाद र द्वन्द्व समानार्थी होइनन्। द्वन्द्व विवादभन्दा वृहत विषय हो। तथापी विवाद र द्वन्द्वलाई कहाँबाट विवाद सकिएर द्वन्द्वको स्वरूप लिन्छ भन्ने स्पष्ट सीमारेखा छुट्याउन भने गाह्रो हुन्छ।

सामाजिक विवाद र द्वन्द्वका कारणहरूः

सामाजिक विवाद तथा द्वन्द्वका कारणहरूलाई देहायअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छः

(क) वर्गीय अवधारण (Class Concept): कार्ल मार्क्सले आफ्नो Social Conflict Theory मा समाजमा धनी र गरीब अर्थात् हुने र नहुने वर्ग हुन्छ। धनी वर्गले गरीबको शोषण गर्छ यसको विरुद्धमा गरीबले विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखे। समाजमा वर्ग संघर्ष (Class Conflict) हुनुलाई उनले स्वभाविक मानेका छन्। वर्ग विभेदकै कारणले सामाजिक द्वन्द्व भइराख्छ भन्ने यस सिद्धान्तको मत हो।

(ख) साधन स्रोतको वितरण (Distribution of Resources): समाजमा साधन स्रोतको वितरणको पक्षलाई लिएर विवाद वा द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ। बजेट कसको लागि उपयोग गरियो भन्ने आधारमा पनि समाजमा एउटा पक्ष र अर्को पक्ष, एक गाउँ र अर्को गाउँ, एक टोल र अर्को टोल बीचमा विवाद हुने गर्दछ।

(ग) विभेद (Discrimination): समाजमा रहेका विभिन्न जातजाति, वर्ग, भाषा, लिङ्ग, संस्कृतिका मानिसहरू मध्ये कसैलाई सार्वजनिक साधनस्रोत वा अवसरको उपयोग, धार्मिक वा रीतिरिवाजमा बन्देज लगाएको/ विभेद गरेको अवस्थामा समेत सामाजिक द्वन्द्व/विवाद बढ्न सक्छ। (PARO)

(घ) सामाजिक हिंसा (Social Violence): समाजमा एक वर्गबाट अर्को वर्गमाथि हुन सक्ने विभिन्न प्रकारका हिंसात्मक गतिविधि जस्तै सामाजिक कुरीतिको नाममा, दाइजोको आधारमा, विवाह वा जातको आधारमा हुने हिंसाले समेत सामाजिक विवाद र द्वन्द्वको सिर्जना हुन्छ।

(ङ) सामाजिक मूल्यको विविधता (Diversities on Social Values): समाजमा विभिन्न धर्म, संस्कृति, रहनसहनलाई अवलम्बन गर्ने मानिसहरू रहन्छन्। एकले अर्काको धर्म, संस्कृति, रहनसहनलाई मान्यता नदिँदा वा बहुसंख्यकले अल्पसंख्यकको आस्था दबाउन खोज्दा वा वेवास्ता गर्दा र धार्मिक अतिवादका कारण समेत द्वन्द्व र विवादको अवस्था सिर्जना हुन्छ।

(च) सामाजिक योगदान (Social Contribution): सामाजिक क्रियाकलाप र विकास निर्माणका कार्यहरूमा कुनै व्यक्ति, समूहले सहयोग नगरेको, श्रमदान नगरेको, सहभागी नभएको वा वेवास्ता गरेको आधारमा योगदान गर्ने र नगर्ने बीचमा सामाजिक द्वन्द्व हुन सक्छ।

सामाजिक विवाद र द्वन्द्वका कारणहरूलाई देहायअनुसार पनि उल्लेख गर्न सकिन्छः

(क) मनोवैज्ञानिक कारणहरुः

• फरक सोच, मत तथा विचारधारा।
• कुण्ठा, निराशा, डर, त्रास तथा असुरक्षाको अनुभूति।
• विभेद भएको महसुस।
• नकारात्मक सोच र शङ्का।
• असफलता।
• पारिवारिक वातावरण, अधिक नियन्त्रण, निर्णयमा एकाधिकार र स्वतन्त्रताको कमी।

(ख) सामाजिक-सांस्कृतिक कारणहरुः

• समाजमा विद्यमान मूल्य मान्यता, परम्परा, सोच वा जात, भाषा, धर्म आदिका आधारमा हुने विभेद।
• धार्मिक कट्टरता, अतिवाद, धर्मको राजनीतिकरण।
• जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय विभेद।
• सामाजिक कार्यमा सबैको समान सहभागिताको अवसरको कमी।
• सामाजिक हिंसा, शोषण, रुढीवादी सोच र कुप्रथा।

(ग) आर्थिक कारणहरुः

• विद्यमान गरिबी, न्यून आयस्तर र पछौटेपन।
• उत्पादनमा कमी, भोकमरी।
• न्यून रोजगारीका अवसरहरू।
• सामाजिक पूर्वाधारः शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको अभाव।
• आर्थिक अनियमितता, घुसखोरी तथा भ्रष्टाचार।
• स्थानीय योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, तथा विकासका लाभको असमान वितरण।
• स्रोत साधनको उपभोग तथा लाभको बाँडफाँडमा समन्यायिकता नहुँदा सीमान्तीकरणको अवस्था।

(घ) राजनीतिक कारणहरुः

• फरक राजनीतिक आस्था।
• राजनीतिक स्वार्थ र हस्तक्षेप।
• शक्तिको दम्भ।
• खुला राजनीतिक संस्कृतिको कमी।
• नागरिक चेतनाको अभाव।
• स्रोतको दुरुपयोग।

निष्कर्ष

समाजमा मानिसहरुबीच विचार, काम तथा व्यवहारमा फरकपन पाइन्छ। अनेक जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र तथा परम्परा भएको बहुल समाजमा बहुल विचारधाराका मानिसहरूको उपस्थितिले फरक स्वार्थ, आवश्यकता, माग, अपेक्षा, शक्ति, अवसर तथा पहुँच रहने हुँदा सामाजिक विवाद तथा द्वन्द्वको सिर्जना हुन जान्छ।

प्रश्न नं. ३. समाजमा कस्ता प्रकारका द्वन्द्व देखा पर्दछन्? सामाजिक द्वन्द्वका चरणहरू उल्लेख गर्दै सामाजिक द्वन्द्वका नकरात्मक प्रभावहरू केके हुन सक्दछन्? लेख्नुहोस्।

विवाद र द्वन्द्वका प्रकारः

विवाद र द्वन्द्व आफैमा बहुआयामिक र जटील प्रकृतिको विषय भएकोले यसलाई निम्नानुसार प्रकारमा विभक्त गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ:

• अन्तरवैयक्तिक द्वन्द्व (Intra-personal Conflict): व्यक्तिको लक्ष्य र भूमिकामा उचित सन्तुलन नमिल्दा स्वयम्‌ भित्र सिर्जना हुने द्वन्द्व।
• अन्तरव्यक्ति द्वन्द्व (Inter-personal Conflict): दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरूबीचमा हुने द्वन्द्व।
• अन्तरसमूह द्वन्द्व (Inter-Group Conflict): व्यक्तिका विभिन्न समूहहरुबीच सिर्जना हुने द्वन्द्व।
• अन्तरसंगठन द्वन्द्व (Intra-organizational Conflict): सङ्गठनका विभिन्न विभाग, शाखा, तथा एकाइबीच प्रकट हुने द्वन्द्व।

द्वन्द्वका चरणहरू

मानिसहरूबीच हुने फरक चाहना, मूल्य मान्यता र स्वार्थका कारण समाजमा सदैव द्वन्द्वको सम्भावना रहन्छ। अर्थात द्वन्द्व समाजमा सुषुप्त अवस्थामा रहेको हुन्छ। यसलाई latent phase भनिन्छ। कुनै खास घट्ना वा कारणले एउटा बिन्दुमा आएर द्वन्द्व देखा पर्दछ जसलाई manifestation phase भनिन्छ। त्यसपछि द्वन्द्व तीव्रतर रूपमा अगाडि बढ्दछ। त्यसलाई escalation phase भनिन्छ। यो अवस्थामा द्वन्द्वसँग विभिन्न पात्रहरू जेडिएका हुन्छन। त्यसपछि द्वन्द्व crisis को अवस्थामा पुग्दछ। यो द्वन्द्वको optimum level हो। यसमा द्वन्द्वरत कुनै पनि पक्षले जित्न सक्दैनन्। यो अवस्थामा वार्ता र मध्यस्थताको कुरा आउँछ। यसका लागि सरकार तथा गैरसरकारी निकायहरू द्वन्द्व समाधानका लागि प्रयास गर्छन। तत्पश्चात de escalation को अवस्था आउँछ। यसमा द्वन्द्व विस्तारै कम हुँदै जान्छ। त्यसपछि post conflict / peace building हुँदै prosperity को अवस्थातिर जान्छ र पुनः कुनै एक बिन्दुमा आएर द्वन्द्व सुरू हुन्छ। यसप्रकार द्वन्द्व सधै चलिरहन्छ।

सामाजिक द्वन्द्वका नकरात्मक असर

• सामाजिक सद्धाव विग्रने,
• हिंसा बढ्ने,
• सामाजिक विकासको कार्यमा बाधा पुग्ने,
• शान्ति सुरक्षामा चुनौती थपिने,
• जनधनको क्षति भई आर्थिक विकासमा असर पुग्ने,
• अन्तरराष्ट्रिय छवि विग्रने,
• पर्यटन, व्यापार, विकासमा अवरोध पुग्ने,
• अव्यस्थित बसाइसराई हुने (जनसंख्याको असमान वितरण),
• देशलाई आर्थिक भार/सैन्य खर्च बढ्ने,
• बाह्य हस्तक्षेप बढ्न सक्ने।

निष्कर्ष

उचित व्यवस्थापन भएमा द्वन्द्वले विकास र नवप्रवर्तन निम्त्याउँछ, सामाजिक कुसंस्कारको अन्त्य, सामाजिक नेतृत्व विकास, चेतनाको विकास गराउँछ। तसर्थ समय र परिस्थिति अनुसार उपयुक्त शैली, विधि, माध्यम, तरिका वा रणनीति मार्फत यसलाई व्यवस्थापन गर्दै जानु आजको आवश्यकता हो।

प्रश्न नं. ४. सामाजिक द्वन्द्वको अवधारणा वा दृष्टिकोणबारे चर्चा गर्दै “समाजमा नियन्त्रित अवस्थासम्म द्वन्द्व आवश्यक छ” भन्ने भनाईमा आफ्नो राय प्रस्तुत गर्नुहोस्।

अवधारणा वा दृष्टिकोण (Approaches)

परम्परागत दृष्टिकोण (Traditional Approach):-

यो मान्यता सन्‌ 1930 सम्म रह्यो। द्वन्द्व सिर्जना गरिनु हुन्न, यसले जनधनको क्षति पुर्‍याउँछ, समाजमा हिँसा सिर्जना भई विनास निम्त्याउँछ। तसर्थ यसको नियन्त्रण गर्नु वा यसलाई दबाउनु नै सर्वोत्तम हुन्छ भन्ने मान्यता यस दृष्टिकोणले राख्दछ।

मानव सम्बन्धवादी दृष्टिकोण (Human Relation Approach):-

यस दृष्टिकोणले द्वन्द्वलाई स्वभाविक र समाज परिवर्तनको अपरिहार्यता ठान्दछ। द्वन्द्वलाई स्वभाविक रुपमा लिई यसलाई सहि तरिकाले समाधान गरियो भने द्वन्द्वले विकास/ परिवर्तन निम्त्याउँछ तसर्थ यसलाई दमन र नियन्त्रण गर्नुभन्दा यसको समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने मान्यता यसको हो। यो दृष्टिकोणले सन्‌ 1970 सम्म मान्यता पायो।

अर्न्तक्रियात्मक दृष्टिकोण (Interactive approach):-

सन्‌ 1970 को दशकपछि मान्यता पाएको यो दृष्टिकोणले द्वन्द्वलाई एक हदसम्म प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। समाज गतिशील छ, समाजमा राखिने फरकमत र दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्नाले नयाँ शैली र प्रविधिको प्रयोग हुन पाउँछ जसले गर्दा समाजमा कोही कसैको एकाधिकार रहन पाउदैन, सिर्जनशीलता र नवप्रवर्तनको विकास निरन्तर भइरहन्छ। तसर्थ परिवर्तन र नविनताको लागि द्वन्द्वलाई केहि हदसम्म प्रोत्साहन गर्नुपर्छ तर द्वन्द्वले विकराल रुप लिन नदिन नियन्त्रित अवस्थामा राख्नका लागि भने सजक हुनुपर्छ।

समाजमा नियन्त्रित अवस्थासम्म द्वन्द्व आवश्यक छ। किनकी

• द्वन्द्वले समस्याको पहिचान र समाधानको उपाय खोज्दछ।
• पिछडिएको वर्ग, समुदायको आवाजको प्रतिनिधित्व हुन्छ।
• द्वन्द्वको उचित समाधान गरिएमा विकास र नवप्रवर्तन निम्तिन्छ।
• द्वन्द्वले समाजलाई गतिशील र परिवर्तनशील बनाउँछ।
• नवीनतम सोच र चिन्तनको विकास गराउँछ।
• समाजको निर्णय गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै सामाजिक नेतृत्वको विकास गराउँछ।
• नयाँ अवसरको सिर्जना गर्दछ।
• सामाजिक कुरीति वा रुढीवादी मान्यताको अन्त्य गर्दै सामाजिक रुपान्तरण गर्न मद्दत पुग्छ।
• सामाजिक मूल्य मान्यताहरूमा समयानुकूल परिमार्जन गराउँछ।
• सामाजिक चेतना अभिबृद्धि हुन्छ।
• सामाजिक न्याय तथा समानता कायम गर्छ।
• सामाजिक एकता, सद्भाव बढ्छ।
• सामाजिक सेवा र साधन स्रोतको समुचित उपयोग र वितरणका लागि सामाजिक दबाब (Social Pressure) सिर्जना भई समानता कायम हुन सक्छ।
• स्रोत साधनको वितरण तथा उपभोगमा समन्यायको सुनिश्चितताको माग गर्छ।
• सामाजिक क्रियाकलापहरू पारदर्शी हुन्छन् र सामाजिक अगुवाहरूको जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुन्छ।
• द्वन्द्वोत्तर व्यक्ति र समूहहरूले एकअर्काको माग, सोच, निहित स्वार्थ, व्यवहार तथा एक अर्कालाई नजिकबाट बुझ्ने मौका पाउँछन्।
• अन्तरनिहित कुण्ठा, भावना र आकांक्षाको खुलासा गर्दछ।
• आर्थिक, सामाजिक तथा विविध कारणले पिछडिएका, राज्यको मूलधारका समाहित हुन नसकेका, बहिष्करण र सीमान्तीकरणमा परेका वर्ग समुदायको आवाज तथा मागको सम्बोधन गर्छ।
• विकासमा सहकार्यता, समझदारी र सार्थक जनसहभागिताको आधार तयार गर्छ।
• आफ्नो हक अधिकारप्रति सजग बनाउँदै नागरिक चेतनाको अभिवृद्धि हुन जान्छ।
• अधिकारवादी सोचको विकास गराउँछ।
• सामाजिक विभेद, कुरीति, कुप्रथा लगायतका समाजको विकास र प्रगतिको बाधकहरुको अन्त्य गर्छ।
• उन्नत, विकसित तथा आधुनिक सोच र कार्यशैली भएको समाजको स्थापना गर्छ।

तर सामाजिक विवाद वा द्वन्द्वलाई उचित ढंगले व्यवस्थापन नगरेमा वा नियन्त्रित अवस्थामा समयमा नै सम्बोधन नगरिएमा यसका नकारात्मक प्रभाव बढी देखिन सक्छ।

प्रश्न नं. ५. सामाजिक विवाद तथा द्वन्द्वको व्यवस्थापनमा व्यवस्थापकले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा चर्चा गर्नुहोस्।

सामाजिक विवाद तथा द्वन्द्वको व्यवस्थापन (Management of Social Dispute & Conflict):

सामाजिक विवाद तथा द्वन्द्वको उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। सही Diagnosis  र Treatment हुन नसकेमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर बढी हुन जान्छन् जुन समाज विकासका लागी हितकार हुँदैन। द्वन्द्वको सकरात्मक व्यवस्थापनले सिर्जना/ नवप्रवर्तन (Innovation), समझदारी र शान्ति निम्त्याउँछ भने सकरात्मक ढङ्गले व्यवस्थापन हुन नसकेमा विनाश, विद्रोह र अशान्ति ल्याउँछ।

सामाजिक विवाद र द्वन्द्वका व्यवस्थापक

सामाजिक विवाद र द्वन्द्वको व्यवस्थापन कुनै औपचारिक संगठन/संस्थामा जस्तो सहज छैन। समाज आफैमा अनौपचारिक समूह हो। समाजका क्रियाकलापमा विविधता हुन्छ र विभिन्न औपचारिक संगठनहरूमा पनि समाज आवद्ध हुन्छ। त्यसैले समाजमा हुने विवाद र द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापक एउटै व्यक्ति हुन सक्दैन। विवाद र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा देहायअनुसार बहुपात्र (Multi actors) हुन सक्छन्।

(क) सामाजिक अगुवाहरू: समाजका वुद्धिजीवि, विभिन्न पेशामा आवद्ध मानिसहरू, सामुदायिक संस्थाका प्रतिनिधि, सामाजिक संस्थामा आवद्ध नेतृत्वदायी व्यक्तिहरू, नागरिक समाज।

(ख) राजनीतिक नेतृत्वः समाजमा राजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने राजनीतिक नेतृत्वदायी पदमा रहेका व्यक्तिहरू।

(ग) धार्मिक र जातीय समुदायको नेतृत्वः विभिन्न धर्म, जाति एवं भाषिक समुदायको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू।

(घ) प्रशासनः स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका जिम्मेवार व्यक्ति।

(ङ) अन्यः निजीक्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय/दातृ निकाय, विभिन्न मध्यस्तकर्ता।

द्वन्द्व व्यवस्थापनमा व्यवस्थापकको भूमिका

सामाजिक अगुवाहरूको भूमिका

सामाजिक द्वन्द्वको समाधान समाजबाटै खोजिनुपर्ने भएकोले समाजका वुद्धिजीवि, विभिन्न पेशामा आवद्ध मानिसहरू, सामुदायिक संस्थाका प्रतिनिधि, सामाजिक संस्थामा आवद्ध नेतृत्वदायी व्यक्तिहरू, नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

• सामाजिक क्रियाकलापमा विभेद, बहिष्करण, भेदभाव नगरी सबैलाई सहभागी गराउने।
• सामाजिक प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउने।
• कुरीति, कुसंस्कारको अन्त्य गर्न पहलकदमी चाल्ने।
• आपसी सहयोग, सद्भाव, एकता कायम गराउने।

धार्मिक र जातीय समुदायको नेतृत्वको भूमिका

सामाजिक द्वन्द्वको कारणमध्ये धार्मिक र जातीय कारण पनि एक हो। धार्मिक र जातीय समुदायको नेतृत्वको भूमिका निम्नानुसार हुनुपर्दछ।

• धार्मिक र जातीय एकता, सहिष्णुता, सहअस्तित्व कायम गर्ने,
• धार्मिक र जातीय विविधताको सम्मान र संरक्षण गर्ने,
• साझा संस्कृति र संस्कारको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने,
• अर्काको अस्तित्व र पहिचानको सम्मान गर्ने संस्कारको विकास गर्ने।

प्रशासनको भूमिका

समाजबाट सिर्जित द्वन्द्वबाट प्रशासन पनि अछुतो रहन सक्दैन। प्रशासन त्यो संयन्त्र हो जसले राज्यका नीति र कार्यक्रमलाई जनतासम्म पुर्‍याउने माध्यमको रुपमा कार्य गर्दछ। तसर्थ यसले गर्ने कार्यले पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनमा ठूलो भूमिका खेल्दछ। द्वन्द्व व्यवस्थापनमा प्रशासनले निम्नानुसार भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।

• सार्वजनिक सेवाहरु विना भेदभाव, निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले प्रवाह गर्ने।
• विकास निर्माणका कार्य गर्दा जनसहभागितालाई जोड दिने।
• स्थानीय स्रोत साधनको परिचालनमा विशेष ध्यान दिने।
• स्थानीयस्तरमा सिर्जना भएका विवादहरु समाधान गर्न सम्वन्धित पक्षसँग छलफल/वार्ता गर्ने।
• द्वन्द्व सम्बन्धी सही सूचना तथा जानकारी समयमै उपलब्ध गराउने।
• सामाजिक न्याय र सुरक्षा प्रति विशेष जिम्मेवारीबोध गर्ने।

राजनीतिक क्षेत्रको भूमिका

राजनीति समाजको पनि नेतृत्व गर्ने क्षेत्र हो। सामाजिक क्षेत्रका बुद्धिजीवी, अगुवाहरू, सामाजिक कार्यकर्ताको नजिक रहने स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व एवं राजनीतिक दलहरूले द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्छ।

• राजनीतिक आस्था, विचार, कार्यक्रमका आधारमा पनि सामाजिक विवाद वा द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने भएकोले यसतर्फ सचेत रहनु पर्दछ।
• सामाजिक विवाद वा द्वन्द्व बढ्ने गरी राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न हुँदैन।
• सामाजिक विवाद वा द्वन्द्वको व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक क्षेत्रले उचित वातावरण तयार गर्ने र व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्दछ।
• सामाजिक एकता, भ्रातृत्व, सहिष्णुताप्रति राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक हुन्छ।

सामुदायिक संस्था निजीक्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय/दातृ निकाय र अन्य विभिन्न मध्यस्तकर्ताको भूमिका

• सामुदायिक संस्थाहरूले सामाजिक विवाद र द्वन्द्वबारे सचेत रही यस्ता गतिविधिहरूको जानकारी राख्नुपर्छ।
• सामुदायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा धार्मिक, जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक विभेद नहुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ।
• समाजका सबै पक्षसँग बराबरको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ, कुनै किसिमका विभेद गर्नु हुँदैन।
• सामाजिक चेतना अभिवृद्धि, पहुँच र सहभागिता प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष

सामाजिक विवाद र द्वन्द्व बहुआयामिक कारणले उत्पन्न हुने हुँदा यसको कारणको गहिराईमा पुगेर सहि व्यवस्थापक मार्फत व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ। जसबाट द्वन्द्वले नयाँ विचार, सामाजिक सौहार्दता र सामाजिक एकताको भावना विकास गराउन मद्दत गर्दछ।

प्रश्न नं. ६. सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमा राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस्।

शासन प्रणालीमा समावेशीताको कमी भएमा, सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता तथा कार्यशैली कमजोर भएमा, सेवा प्रवाहमा कमी कमजोरी र विभेद भएमा, विकास गतिविधिहरू तथा योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा लाभको वितरणमा सबैको समान पहुँच नभएमा, पुरातन सोचलाई प्रतिस्थापन गर्न नसकेमा, मुलुकको शिक्षा प्रणाली अव्यावहारिक भएमा, नैतिक शिक्षामा ह्रास आएमा र राज्यले विभेदकारी नीतिहरू लागू गरेमा पनि सामाजिक द्वन्द्व प्रकट हुन जान्छ।

राज्यको सामाजिक आर्थिक विकास लक्ष्य र जनताका विकास आकाङ्क्षाहरूबीच तालमेल नमिल्दा पनि द्वन्द्वको सिर्जना हुन सक्छ। यस्तै सरकार, नीति निर्माता तथा सरोकारवाला पक्षहरूले मुलुकको विकास योजना कोर्दै गर्दा जनताका वास्तविक माग, मुलुकको विद्यमान आर्थिक हैसियत, स्रोतको उपलब्धता, तिनको उपयोग गर्ने क्षमता र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको मिहिन विश्लेषण, सघन अध्ययन तथा छलफलविना विकास र समृद्धिको छलाङ मार्ने कागजी खाकाले जनतामा वितृष्णा र निराशा उत्पन्न हुन जान्छ।

सामाजिक विवाद तथा द्वन्द्वको न्यूनिकरण र व्यवस्थापनमा राज्यको भूमिका

• मुलुकको शासन प्रशासन तथा सरकारको कार्यशैली र व्यवहारलाई जनता केन्द्रित, लोकतान्त्रिक तथा विधि र पद्धतिसम्मत बनाउनु पर्छ।
• राज्यले निर्माण गर्ने योजना, सञ्चालन गर्ने विकास क्रियाकलापहरूमा सबै जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग, लिङ्ग तथा क्षेत्रका आमजनताको सार्थक र समन्यायिक सहभागिताको सुनिश्चितता कायम गर्ने खालको नीति निर्माण गरी शासन र प्रशासनबाट सिर्जित लाभको समन्यायिक तवरले सम्पूर्ण वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका आमजनतामा हिस्सा लगाउन सक्नु पर्छ।
• विकास निर्माण गर्दा जनताको वास्तविक विकास चाहना, राज्यको आर्थिक सक्षमता, खर्च क्षमता, वातावरणीय पक्ष लगायतका विषयलाई ध्यान दिई राज्यका विकास नीति, कानुन, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू दीगो र जनताको हितमा रहे नरहेको निर्क्यौल गरी विकास गतिविधिहरू अघि बढाउनु पर्छ।
• साथै राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाई समाजमा व्याप्त सामाजिक अपराध, हिंसा, तथा अवैधानिक गतिविधिको नियन्त्रण, र असन्तुष्ट पक्षहरूको समयमै उचित सम्बोधन गरी मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्थाको अनुभूति आमजनतामा गराउन सक्नु पर्छ।

यसो गर्न सके द्वन्द्वको सम्भावना न्यून हुने र विद्यमान द्वन्द्वका विभिन्न स्वरूपहरूको व्यवस्थापन र समाधान हुन गई शान्ति सुव्यवस्था, विकास तथा मुलुकले लिएको राष्ट्रिय आकांक्षालाई मूर्त रूप दिन सकिन्छ।

प्रश्न नं. ७. विवाद र द्वन्द्वको व्यवस्थापनका रणनीति/तरिकाहरू लेख्नुहोस्।

विवाद र द्वन्द्वको व्यवस्थापनका रणनीति/तरिकाहरू

विवाद र द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न तौर तरिका वा रणनीति हुन्छन्। यस्ता रणनीति समय, परिस्थिति र स्वयम् व्यवस्थापकमा समेत निर्भर गर्दछ। द्वन्द्व व्यवस्थापकमा समय र परिस्थितिको सहि विश्लेषण गर्ने क्षमता हुनुपर्दछ।यहाँ Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI) लाई द्वन्द्व व्यवस्थापनका रणनीतिको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

१. द्वन्द्वको व्यवस्थापनमा Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI)

द्वन्द्वका दुबै पक्षबीच कायम रहेको मतभिन्नतालाई ग्राह्य र समाधान योग्य निष्कर्षमा पुर्‍याउनु नै द्वन्द्व व्यवस्थापन प्रणालीको मूल उद्देश्य हो। विशेषतः द्वन्द्वको प्रकृति, अवस्था र स्तरलाई मध्यनजर राखेर अवलम्बन गरिने विभिन्न रणनीतिहरु व्यवस्थापकीय निर्णय प्रक्रियाका निमित्त उपयोगी हुन्छन्। Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI) अनुसार विवाद र द्वन्द्वको व्यवस्थापनका देहायका पाँच तरिकाहरू (छोटकरीमा AACCC) अवलम्बन गर्न सकिन्छ।

(क) पन्छाउने शैली (Avoiding): द्वन्द्वको उत्पति, आधार, स्तर र स्वरुप आधारहिन प्रकृतिको भएमा व्यवस्थापकले त्यस्तो द्वन्द्वलाई इन्कारी गरी तत् सम्वन्धि व्यक्ति, समूह वा संगठनको मागलाई अस्वीकार गर्ने गरी अपनाइने द्वन्द्व व्यवस्थापन रणनीतिलाई इन्कारीमूलक वा पन्छाउने रणनीति भनिन्छ। यस प्रकारको रणनीतिले संगठनमा अनावश्यक रुपमा सृजना हुने द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य लिईएको हुन्छ। यसमा Low Assertiveness and Low Cooperativeness हुन्छ।

(ख) समायोजन शैली (Accommodating): द्वन्द्वका कारण, स्तर, उपयोगिता एवं आधार यर्थाथमुलक तथा संगठनको हित अनुरुपको भएमा त्यसलाई विभिन्न रुपमा संगठनको नीति, कार्यक्रम एवं कार्यविधिमा समायोजन गर्ने रणनीतिलाई समायोजनमूलक रणनीति भनिन्छ। यस प्रकारको रणनीति सम्भावित हानी नोक्सानीलाई न्यून बनाउन उपयोगी मानिन्छ। यसमा Low Assertiveness  and High Cooperativeness  हुन्छ।

(ग) सम्झौतामूलक शैली (Compromising): द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्दा द्वन्द्वका दुई पक्षहरुलाई आपसमा सहमत गराएर उनीहरुको भावनालाई यथोचित सम्मान दिई सम्झौतामा पुग्ने किसिमले द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिलाई सम्झौतामूलक रणनीति भनिन्छ। द्वन्द्वका कुनै पनि पक्षको जीत वा हार नहुने भएकोले यस रणनीतिलाई No win – No Loss रणनीति भनिन्छ। यसमा Moderate Assertiveness  and Moderate Cooperativeness  हुन्छ।

(घ) प्रतिस्पर्धी शैली (Competing): संगठनमा देखिने द्वन्द्वको समाधान गर्दा ती द्वन्द्वका प्रकृति, आधार, पात्र समेतको विचार गरी ऐन, नियमका आधारमा तथ्यपरक ढङ्गबाट सहि र गलत पहिचान गरी द्वन्द्व समाधान गरिने रणनीतिलाई प्रतिष्पर्धात्मक रणनीति भनिन्छ। यस प्रकारको रणनीतिमा एक पक्षको जीत र अर्को पक्षको हार सुनिश्चित हुन्छ। त्यसैले यस रणनीतिलाई Win-Loss रणनीति पनि भनिन्छ। यसमा High Assertiveness and Low Cooperativeness  हुन्छ।

(ङ) सहकार्य शैली (Collaborating): सामुहिक हित प्रर्वद्धन गर्ने प्रकृतिका द्वन्द्वहरुलाई सबै पक्ष र पात्रलाई फाइदा हुने ढङ्गबाट समाधान गर्ने रणनीतिलाई सहकार्यमूलक रणनीति भनिन्छ। यस प्रकारको रणनीतिमा द्वन्द्वका दुवै पक्षलाई फाइदा हुने भएकोले यसलाई Win-Win रणनीति भनिन्छ। यसमा High Assertiveness  and High Cooperativeness  हुन्छ।

यसलाई प्रस्तुत चित्रबाट पनि बुझ्न सकिन्छ।

निष्कर्ष

विवाद तथा द्वन्द्व सामाजको निरन्तर प्रक्रिया हो। द्वन्द्वरहित समाज सम्भव हुँदैन तर द्वन्द्वको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। द्वन्द्व सधै नकरात्मक हुदैन। यसको समुचित समाधान खोजी यसका सकरात्मक परिणामलाई बढावा दिनु आवश्यक छ।

प्रश्न नं. ८. द्वन्द्व व्यवस्थापनका प्रबर्द्धनात्मक र उपचारात्मक तरिकाहरुको चर्चा गर्नुहोस्।

प्रबर्द्धनात्मक तरिकाहरू (Promotive Methods)

द्वन्द्व हुनु अगावै द्वन्द्व हुन नदिन अवलम्वन गरिने उपायहरू नै प्रवर्धनात्मक तरिका हुन्। जसलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।

(क) सामाजिक चेतनाको अभिवृद्धि (Promoting Social Consciousness): अधिकार, कर्तव्य, सामाजिक लाभको वितरण, सामाजिक विकृति, सामाजिक सद्भाव, धर्म, संस्कृति जस्ता विषयमा चेतना (Awareness) अभिवृद्धि गर्ने।

(ख) सामाजिक अन्तरक्रिया/सम्बाद (Social interaction/dialogue):  विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, सामुदायिक क्रियाकलापका विषयमा समाजका सबै पक्षका मानिसहरूबीच छलफल, बहस र अन्तरक्रिया हुनु जरुरी छ। यस्तो Social Dialogue का माध्यमबाट सामाजिक धारणा (Social Opinion) को जन्म हुन्छ।

(ग) सामाजिक धारणा सर्वेक्षण (Social opinion Survey): विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र त्यसको सञ्चालन तथा बाँडफाँडका विषयमा सामाजिक मत बुझ्ने र त्यस धारणालाई सामाजिक निर्णय प्रक्रियामा लैजाने।

(घ) सामाजिक वकालत (Social advocacy): समाजलाई लाभ पुग्ने कुनै कार्यक्रम वा गरिन लागेका कार्यबाट हुने लाभ (Social benefit) का पक्षमा सामाजिक अगुवाहरू र सामाजिक रूपान्तरणका अभियन्ताहरूले वकालत (advocacy) गर्नुपर्ने हुन्छ।

उपचारात्मक तरिकाहरू (Curative methods):

सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपचारात्मक तरिकाहरू द्वन्द्व सिर्जना भएपछि तत्कालै त्यसलाई समाधान गर्ने रणनीति हो। द्वन्द्व वा विवाद बढ्दै जाने र त्यसबाट नकारात्मक अवस्था सिर्जना हुने अवस्थामा देहायका तरिका अपनाउनु पर्दछ।

(क) विवाद वा द्वन्द्वको अवस्था आंकलन गर्ने (Understanding the situation): समाजमा के कारणले कस्तो किसिमको वा विषयको द्वन्द्व वा विवाद भएको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ।

(ख) लेखाजोखा गर्ने (Appraisal): विवाद वा द्वन्द्वको अवस्था कस्तो छ, कति प्रभाव पार्न सक्छ वा परिणाम के हुन सक्छ भन्ने विषयमा लेखाजोखा गर्नु जरुरी छ।

(ग) सञ्चार गर्ने (Communicate): द्वन्द्व वा विवाद व्यवस्थापकहरूले एक आपसमा सूचना वा जानकारीको सञ्चार गर्ने र विवादबाट पर्ने असरलाई न्यून गर्ने विषयमा मतैक्य कायम गर्ने। व्यवस्थापकहरूले नै आपसमा विवाद नगर्ने।

(घ) विवाद वा द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने (Response to dispute or Conflict): विवाद वा द्वन्द्व नचर्काउन समाजका सबै पक्षलाई आग्रह गर्ने। विवादमा संलग्न व्यक्ति समूहलाई छलफल/ वार्ताका लागि आग्रह गर्ने। मध्यस्थकर्ता वा सहजकर्ता नियुक्त गर्ने।

(ङ) हस्तक्षेप गर्ने (Intervention):  विवाद वा द्वन्द्वमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई त्यस्तो कार्यमा संलग्न नहुन चेतावनी दिने, सामाजिक संघ संस्था, धार्मिक, जातीय समुदाय मार्फत हुने द्वन्द्वलाई निरुत्साहित गर्ने। त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई आवश्यकता अनुसार नियन्त्रणमा लिन प्रशासनलाई आग्रह गर्ने। कानूनको उल्लंघन गर्ने, सामाजिक हिंसामा संलग्न भई द्वन्द्व चर्काउनेलाई कानुनी कारवाहीको लागि प्रशासनिक निकायको जिम्मा लगाउने।

निष्कर्ष

विवाद तथा द्वन्द्व सामाजको निरन्तर प्रक्रिया हो। समाजमा उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्बलाई न्यूनीकरण गर्न प्रवर्द्धनात्मक उपायहरू र उत्पन्न भएका द्वन्द्वलाई निराकरण गर्न द्वन्द्व व्यवस्थापनका समुचित उपचारात्मक विधीहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ। द्वन्द्वरहित समाज सम्भव हुँदैन र द्वन्द्व सधै नकरात्मक पनि हुदैन। यसका सकरात्मक परिणामलाई बढावा दिन द्वन्द्व व्यवस्थापनका समुचित समाधान खोजी गरी लागु गर्नु आवश्यक छ।

प्रश्न नं. ९. नेपालमा सामाजिक द्वन्द्व/विवादको अवस्था विश्लेषण गर्दै यसको समाधानका लागि भएका व्यवस्थाहरु उल्लेख गर्नुहोस्।

नेपालमा सामाजिक द्वन्द्व/विवादको अवस्था

• राजनीतिक विचार वा धारणाका आधारमा समाज र बुद्धिजिवी, नागरिक समाज, पेशागत समूह विभाजित छन् जसबाट सामाजिक विवाद/द्वन्द्व बढेका छन्।
• जातीय, भाषिक, धार्मिक कारणले समेत समाजमा विवाद सिर्जना गराउन खोजिएको छ। विविधताताको समुचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
• सामाजिक विकृति विसंगतिहरूले समाजमा गहिरो जरा गाडेको अवस्था छ, न्यून चेतनास्तरले द्वन्द्व व्यवस्थापन जटिल बनेको छ।
• अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणले दण्डहिनताको अवस्था सिर्जना भएको छ।
• राज्यले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवा, स्रोतसाधनको उपयोग र बाँडफाँड माथि समान पहुँच र अवसर स्थापित हुन सकेको छैन।
• प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य केन्द्र, जस्ता सरकारी निकाय कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा समेत सामाजिक विवाद चर्कने गरेका छन्।
• प्राकृतिक श्रोतहरू, वनको उपयोग, खानेपानी प्रयोग, चरन क्षेत्र जडिबुटी, खानी जस्ता विषयमा सामाजिक विवाद र द्वन्द्वहरू सिर्जना हुने गरेका छन्।
• संविधानको कार्यान्वयनले पूर्णता नपाउँदा संघीयता अनुरूप अधिकार र स्रोतको वितरणका विषयमा अस्पष्टता कायमै छ।
• लामो समयको सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणकालको प्रभावले सामाजिक द्वन्द्व कायमै छ।

नेपालमा सामाजिक विवाद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि भएका व्यवस्था/प्रयास

नेपालमा विवाद तथा द्वन्द्व सामाधान गर्नका लागि विभिन्न संवैधानिक, नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्थाहरु गरेको पाइन्छ। जुन निम्न छन्:-

(क) संवैधानिक/नीतिगत व्यवस्थाः

• लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आंकाक्षा पूरा गर्ने प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको छ।
• धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा मान्यता प्रदान।
• भाग ३ मा विभिन्न ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था।
• धारा ५१ (क) राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा सम्बन्धी नीतिमा विभिन्नि जातजाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्याबद्धता कायम गरी संघीय एकाईहरूबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख।
• धारा ५१ (ख) राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धि नीतिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख।
• धारा ५१ (ठ) को न्याय तथा दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीतिमा सामान्य प्रकृतिका विवाद सामाधान गर्न मेलमिलाप, मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक विवाद सामाधानका उपाय अवलम्बन गर्ने उल्लेख।
• धारा १२७ मा नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार कानूनबमोजिम अन्य न्यायिक निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था।
• धारा २१७ मा स्थानीय तहको आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विवाद निरूपण गर्न नगर उपप्रमुख/गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था।

(ख) कानूनी व्यवस्थाः

• स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र तोकिएको।
• मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४
• मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
• मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४
• मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४
• मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५
• न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
• मध्यस्थता ऐन, २०५५ तथा नियमावली, २०५९
• मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ तथा नियमावली, २०७१
• स्थानिय प्रशासन ऐन,२०२८
• वेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लगायत

(ग) संस्थागत

• विभिन्न तीन तहको अदालत (संविधानको धारा १२७ मा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरु),
• संवैधानिक इजलासको व्यवस्था (संविधानको धारा १३७)
• अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था (धारा २३४),
• गृह मन्त्रालय,
• प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, (तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र United Mission in Nepal -UNMIN),
• सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (हालसम्म गठन हुन नसकेको),
• वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानवीन आयोग (हालसम्म गठन हुन नसकेको),
• राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,
• जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
• न्यायिक समितिहरु (गाँउपालिक एवं नगरपालिकामा),
• जिल्ला समन्वय समिति,
• मेलमिलाप परिषद,
• अदालतमा मेलमिलाप केन्द्र रहेको,
• नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी एवं नेपाल प्रहरी।

निष्कर्ष

विभिन्न समाजमा रहेका मानिसहरूबीच सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, वातावरणीय, वैचारिक, स्रोतसाधनगत तथा विकास आवश्यकता लगायतका विविध विषयका कारणले सिर्जना हुने विग्रह, मतभिन्नता, मनमुटाब, असन्तुष्टि, असहयोग, कलह, आक्रोश, रिस, द्वेष जस्ता गतिविधिहरूलाई सामाजिक द्वन्द्व भनिन्छ। द्वन्द्व विवादको विकसित रूप हो। विवाद अल्पकालीन प्रकृतिको हुन्छ तर द्वन्द्व लामो अवधिसम्म रहन सक्छ।

प्रश्न नं. १०.  सामाजिक द्वन्द्व भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालमा सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्न राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूले के कसरी मार्गदर्शन गरेका छन्? स्पष्ट पार्नुहोस्।

समाजमा रहेका कुनै दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्ति, समूह वा पक्षबिच पृथक् मूल्यमान्यता, सोच, विचार, स्वार्थ, उद्देश्य आदिका कारण देखा पर्ने विवाद, बेमेल, विरोध वा सङ्घर्षको अवस्थालाई सामाजिक द्वन्द्व भनिन्छ। द्वन्द्वको अवस्थामा द्वन्द्वरत पक्षबिच विरोध, असहमति, तनाव वा नकारात्मक भावना उत्पन्न हुन्छ। यो अवस्था हिंसा, घृणा वा युद्धसम्म समेत पुग्न सक्छ । नेपाली समाज बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधतायुक्त छ। संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा जोड दिएकोले नेपाली समाज राजनीतिक रूपमा समेत भिन्न भिन्न दर्शन, आस्था र विचारमा विभाजित छ । समाजमा रहने व्यक्तिहरू सोच, विचार र दृष्टिकोणमा पनि भिन्न छन् । आपसी स्वार्थका आधारमा समेत समाजमा विभिन्न समूह निर्माण हुने गर्छन्। समाजको यही स्वरूपका कारण सामान विषयमा पनि विभिन्न समूहबिच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । मूलतः स्रोतसाधन वितरणमा विभेद, असमान अधिकार, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद, असमानता, शोषण, सामाजिक बहिष्करण जस्ता आर्थिक समाजिक कारणले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउने गर्छ । यस्तो द्वन्द्वले विकराल रूप लिई समाजलाई हानि, क्षति वा विनाश गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्न नदिन द्वन्द्व न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गर्नु पर्छ।

सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी राष्ट्रिय एकता प्रवर्धनमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत प्राप्त मार्गदर्शन:

• धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने,
• सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने,
• राष्ट्रिय गौरव, लोक जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यको विकास गर्ने,
• सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्यता कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने,
• तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने,
• कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने,
• परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय एकाइबिचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने।

अन्त्यमा,

समाजमा आधारभूत तहको द्वन्द्व स्वाभाविक मानिन्छ । यसले समाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि सकारात्मक भूमिका समेत खेल्छ । द्वन्द्वको दीर्घकालीन र हिंसात्मक स्वरूप समाजका लागि घातक बन्छ । नेपालको संविधानले शासकीय प्रणालीको सुधार गर्दै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्न जोड दिएको छ । समाजमा द्वन्द्वले विकसित रूप लिई समाजलाई विनाशको मार्गतर्फ लैजान नदिन नेपालको संविधानले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमार्फत सरकार र सरकारका कामकारबाहीलाई मार्गदर्शन गरेको छ । द्वन्द्वले विकराल रूप लिई समाजलाई हानि हुन नदिन सरोकारवाला जिम्मेवार बन्नु पर्छ।