प्रदीप परियार (सहसचिव)
१. पृष्ठभूमि
एक्काइसौं शताब्दीमा नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, समावेशी र समयानुकूल बनाउनु सरकारको प्रमुख दायित्वको रूपमा लिइन्छ। आजको जटिल वैश्विक परिप्रेक्ष्यमा जलवायु परिवर्तन, कोभिड-१९ जस्ता महामारी, प्रविधिको तीव्र विस्तार एवं प्रगति र राजनीतिक उथलपुथलले सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा विभिन्न चुनौतीहरू उत्पन्न गरेका छन्। यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न परम्परागत सेवा प्रवाह मोडेलहरूको पुनरावलोकन गर्दै नवीनतम दृष्टिकोणहरू अपनाउनु अत्यावश्यक भएको छ। प्रस्तुत लेखले सेवा प्रवाह सुधारका प्रभावकारी उपायहरूको समालोचनात्मक विश्लेषण गर्दै नेपालका लागि उपयुक्त नीतिगत सुझावहरूको प्रस्ताव गर्दछ, जसले समग्र शासन प्रणालीको कार्यक्षमता र नागरिक सेवामा सुधार ल्याउन मद्दत पुऱ्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
२. विश्वव्यापी संकट र सार्वजनिक सेवा प्रणालीको चुनौती
वैश्विक संकटहरू, जस्तै जलवायु परिवर्तन र कोभिड-१९ महामारीले सार्वजनिक सेवामाथि गहिरो प्रभाव पार्दै यसका प्रणालीगत सीमिततालाई उजागर गरेका छन् । तथ्याङ्कतः, प्रत्येक वर्ष जलवायु परिवर्तनका कारण करिब २.५ अर्ब मानिस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन्, जसले यस समस्याको गम्भीरतालाई पुष्टि गर्दछ (वर्ल्ड बैंक, २०२०)। जलवायु परिवर्तनले प्राकृतिक प्रकोप, खाद्य असुरक्षा, र जलस्रोत व्यवस्थापन जस्ता समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ, जसले सार्वजनिक सेवाका स्रोतहरूमा अत्यधिक दबाब सिर्जना गरेको छ। त्यस्तै, महामारी जस्ता संकटहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीहरूको सीमा प्रस्ट्याउँदै थप लचिलो र सुदृढ संरचनाको आवश्यकता औंल्याएका छन् (UNDP, २०२१) । त्यस्तै विश्वमा बढ्दै गइरहेको राजनीतिक ध्रुवीकरण र देशहरूबीच बढ्दै गएका द्वन्द्वले जुनसुकै देशमा बस्ने नागरिकको सेवा प्रवाहमा व्यापक असन्तुलन एवं समस्या उत्पन्न गराएका छन् । यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि सरकारहरूलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नयाँ ढंगले सोच्दै, उपयुक्त संरचनाहरूको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।
प्रविधिको तीव्र विकासले सेवा प्रवाहलाई सरल र छरितो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यद्यपि, यसको पहुँच सबैका लागि समान छैन। उदाहरणका रूपमा, डिजिटल विभाजनका कारण विश्वभर २.९ अर्ब मानिस अझै पनि गुणस्तरीय सेवा पहुँचबाट वञ्चित छन् (ITU, २०२१) । यी समूहहरूको समावेशिता सुनिश्चित गर्नको लागि डिजिटल प्रविधिको पहुँचलाई विस्तार गर्नु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ । प्रविधिमा पहुँच नपाएका समूहहरूलाई सेवा प्रवाहमा समावेश गर्न डिजिटल पूर्वाधारको सुधार र पहुँचका उपायहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।
महामारी, प्राकृतिक विपद तथा डिजिटल विभाजन जस्ता समस्याहरूले सार्वजनिक सेवा प्रणालीको लचिलोपन, समावेशिता र प्रभावकारितामा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । वर्तमान चुनौतीहरूको सामना गर्न नवप्रवर्तन र प्रविधिमैत्री समाधानहरूलाई सुदृढ गर्दै सार्वजनिक सेवामा दिगो विकासका मान्यतासँग समायोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि, सार्वजनिक सेवा संरचनामा सुधार र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी तिनीहरूको प्रभावकारिता र नागरिक सन्तुष्टिको स्तरमा सुधार ल्याउनका लागि स्पष्ट सुधारको ढाँचा बनाउनु आवश्यक छ ।
३. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको ढाँचा
सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारको ढाँचा एक समग्र दृष्टिकोण हो जसले प्रशासनिक दक्षता, प्रविधिको उपयोग, डिजिटल पहुँच विस्तार र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न उपायहरूको संयोजन गर्दछ। यस ढाँचामा निम्न चार प्रमुख क्षेत्रहरूमा सुधारको आवश्यकता पर्दछः
(क) प्रशासनिक दक्षताः सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई द्रुत र प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई सरल र स्वचालित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसले सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीचको अन्तरक्रियालाई सहज र छरितो बनाउँछ । प्रशासनिक कार्यहरूमा दक्षता वृद्धि गर्दा, सेवाहरूमा समयको बचत हुन्छ र प्रक्रियागत लागत घट्दछ, जसले नागरिकलाई थप छिटो र सरल सेवाहरू उपलब्ध गराउँछ ।
(ख) प्रविधिको उपयोगः प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगले सेवा प्रवाहलाई थप छिटो र प्रभावकारी बनाउँछ। उदाहरणका लागि, डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले प्रक्रिया स्वचालित गर्दै, समय र स्रोतको बचत गर्न मद्दत पुर्याउँछ। नेपालको ई-गभर्नेन्स योजनाले कर सङ्कलन र प्रमाणपत्र वितरण जस्ता सेवाहरूलाई डिजिटल बनाउँदै सेवा छिटो र पारदर्शी बनाएको छ। नेपाल सरकारले प्रयोगमा ल्याएको नागरिक एपले डिजिटल लाइसेन्स बोकी जो कोही पनि सवारी साधन चलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा एक त कागजी लाइसेन्स बोकिरहनु पर्ने बाध्यता भएन भने यात्राको क्रममा सहजता पनि भएको छ ।
(ग) डिजिटल पहुँच विस्तारः डिजिटल पहुँचको विस्तार विशेष गरी ग्रामीण र पिछडिएका क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण छ। यसका लागि ब्रोडब्यान्ड र मोबाइल नेटवर्कको विस्तार साथै डिजिटल साक्षरतामा सुधार आवश्यक छ। यसले नागरिकलाई अनलाइन सेवाहरूमा पहुँच पुऱ्याउँछ र समावेशीतालाई प्रोत्साहित गर्छ। उदाहरणका लागि, नेपालमा ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ र ICT को प्रयोगले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा डिजिटल पहुँचमा वृद्धि गरेको छ।
(घ) पारदर्शिता र जवाफदेहीताः पारदर्शिता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्न पारदर्शी र पहुँचयोग्य डाटाप्रणाली र भ्रष्टाचारविरोधी रणनीतिहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । सार्वजनिक जानकारीको पारदर्शिता र सहज पहुँचले नागरिकलाई सरकारको कार्यप्रणाली र स्रोतको प्रयोगबारे अवगत गराउँछ, जसले विश्वास निर्माण गर्छ र प्रशासनमा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्दछ। भ्रष्टाचारविरोधी उपायहरूले सेवाको गुणस्तर र प्रशासनिक प्रक्रिया सुधार्ने काम गर्दछ ।
Fig: सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको ढाँचा
४. सार्वजनिक प्रशासनको परिवर्तनशील परिदृश्य
परम्परागत सार्वजनिक प्रशासनका सिद्धान्तहरू, जस्तै वेबरियन ब्युरोक्रेसी र नव-प्रशासनवाद, आजको जटिल र तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेका सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक चुनौतीहरूको सामना गर्न पर्याप्त छैनन्। यी सिद्धान्तहरू संरचनागत
कठोरता र प्रक्रियामा आधारित भए पनि वर्तमान समयले लचिलो, सहभागी र प्रविधिमैत्री प्रणालीको आवश्यकता महसुस गराएको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा, सेवामुखी शासन, साझेदारीमा आधारित शासन र डिजिटल गभर्नेन्स जस्ता अवधारणाहरूले नयाँ सम्भावनाहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।
सेवामुखी शासन नागरिकहरूलाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाहलाई सहज, समावेशी, र प्रभावकारी बनाउने प्रणाली हो। यसले प्रशासनलाई नागरिकको आवश्यकता र अपेक्षामा आधारित बनाउन प्राथमिकता दिन्छ ।
त्यस्तै साझेदारीमा आधारित शासन भनेको सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीचको सहकार्यबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने मोडेल हो। यसले स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै साझा प्रयासद्वारा नागरिकहरूको हितमा केन्द्रित परिणाम दिन्छ ।
डिजिटल गभर्नेन्स प्रविधिको उपयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने अवधारणा हो। यसले सूचना प्रविधिको नवप्रवर्तनलाई प्रयोग गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सरल र दिगो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउँछ। यी नवीन अवधारणाहरूले सार्वजनिक प्रशासनलाई आधुनिक आवश्यकतासँग अनुकूल बनाउँदै दिगो र प्रभावकारी शासन प्रणाली निर्माण गर्न मद्दत गरेका छन् ।
५. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासः विस्तारित दृष्टिकोण
विभिन्न देशहरूले आफ्नो प्रशासनिक संरचनालाई नवप्रवर्तन र प्राविधिक उपयोगमार्फत सुधार गरेर प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरेका छन् । यी अभ्यासहरू अन्य राष्ट्रहरूको लागि सिकाइका प्रेरणादायी उदाहरण समेत हुन सक्छन् ।
(क) एस्टोनियाः डिजिटल गभर्नेन्सको नेतृत्वकर्ता
एस्टोनिया डिजिटल गभर्नेन्सको उत्कृष्ट उदाहरण हो, जसले सरकारी सेवाहरूलाई पूर्णतः अनलाइन रूपान्तरण गरेको छ। विश्व बैंकको अनुसार, करिब ९९% सरकारी सेवा अनलाइन उपलब्ध छन्, जसले प्रशासनिक खर्च ५०% ले घटाएको छ (World Bank, २०२१)। यस डिजिटल परिवर्तनले नागरिकहरूलाई “e-Residency” जस्ता सुविधा प्रदान गर्दै सेवाहरूको पहुँच सुनिश्चित गरेको छ। यसले प्रशासनिक प्रक्रियाहरूमा समय र स्रोतको बचत गर्दै नागरिकहरूको सहभागिता र विश्वासमा वृद्धि गरेको छ (Estonian e-Government Report, २०२१) ।
(ख) सिंगापुरः स्मार्ट सिटीको रोल मोडल
सिंगापुरले आफ्नो स्मार्ट सिटी पहल अन्तर्गत कृत्रिम बौद्धिकता (AI) र इन्टरनेट अफ थिङ्स (IoT) प्रविधिको प्रयोगद्वारा छरितो सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरेको छ।
“Smart Nation Sensor Platform” ले ट्राफिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य र सुरक्षा निगरानीलाई डिजिटल माध्यमबाट प्रभावकारी बनाएको छ (Smart Nation Singapore, २०२३) । यसैगरी, “MyResponder” एपले नागरिकहरूलाई आपतकालीन स्वास्थ्य सेवामा जोडेर हजारौं जीवन जोगाउन मद्दत पुऱ्याएको छ ।
(ग) न्यूजिल्याण्डः समुदाय-आधारित प्रकोप व्यवस्थापन
प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तै भूकम्प र बाढी सामना गर्ने रणनीतिमा न्यूजिल्याण्डले समुदाय सहभागितालाई प्राथमिकता दिएको छ। “Resilient Greater Christchurch Plan” जस्तो पहलले आपतकालीन सेवाहरूको समन्वय, प्रकोपपछिको पुनर्निर्माण र नागरिक सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ (NZ Civil Defence Emergency Management, २०२२)। यस मोडेलले संकट व्यवस्थापनको लागि सरकारी, निजी र सामुदायिक संयोजनलाई बलियो बनाएको छ ।
(घ) जापानः वृद्ध जनसंख्याका लागि प्राविधिक समाधान
जापानको वृद्ध जनसंख्याको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न रोबोटिक्स र स्वचालन प्रविधिको प्रयोग उल्लेखनीय छ । “Care Robotics” कार्यक्रमले वृद्धहरूको दैनिक क्रियाकलापमा सहयोग पुऱ्याउँदै स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा छिटो र छरितो रूपमा संचालन गरेको छ (OECD, २०२०) । यसले वृद्ध-वृद्धाहरूको हेरचाहमा श्रम अभावको समाधानमा समेत सहयोग गरेको छ (Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan, २०२०) ।
यी उदाहरणहरूले सेवा प्रवाहमा प्रविधि, नवप्रवर्तन र सहभागी शासनको महत्वलाई प्रस्ट्याउँछन् । नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूले डिजिटल गभर्नेन्सको सुदृढीकरण, स्मार्ट सेवा प्रणालीको निर्माण र प्रकोप व्यवस्थापनमा सामुदायिक सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो सेवा प्रणाली सुधार गर्न सक्नेछन् ।
६. नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहः सुधारका सम्भावना
नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि विभिन्न पहलहरू भइरहेका छन्, जसले सेवा वितरणलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी, र समावेशी बनाउन मद्दत पुऱ्याइरहेका छन् ।
(क) प्रशासनिक सुधार र स्रोतको दक्ष उपयोग
नेपालमा प्रशासनिक सुधारका लागि विभिन्न आयोगहरू गठन भएका छन् । प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन, २०७६ ले सेवा वितरणको अवस्थाबारे महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गरेको थियो। यद्यपि, हालसम्म पनि सेवाहरू जनताको आवश्यकताअनुसार छैनन् र लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेका छैनन् । सेवाको गुणस्तरीयता सन्तोषप्रद नभएको र सेवा पुऱ्याउने क्रममा साधनको कुशल उपयोग हुन नसकेको विभिन्न सरकारी तथ्याङ्कले नै स्पष्ट पारेका छन् ।
(ख) डिजिटल समावेशीकरणको विस्तार
नेपालका विभिन्न विषयगत मन्त्रालयदेखि तहगत सरकारले डिजिटल प्रशासनको अवधारणा अगाडि सारेका छन् । विद्युतीय शासनको माध्यमबाट सूचना र प्रविधिको उपयोग गरेर सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष भेटघाट नभइकन, कागजी प्रक्रियाको प्रयोग नगरिकन डिजिटल प्रशासन सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । यी सबै तहबाट गरिएका प्रयासहरूले सेवाग्राहीहरूलाई समयको खेर नफाली चिन्तामुक्त तरिकाले सेवा पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छन् ।
(ग) नागरिक सहभागिता र सामुदायिक नेतृत्व
नेपालमा संघीयता लागू भइसकेपश्चात विशेषगरी स्थानीय तहमा नागरिकको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न सामुदायिक नेतृत्वका मोडेलहरूको प्रभावकारी प्रयोगले सेवा प्रवाहलाई अधिक सुलभ र उपयुक्त बनाउँदै लगेको छ। सरकार र नागरिकका बीचको सहकार्यले जनताको आवश्यकता र प्राथमिकतासँग मेल खाने सेवा योजना निर्माण गर्न मद्दत पुऱ्याउने हुँदा वडा तहदेखि योजना निर्माणलगायत विकास प्रक्रियामा सहभागिताले सेवा प्रवाहमा नागरिकको विश्वास र प्रभावकारिता बढाएको छ ।
(घ) स्थानीय तहको सशक्तिकरण
संघीय प्रणालीमा स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने प्रयासहरू जारी रहेका छन् । स्थानीय निकायहरूको क्षमता निर्माण र उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्दा, सेवाहरूको कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। स्थानीय तहको सहभागिता र स्रोतहरूको अधिकतम उपयोगले सार्वजनिक सेवाहरूलाई अधिक समावेशी र प्रभावकारी बनाउँछ, जसले सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय सुधार ल्याउँछ ।
७. नेपालका लागि सेवा प्रवाह सुधारका रणनीतिहरूः संघीय संरचनामा सन्दर्भगत
दृष्टिकोण
नेपालमा संघीय प्रणालीको सफल कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि आधुनिक, सुसंगत र नवप्रवर्तनात्मक नीतिहरूको विकास र कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। जलवायु परिवर्तन, सामाजिक असमानता र प्राविधिक स्तरोन्नति र विस्तार जस्ता बहुआयामिक चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै सेवा प्रवाह प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने संस्थागत क्षमता निर्माणमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ। निम्नलिखित रणनीतिहरू यस प्रक्रियामा मार्गदर्शक भूमिका खेल्न सक्छन्ः
(क) डिजिटल सेवा प्रवाहको सुदृढीकरण
डिजिटल प्रशासनका एकीकृत मोडेलहरू स्थापना गरी सेवा प्रवाहलाई तीव्र, पारदर्शी र समावेशी बनाउने दिशामा अग्रसर हुनु नेपालका लागि अत्यावश्यक छ। डिजिटल प्लेटफर्महरूको विकासले भूमि प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कर प्रणाली जस्ता क्षेत्रहरूमा प्रक्रियागत सुधार ल्याउन सकिन्छ।
उदाहरणका लागि, भूमि प्रशासनमा डिजिटल प्रणालीको समावेशले जग्गा रजिष्ट्रेशन प्रक्रियालाई छिटो, सहज र भ्रष्टाचारमुक्त बनाएको छ। यस्ता डिजिटल पहलहरूले प्रशासनिक खर्चलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउने मात्र होइन, नागरिकको अनुभवलाई गुणात्मक रूपमा सुधार गर्न योगदान पुऱ्याउँछन्। डिजिटल समावेशीकरणले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूलाई पनि प्रभावकारी रूपमा सेवामा पहुँच प्रदान गर्न सक्षम बनाउँछ।
(ख) सामुदायिक सहभागितामा आधारित सार्वजनिक प्रशासन
सार्वजनिक प्रशासनमा नागरिक सहभागिता र सामुदायिक नेतृत्वलाई सशक्त बनाउँदै स्थानीय स्तरमा स्वामित्वको भावना विकास गर्नुपर्नेछ। सामुदायिक नेतृत्वका मोडेलहरूलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा स्थानीय समस्याहरूको समाधानमा नागरिकहरूको प्रत्यक्ष भूमिका सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
सामुदायिक सहभागिताले प्रशासनिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धि गर्ने मात्र होइन, सेवाहरूको आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित योजना निर्माणमा पनि मार्गदर्शन गर्दछ। यसले शासन प्रणालीलाई उत्तरदायी र जनउत्तरदायी बनाउँदै दीर्घकालीन सुधारका लागि बलियो आधार पनि तयार गर्दछ।
(ग) संघीय निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय तहको सशक्तिकरण
संघीय प्रणालीमा प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहको सशक्तिकरण प्राथमिकतामा रहनुपर्छ। यसका लागि, नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा स्थानीय तहलाई थप अधिकार र स्रोत प्रदान गर्नुपर्छ ।
स्थानीय निकायहरूले नीति निर्माणमा भाग लिन सक्ने क्षमता निर्माण गरेपछि उनीहरूले न केवल सेवा प्रवाहलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सक्छन्, बरु जनताको आवश्यकता र प्राथमिकतासँग मेल खाने नीतिगत निर्णय लिने अवसर पनि प्राप्त गर्छन् । यसले समग्र प्रशासनिक संरचनालाई जनमूखी र प्रभावकारी बनाउँछ ।
(घ) समावेशी शासनका लागि प्राविधिक र संरचनागत सुधारहरू
संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन र सेवा प्रवाहलाई दिगो बनाउन प्राविधिक र संरचनागत सुधार अपरिहार्य छन् । सेवा प्रवाहका सम्पूर्ण तहमा लचिलो तर कुशल प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ, जसले जलवायु परिवर्तनजस्ता आपतकालीन चुनौतीहरूसँग सामना गर्न सक्दछ। सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न, प्रणालीगत असमानतालाई सम्बोधन गर्दै महिला, अल्पसंख्यक र सामाजिक रूपमा वञ्चित वर्गहरूको सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न नीति निर्माणमा समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक छ ।
८. निष्कर्ष र नीतिगत सिफारिस
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सफल उदाहरणहरूबाट शिक्षा लिँदै आफ्ना विशिष्ट सन्दर्भ र प्राथमिकतासँग मेल खाने नवप्रवर्तनशील नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, समावेशी र दिगो बनाउँदै सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई सुनिश्चित गर्न निम्न मुख्य नीतिगत सिफारिसहरू सेवा प्रवाहका लागि उपयोगी हुन सक्दछन् ।
(क) प्रविधिको महत्तम उपयोग र डिजिटल समावेशीकरण
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको अधिकतम उपयोग अपरिहार्य छ। यसका लागि डिजिटल पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्दै सेवा पहुँचलाई समावेशी बनाउने, अनलाइन सेवाहरूलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउने र डाटा सुरक्षामा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। नीतिगत दृष्टिकोणले डिजिटल पहुँचमा सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै “कोही पछि नपरोस्” भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
(ख) सामुदायिक सहभागिता र उत्तरदायी नेतृत्वको प्रवर्द्धन
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनउत्तरदायी बनाउन नागरिक सहभागिता र सामुदायिक नेतृत्वको भूमिकालाई संस्थागत गर्नुपर्छ। यसका लागि स्थानीय समुदायहरूसँग सहकार्य गर्दै निर्णय प्रक्रियाहरूलाई समावेशी बनाउने र नागरिक सुझावलाई नीतिमा समाहित गर्ने कार्य संरचना विकास गर्नुपर्छ। यसले सेवा वितरणमा सामाजिक स्वामित्व र विश्वास बढाउन सहयोग पुऱ्याउनेछ।
(ग) स्थानीय तहको संस्थागत सुदृढीकरण
संघीय संरचनाभित्र स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउँदै उनीहरूको क्षमतावृद्धि र वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। स्रोतको समन्वय, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको नेतृत्व अभिवृद्धि गर्न नीतिगत कार्यक्रमहरू अघि सार्नुपर्छ। यसले सेवा प्रवाहलाई स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकतासँग समायोजन गर्दै नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधारमा योगदान दिनेछ।
यी सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्दा नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सक्नेछ। समावेशीता, उत्तरदायित्व, र प्रविधिमैत्री सेवाको विकासले नागरिक सन्तुष्टिलाई अभिवृद्धि गर्दै देशलाई समृद्धि र समानताको यात्रामा अगाडि बढाउन मद्दत पुऱ्याउनेछ।
सन्दर्भ सामग्री
- Estonian e-Government Report. 2021. Digital Transformation and Governance in Estonia.
- International Telecommunication Union (ITC). 2021. The Digital Divide: Access to Technology Worldwide. International Telecommunication Union.
- Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan, 2020. Japan’s Cave Robotics
- Program: Revolutionizing Elderly Care, Japan: Ministry of Health, Labour and Welfare.
- NZ Civil Defence Emergency Management. 2022. Resilient Greater Christchurch Plan: Community-Based Disaster Management. New Zealand Civil Defence.
- OECD. 2020. Care Robotics and Automation in Japan: Addressing the Needs of the Aging Population. Organisation for Economic Co-operation and Development
- Smart Nation Singapore. 2023. Smart Nation Initiatives in Singapore:
Transforming Public Services [online]. Available at: http://https://www.smartnation.gov.sg [Accessed 2 January 2025]. - UNDP: 2021. COVII)-19 and lts hmpact on Public Services: A Global Overview. United Nations Development Programme,
- World Bank, 2020 Climate Change: Impacts, Vulnerability, and Adaptation.
[online] Available at: https://www.worldbank.org | Accessed 2 January 20251. - World Bank. 2021. E-Government and Digital Transformation in Estonia. [online] Available at: https://www.worldbank.org | Accessed 2 January 2025.
