सम्पत्ति शुद्धीकरण गैरकानुनी तवर र स्रोतबाट आर्जित अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने वा कानुनसम्मत ढंगले आर्जन गरेको देखाउन गरिने क्रियाकलापलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ भने आंतककारी क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय लगानी गर्ने वा सहयोग गर्ने प्रक्रियालाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेर बुझिन्छ । अवैध र गैरकानुनी तवरले आर्जित सम्पत्तिलाई कालो धन भनिन्छ भने यही कालो धनलाई वैध बनाउने वा सेतो धनमा परिणत गर्ने वा धुल्याउने प्रक्रियालाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ। अर्को अर्थमा गैरकानुनी तवरबाट आर्जित अवैध सम्पत्ति वा कालो धनलाई जुनसुकै किसिमले सेतो धन बनाउने प्रक्रिया नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो भने यसलाई मुद्रा निर्मलीकरण पनि भन्ने गरिन्छ। सम्पति शुद्धीकरण कार्य एक आपराधिक कार्य हो। अतः यसको नियमन, अनुगमन र कार्यान्वयन हुन अपरिहार्य रहेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका स्रोतहरू
सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रमुख स्रोतहरूलाई देहाय अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
- कर एवम् राजस्व छली
- भ्रष्टाचार
- चोरी, लुटपाट, डकैती
- बैंक ठगी
- कालो बजार
- अवैध तस्करी
- अवैध हात हतियार
- क्यासिनो
- प्रतिबन्धित वस्तुको व्यापार
- मानव बेचबिखन
- लागू औषध ओसार पसार
- प्रतिलिपि अधिकार
- देहव्यापार
- अपहरण
- चिठ्ठा, जुवाघर सञ्चालन
सम्पत्ति शुद्धीकरणका असरहरू
सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यले कुनै पनि देश र सामाजिक विकास तथा आर्थिक विकासमा नकारात्मक असरहरू सिर्जना गर्दछ । यस्ता असरहरूलाई प्रमुख रूपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :
- आर्थिक स्थायित्व ध्वस्त बनाउँदछ
- आर्थिक कारोबारमा विश्वसनीयता घटाउँदछ
- मुलक एवम् समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ
- पारदर्शिता घटाउँदछ
- विदेशी मुद्रा विनिमयदरलाई अस्थिर बनाउँदछ
- आपराधित कार्यलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्दछ
- नियमन र निरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदछ
- अपचलन बढाउँदछ
- बजारमा अस्थिरता बढाउँदछ
- लगानी कर्तालाई विकर्षण गर्दछ
- व्यापार घाटा बढाउँदछ
- पुँजी पलायन गराउँदछ
- द्वन्द र युद्ध सिर्जना गराउँदछ
सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रक्रियाहरू
गैरकानुनी तवर र स्रोतबाट आर्जित अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने वा कानुनसम्गत सम्गत ढंगले आर्जन गरेको देखाउन स्रोतकर्ताले विभिन्न क्रियाकलाप संचालन गर्ने गर्छन् । यसरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गरी वैध सम्पत्ति बनाउन वा देखाउन विभिन्न कार्य गर्दछन्, जसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रक्रियाहरू भन्ने गरिन्छ । तिनीहरूलाई सङ्क्षिप्तमा देहायअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध, स्थानान्तरण, तहकीकरण र एकीकरण (Crime, Placement, Layering, Integration)
(क) अपराध: विभिन्न व्यक्ति वा समूहहरूले सम्पत्ति आर्जन गर्न गैरकानुनी कार्यहरू गर्ने गर्दछन्। यस्ता कार्यहरू कानुनद्वारा वञ्चित गरिएको हुन्छ । कानुनद्वारा वञ्चित कार्य गरेमा त्यस्ता कार्यहरू आपराधिक कार्यहरू ठहर्दछन् । अतः सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने पहिलो प्रक्रिया भनेको आपराधिक गतिविधि वा कार्यहरू संचालन गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रक्रियालाई लिने गरिन्छ ।
(ख) स्थानान्तरण: आपराधिक कार्य एवम् गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिलाई विभिन्न प्रणालीमा प्रवेश गराइन्छ । खासगरी यसरी आर्जन गरेको अवैध धनलाई स-साना इकाइमा विभाजन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खातामा जम्मा गर्ने, एक स्थानबाट अर्को स्थानमा कानुनी बाटो प्रयोग गरी रकम स्थानान्तरण गर्ने कार्य यस चरणमा हुने गर्दछ ।
(ग) तहकीकरण: अवैध सम्पत्तिको स्रोत लुकाउन, ढाँट्न वा छल्न जटिल प्रकारका वित्तीय कारोवारहरूको सिर्जना गर्ने र विभिन्न कानुनी मान्यता प्राप्त संघ संस्थाहरूको सम्पत्ति खरिद विक्री गर्ने, विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूको खरिद विक्री गर्ने र एक खाताबाट अर्को खातामा रकम सार्दै जम्मा गरी सम्पत्तिको उत्पत्ति पहिचान गर्न कठिन बनाउन गरिने कार्य तहकीकरण कार्यअन्तर्गत पर्दछ ।
(घ) एकीकरण: अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन विभिन्न चरणको प्रक्रिया अवलम्बनपश्चात् ठूला व्यवसाय वा कम्पनीमा लगाउन, महंगा सम्पत्ति खरिद गर्न र उपोग गर्ने सो सम्पत्तिलाई एकीकरण गरी परिचालन गर्ने कार्य यस चरणअन्तर्गत पर्दछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आंतकवादी कार्यमा वित्त पोषणसम्बन्धी कार्य एक आपराधिक एवम् गैरकानुनी कार्य भएको हुँदा यसको नियमनका लागि भएका प्रमुख व्यवस्थालाई देहायअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्त पोषण जस्ता कार्यहरूको न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि विश्वव्यापी रूपमा सोसँग सम्बन्धित विषयको मापदण्द विकास र प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ तत्कालीन G7 का राष्ट्रहरू र युरेपेली युनियनको पहलमा सन १९८९ मा फ्रान्सको पेरिस सहरमा एक सम्मेलनको आयोजना गरी FATF को स्थापना भएको हो। FATF को मुख्यालय पनि फ्रान्सको पेरिस सहरमा नै अवस्थित रही अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्त पोषणसम्बन्धी कार्यहरूको नीति नियम तथा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको Twin Tower मा भएको आतंकवादी हमला पछि FATF ले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा आतंकवादी वित्त पोषणलाई समेत अँगाल्न पुग्यो । हालको पछिल्लो विवरणअनुसार FATF का ३९ वटा सदस्य राष्ट्रहरू र २ वटा सदस्य समूह छन्। नेपालले FATF को पूर्ण सदस्य नभई Asia Pacific Group of Money Laundering को सन् २००३ मा सदस्य भई APG र FATF का मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । APG को सचिवालय अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा रही कार्य गर्दै आएको छ ।
‘ग्रे लिस्ट’
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्त लगानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था FATF ले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्त पोषण, अवैध रूपमा वा आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित कालो धनलाई वैध बनाउने प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक लिन थालेको छ। यसका लागि FATF ले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा त्यस्ता गतिविधि नहुन् र त्यसको निगरानी रोकथाम गर्न विभिन्न मापदण्डहरू विकास गरी कार्यान्वयन गर्न सुझाएको छ। यही FATF का मापदण्डको कार्यान्वयनको अवस्था वा मापदण्डका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा आबद्ध विश्वका राष्ट्रहरूलाई कालो सूची, खैरो सूची (ग्रे लिष्ट) र सेतो सूचीमा वर्गीकरण गरी राख्ने गरेको छ।
FATF को सूची वर्गीकरण
- सेतो सूचीः FATF को मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना
- खैरो सूचीः मापदण्डहरूको पूर्ण रूपमा पालना नभई सुधारका लागि समय दिएको
- कालो सूचीः मापदण्डको पालना नगर्ने र रोकथाम असहयोग गर्ने
अतः माथि प्रस्तुत सूचीहरू मध्ये ‘ग्रे लिस्ट’ अर्थात् खैरो सूची भन्नाले FATF मापदण्डहरू आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन भई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेका तर सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाएका राष्ट्रहरूको सूचीलाई नै ‘ग्रे लिस्ट’ वा खैरो सूची भनिन्छ।
हाल नेपाल २१ Feb २०२५ बाट सन् २०२७ जनवरीसम्म २ वर्षका लागि ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ। यसभन्दा पूर्व पनि सन् २००९ देखि सन् २०१४ सम्म पहिलो पटक ‘ग्रे लिस्ट मा परेको थियो।
नेपाल ‘ग्रे लिष्ट’ मा पर्नुका कारणहरू
‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नुका प्रमुख कारण के हो भने कुनै देशको वित्तीय प्रणालीमा कमीकमजोरीको पहिचान गरिएको छ, जसले वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्त पोषण जस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न कठिन बनाउँछ । नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्नुको प्रमुख कारण भनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, करछली र अवैध वित्तीय गतिविधिहरू नियन्त्रणमा अझ कडा कानुनी उपायहरू अपनाउन आवश्यक देखिएको हो । नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखिनु आर्थिक र कुटनीतिक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने संकेत हो। यदि नेपालले आवश्यक सुधारका कदमहरू चालेमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा आफ्नो स्थान मजबुत बनाउन सक्छ ।
‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नु कुनै देशको लागि पूर्ण रूपमा हानिकारक भने होइन तर यो चेतावनीस्वरूपको संकेतसहित सुधारका लागि दिएको मौका पनि हो। यसको मतलब नेपालले आफ्नो वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मापण्डअनुरूप कानुनी सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि नेपालले आवश्यक सुधार नगर्ने हो भने भविष्यमा कालोसूचीमा पर्ने खतरा हुन सक्छ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा लगानीकर्ताहरूले नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त देशका रूपमा हेर्छन् । यसका अलवा ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेका देशलाई विदेशी लगानी FDI आकर्षित गर्न कठिन हुन्छ । विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्ता देशसँग कारोबार गर्दा थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने भएकोले वित्तीय कारोबारमा असर पर्न सक्छ ।
नेपालको तत्कालीन स्थिति
नेपाल सन् २०२१ मा FATF को ग्रे लिस्ट’मा पर्ने सम्भावना रहेको चर्चा चलेको थियो तर आवश्यक सुधारहरू लागू गरेपछि केही समयका लागि यो टरेको थियो तर नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आंतकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय सहयोग निवारणसम्बन्धी ऐन परिमार्जन गरी आवश्यक सुधार गर्दै आइरहेको थियो ।
नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आंतकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवाणसम्बन्धी अवस्था मूल्याङ्कन गर्न APG ले पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो र सो प्रतिवेदनले नेपालले केही क्षेत्रमा प्रगति गरे पनि अझै सुधार आवश्यक रहेको औल्याई प्रमुख रूपमा देहायका बुँदागत कैफियतहरू FATF लाई सुझाएको थियो :
- नेपालमा गैरवित्तीय क्षेत्रको नियमनमा कमजोरी रहेको
- आंतककारी वित्त पोषणको निगरानीमा कमजोरी रहेको
- कानुनको सुधार र कार्यान्वयनमा कमी रहेको
- FATF ले APG को उपरोक्त कैफियतहरूको आधारसहित प्रमुख रूपमा देहायका कुराहरू औल्याउँदै नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नु प्रमुख कारण
FATF को मापदण्डअनुसार नेपालले पालना गर्नुपर्ने कानुनको कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (Effective Compliance Rating) र कानुनको निर्माण तथा संस्थागत पक्ष (Technical Compliance Rating) दुई भागमा विभाजन गरी मूल्याङ्कन गरेको थियो । जसअनुसार Technical Compliance Rating का कुल ४० वटा मापदण्डलाई हाइली कम्प्लायन्स, कम्प्लायन्स, पार्सियल्ली कम्प्लयान्स र नन् कम्पलायन्स गरी चार भागमा विभाजन गरेको र यीमध्ये ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बच्नको लागि २१ वटा मापदण्डमा हाइली कम्प्लायन्स वा कम्प्लायन्स हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा नेपालले ती मापदण्डमध्ये १६ वटामा हाइली कम्प्लायन्स, ५ वटामा कम्प्लायन्स, १६ वटामा नै पार्सियल्ली कम्प्लयान्स र ३ वटामा नन्-कम्पलायन्स रेटिङ्ग प्राप्त गरेका थियो । ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगिन FATF का टेक्निकल रेटिङ्गका ४० वटा मापदण्डहरूमध्ये नेपालले २१ वटा मापदण्डमा हाइली कम्प्लायन्स वा कम्प्लायन्स हासिल गरेको हुनु पर्नेमा जुन नेपालले पूरा गरेको थियो । गत आ.व. २०८१/८२ मा यससम्बन्धी केही ऐन संशोधन भई पारित भएपछि यो मापदण्डहरू ३१ वटा पूरा भएका थिए ।
Financial Action TASK Force FATF ले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी क्रियाकलापमा वित्त पोषण तथा व्यापक विनाशकारी हतियारको वित्त पोषण (Proliferation Financing-PF) रोकथामको प्रभावकारिता मापन गर्न ११ वटा प्रभावकारी मापदण्ड (Immediate Outcomes IOs) समेत तोकेको छ ।
नेपाल खासगरी टेक्निकल कम्प्लायन्सको रेटिङ्गका आधारमा भन्दा पनि इफेक्टिभ रेटिङ्गका आधारमा ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो । इफेक्टिभ रेटिङ्गका कुल ११ वटा मापदण्ड पनि हाइली कम्प्लायन्स, कम्प्लायन्स, मोडरेट कम्प्लायन्स र नन्-कम्प्लयान्स गरी ४ समूहमा विभाजन गरिएको र यसबाट कम्तीमा ३ वटा मापदण्डमा हाइली कम्प्लायन्स वा कम्प्लायन्स रेटिङ्ग हासिल गरेको हुनुपर्नेमा नेपालले ४ मा मोडरेट कम्प्लायन्स र ७ वटामा नन्-कम्पलायन्स हुँदै नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो । नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नुका अन्य कारण निम्नानुसार छन् :
- सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनको सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयन नहनु ।
- गैरवित्तीय क्षेत्रको अनुगमनमा कमजोरी ।
- नियमनकारी निकायको कमजोर अवस्था ।
- वास्तविक लाभग्राहीबारे अस्पष्टता ।
- STR र TTR कारोवारको यथार्थ रिपोर्टिङ नहुनु ।
- FATF का मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेको तर सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाएको ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्त पोषणसम्बन्धी नियमन प्रभावकारी नभएको ।
- नियमन सुधार गर्न प्रतिबद्धता जनाए पनि पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको अवस्था ।
- अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन संस्थाले सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनु
- APG ले कैफियत औल्याई ग्रे लिस्ट’ मा राख्न सिफारिस ।
नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछिको प्रभाव
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अनुगमन संस्था FATF ले नेपाललाई २१ Feb २०२५ बाट सन् २०२७ जनवरीसम्म २ वर्षका लागि ग्रे लिस्ट’ मा राखेको छ। यसरी ‘ग्रे लिस्ट’ परेपछि नेपाललाई विभिन्न असर एवम् प्रभावहरू पर्न गएका छन् जसलाई बुँदागत रूपमा तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
- अन्तर्राष्ट्रिय कारोवारमा निगरानी बढ्छ ।
- अन्तर्राष्ट्रिय कडा नियम कानुनको सामना गर्नु पर्दछ ।
- वैदेशिक लगानी कर्ताले लगानी गर्न जोखिन मान्दछन् ।
- जोखिमयुक्त मुलुकको रूपमा कहलिन्छ ।
- अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पर्दछ ।
- अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सेवा महँगो पर्दछ ।
- अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूको दबाब रहिरहन्छ ।
- आन्तरिक आर्थिक कारोवार र विकासमा समेत असर गर्दछ ।
- कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना रहन्छ ।
‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन नेपालले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अनुगमन संस्था FATF ले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ राखेपछि ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कनका लागि सुधार अवधि दिएको छ अर्थात् जनवरी २०२७ सम्ममा नेपालले आफैलाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न विभिन्न कार्यहरू गर्नुपर्दछ। ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन चाल्नुपर्ने कदम देहायअनुसार उल्लेख गरिएको छ:
- नियम कानुनको सुधार र कार्यान्वयन ।
- नियमन निकायको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि ।
- सूचना आदानप्रदानमा पारदर्शिता ।
- गैरवित्तीय क्षेत्रको अनुगमन ।
- आतंककारी कार्यमा वित्त पोषणसम्बन्धी नियमन ।
- प्रशिक्षण र जनचेतनाको फैलावट ।
- FATF का मापदण्डहरूको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन
- राजनीतिक प्रतिबद्धता र कुटनीतिक पहलकदमी ।
- अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साझेदारी बढाउने ।
- निरन्तर सुधार, सुपरीवेक्षण र अनुगमन ।
अतः नेपालले देशलाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन माथि उल्लिखित बुँदाहरूलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि माथिका बुँदाहरूको कार्यान्वयन गर्नुका साथसाथै अन्य देशहरूले अपनाएका प्रभावकारी रणनीतिहरूको अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय असल बैंकिङ अभ्यासहरूको प्रयोग गर्दै जानुपर्दछ ।
‘ग्रे लिस्ट’ बाट निस्कन नेपालले हालसम्म गरेको प्रयास
गत February-2025 मा ‘ग्रे लिस्ट’ परेपछि ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउन नेपालले दुई वर्षको समय पाएको र त्यसका लागि कार्ययोजना निर्माण गरिएको भए पनि कार्यान्वयन पाटो प्रभावकारी हुन नसकेको FATF ले जनाएको छ । FATF ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिनका लागि हालसम्मका प्रयास अपर्याप्त रहेको भन्दै सुधारका लागि सातबुँदे निर्देशन दिएको छ। ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन नेपालको प्रयास अपर्याप्त रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था Financial Action Task Force- FATF ले औल्याएको छ ।
मिति २०८२ कार्तिक ७ गते शुक्रबार (24 Oct-2025) सम्पन्न FATF को चौथो पूर्ण बैठकपछि जारी वक्तव्यअनुसार नेपालले सुधारका प्रयास जारी राखे पनि अझै अपर्याप्त रहेको र थप सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख छ । नेपालले सन् २०२५ February-2025 मा Financial Action Task Force (FATF) Asia Pacific Group (APG) सँग आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिता बलियो बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन नेपालले अवलम्बन गरेको बाटो सही भए पनि प्रयास पर्याप्त नभएकाले त्यसको गति बढाउनुपर्ने FATF औल्याएको छ । तोकिएको समयभित्र ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउनका लागि नेपालले गर्नुपर्ने सातबुँदे सुझाव FATF ले सुझाएको छ ।
FATF ले सुझाएका सात बुँदे निर्देशन
१) मनी-मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादी वित्तीयकरण जोखिमहरूको बुझाइमा सुधार गर्दै त्यसको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने ।
२) बैंक तथा वित्तीय संस्था, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्था, क्यासिनो, डिलर्स इन प्रेसियस मेटल्स एन्ड स्टोन्स (डीपीएमएस) र रियल-स्टेट क्षेत्रको प्रभावकारी रूपमा जोखिम-आधारित अनुगमन हुनुपर्ने ।
३) वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपुग्ने गरी हुन्डीलगायत पैसा ओसारपसार गर्ने अवैध सेवा प्रदायकहरूको पहिचान गरी प्रभावकारी रूपमा नियमन र कारबाही गर्नुपर्ने ।
४) मनी-मनी लाउन्डरिङ सम्बन्धमा छानबिन गर्न शक्तिशाली प्राधिकरण स्थापना, क्षमता अभिवृद्धि र समन्वय गर्नुपर्ने ।
५) मनी-मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी छानबिन तथा अभियोजनको संख्या बढाउनुपर्ने ।
६) जोखिम प्रोफाइलअनुरूप, आपराधिक आम्दानी तथा आपराधिक कारोबारमा प्रयोग भएका सम्पत्ति पहिचान, अनुगमन, रोक्का, जफत र आवश्यक परे जफत र कब्जा गर्ने प्रक्रियाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
७) आतंकवादी क्रियाकलाप तथा विनासकारी हातहतियार निर्माण तथा ओसारपसारमा वित्तीय लगानी हुन नदिनका लागि नियामक निकायबाट जारी निर्देशन प्रभावकारी रूपमा पालना हुनुपर्ने ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा विद्यमान बाधक १५० भन्दा बढी कानुनबारे नेपालले APG लाई तत्काल जवाफ दिनुपर्ने
FATF अन्तर्गतको Asia Pacific Group (APG) को समीक्षा बैठक यही आउँदो ५ जनवरी २०२६ मा बैंककमा बस्दै छ। नेपालसहित एसियाली मुलुक जुन FATF को ग्रे लिस्टमा परेका छन्, ती देशका मुलुकहरूले एक वर्षमा गरेको सुधारात्मक गतिविधि, बाँकी एक वर्षमा गर्ने रणनीतिक कार्यहरूको फेहरिस्त APG लाई बुझाउनु पर्नेछ । यसअन्तर्गत नेपालले पनि उक्त समीक्षा बैठकमा APG लाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा १५० भन्दा बढी कानुनको विषयबारे APG लाई जवाफ दिनु पर्नेछ। APG को सो समीक्षा बैठकको सिफारिस र निर्णयबमोजिम नेपालको ‘ग्रे लिस्ट’ सम्बन्धमा आगामी बाटो तय हुने आंकलन गर्न सकिन्छ।
निष्कर्ष
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था FATF ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखिनु आर्थिक र कुटनीतिक रूपमा कमजोरी भई सुधार गर्नु नै पर्ने संकेत हो । यदि नेपालले तोकिएको अवधिमा नै आवश्यक सुधारात्मक कदमहरू चालेमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा आफ्नो स्थान मजबुत बनाउन सक्दछ र कालो सूचीमा पर्ने सम्भावनालाई नकार्दै ‘ग्रे लिस्ट’ बाट समेत बाहिर निस्कन सक्दछ । अतः नेपालले यसका लागि सही सुधार रणनीति अपनाई त्यसको प्रभावकारी र प्रतिफलयुक्त कार्यान्वयन समेत गर्नुपर्दछ तब मात्र नेपालले ‘ग्रे लिस्ट’बाट मुक्त भएर देशमा वित्तीय स्थिरता र विदेशी लगानी आकर्षण गर्न समेत सफल हुनेछ ।
ध्रुव पौडेल: कृषि विकास बैंक लि. का वरिष्ठ शाखा प्रमुख ।
सन्दर्भ सामग्री
https://www.fatf-gafi.org
https://www.apgml.org
https://dmli.gov.np/सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
डा. दामोदर रेग्मीका सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी लेखहरू
वित्तीय जानकारी ईकाई नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक एकीकृत निर्देशिका
