- सरकारी वकिललाई जित्ने सम्भावना कम भएको कमजोर मुद्दा फिर्ता लिने वा अभियोग संशोधन गर्ने पूर्ण अधिकार हुन्छ
समाजमा वेलाबखत अपराध घट्छन् र त्यस्तो नहोस् भनी राज्यले सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त राख्ने विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिरहेको हुन्छ । त्यसका बाबजुद समाजमा अपराधका घटना घटिरहन्छन् । अपराध घट्न गएमा प्रहरी प्रशासनले त्यसको अनुसन्धान र तहकिकात गरी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रमाणका आधारमा सजायको भागी बनाउनु फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हो ।
फौजदारी मुद्दाको तहकिकात र अनुसन्धानको कामकारबाही सरकारी वकिलको निर्देशनमा प्रहारीले गर्छ र संकलित तथ्य प्रमाणबाट मुद्दा चल्ने देखिएमा प्रतिवादीविरुद्ध कसुरअनुसारको अभियोग लगाई अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरी मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ गरिन्छ । कुन कसुरमा के–के दाबी र कतिवटासम्म दाबी लिने भन्ने अनुसन्धान र छानबिनका क्रममा प्राप्त दसी प्रमाणमा निर्भर गर्छ । प्राप्त दसी प्रमाणको विश्लेषण गरी कति र कुन दाबी लिई कुन प्रकृतिको मुद्दा चलाउने भनी निर्णय गर्ने अधिकार फौजादारी कार्यविधि २०७४ को दफा ३१ र ३२ अनुसार सरकारी वकिलमा रहेको हुन्छ ।
अदालतमा अभियोग पत्र पेस गर्नु भनेको नेपाल सरकार वादी भई जसका विरुद्ध दोषी भनी अभियोग लगाइएको छ, त्यस्ता व्यक्तिले कसुरमा सजाय पाउनुपर्छ भनी सरकारी वकिलले लिएको दाबी हो । प्रमाण ऐन २०३४ ले सरकारले जुन दाबी लिएको छ, त्यसको अदालतसमक्ष दाबी पुष्टि र प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाबमोजिम कुनै कसुरमा अनुसन्धान र तहकिकातपछि कुनै व्यक्तिविरुद्ध अभियोग लगाई फौजदारी मुद्दा दायर गर्नुपुर्व त्यस्तो मुद्दामा सरकारले आफूले लिएको दाबी पुष्टि वा प्रमाणित हुन सक्छ, सक्दैन भनी यकिन गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यसैगरी, सुरुवाती अवस्थामा कुनै कसुरमा कुनै व्यक्तिलाई अभियोग लगाई मुद्दा चलाएपछि अदालतमा मुद्दा चल्दै गर्दा पछि पेस भएका प्रमाणबाट पहिले लिएको दाबी पुष्टि गर्न सकिने अवस्था छैन भन्ने लागेमा सरकारी वकिलले अभियोग पत्रमा संशोधन गरी पहिले लिएको दाबी फिर्ता लिन वा पहिलाको भन्दा बढी दाबी लिन उचित देखेमा सोबमोजिम बढी दाबी लिने गरी अदालतको अनुमतिमा अभियोग पत्रमा संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३५ ले गरेको छ ।
दफा ३५, थप दाबी लिन सकिने : फौजदारी कार्यविधि संहिताले कुनै व्यक्तिविरुद्ध एकपटक मुद्दा दायर गरिसकेपछि पनि थप अभियोग लगाउन सकिने गरी सरकारी वकिललाई अघिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । सो दफाअनुसार एकपटक अदालतमा कुनै व्यक्तिविरुद्ध कुनै एक कसुरमा मुद्दा दायर गरेपछि त्यस्ता व्यक्तिविरुद्ध पुन: थप अभियोग लगाउनुपर्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाई थप दाबी लिई मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ । जसरी फौजदारी कार्यविधि संहिताले कुनै अभियुक्तविरुद्ध थप दाबी लिन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ, त्यसैगरी पहिले लिएको दाबी प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो दाबी फिर्ता पनि गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ ।
दफा ३६, अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न सकिने : दफा ३६ मा सरकारी वकिलले अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा पहिला लिएको दाबीलाई पछि पेस भएका थप प्रमाणबाट मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई सरकारी वकिलले पहिला लिएको अभियोग दाबी फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अभियोगपत्रमा किन संशोधन गरिन्छ ? : कुनै कसुरमा कुनै व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धान वा तहकिकात गर्दै जाँदा प्राप्त वा संलग्न दसी, प्रमाण र कागजातका आधार त्यस्ता व्यक्तिविरुद्ध कुनै अमुक कसुर गरेको पुष्टि हुन सक्ने देखिएमा सरकारी वकिलले अभियोग लगाई अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिन्छ । फौजदारी मुद्दा चलाइसकेपछि मुद्दा अदालतमा चल्दै जाने क्रममा अतिरिक्त प्रमाण कागज प्राप्त भई मिसिलमा संलग्न अन्य दसी, प्रमाण र कागजातको निरीक्षण र विश्लेषणबाट निजलाई दोषी कारर गर्न सक्ने किसिमको अवस्था र प्रमाण नपुग्ने देखिएमा सरकारी पक्षले पूरै मुद्दा फिर्ता लिन वा त्यस्ता मुद्दामा लिएका विभिन्न दाबीमध्ये केही दाबीलाई फिर्ता लिन अभियोग पत्रमा संशोधन गर्ने निर्णय गरी त्यस्तो दाबी फिर्ता लिन अदालतसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था फौजदारी संहितामा छ । फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन र दफा ११६ बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा रहेको भिन्नता :
फौजदारी संहिताको दफा ११६ (२)(४) मा अदालतमा दायर भएका केही अपवादका मुद्दाबाहेक सबै किसिमका मुद्दा सरकारले यस सम्बन्धमा तय गरेको मापदण्डको अधीन रहेर फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि अदालतको आदेशविना फिर्ता गर्न नसक्ने गरी संहितामा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले कुनै फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारी वकिलले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा त्यसबमोजिम मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने र अदालतले फिर्ताका लागि आदेश दिएमा मात्र फिर्ता हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति सम्पत्तिकरणसम्बन्धी मुद्दा भने सरकारी वकिलले फिर्ता लिन नमिल्ने तर संगठित अपराधको कसुरचाहिँ फिर्ता लिन पाउने गरी कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस अर्थमा रवि लामिछानेउपर लगाइएका आरोपमध्ये सहकारी ठगी र संगठित मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने देखिन्छ भने सहकारी ठगी मुद्दाको जरियाबाट उठान गरी लगाइएको सम्पत्ति सम्पत्तिकरण ऐनबमोजिमको कसुर भने फिर्ता लिन नमिल्ने भनी दफा ११६ मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
यस अर्थमा लामिछानेविरुद्ध लगाइएको सहकारी ठगी मुद्दा फिर्ता लिने गरी सरकारी वकिलले निर्णय गरेमा के हुन्छ ? सरकारी ठगी मुद्दासम्बन्धी कसुर (प्रेडिकेटड अफेन्स) याने मूल मुद्दा हो भने सम्पत्ति सम्पत्तिकरणको कसुर सहकारी मुद्दाको जरियाबाट सिर्जना भएको सहायक दाबी हो । सहकारी ठगीको दाबी ( प्रेडिकेटड अफेन्स) मा लामिछानेले सफाइ पाउनुभयो भने सम्पत्ति सम्पत्तिकरणको सहायक दाबी स्वत: खारेज हुने देखिन्छ । सम्पत्ति सम्पत्तिकरणसम्बन्धी दाबी बुझ्न सम्पत्ति सम्पत्तिकरणसम्बन्धी कानुनका केही अवधारणा बुझ्न जरुरी छ :
सम्पत्ति सम्पत्तीकरण कसुर भनेको के हो ? : सम्पत्ति सम्पत्तीकरण भन्नाले त्यस्ता कानुन, नियम तथा कार्यविधिलाई जनाउँछ, जसको उद्देश्य गैरकानुनी रूपमा प्राप्त वा आर्जन गरेको रकमलाई कुनै तरिकाबाट धुल्याएर कानुनी बनाउने काम कारबाहीलाई निषेध गर्नु रहेको हुन्छ । वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति सम्पत्तिकरण रोक्ने नियम कानुनका माध्यमबाट गैरकानुनी आर्थिक गतिविधि पहिचान गरी सम्पत्ति सम्पत्तिकरण रोक्ने निकायलाई जानकारी गराउँछ र त्यस्ता अधिकारी सूचनाका आधारमा आतंकवाद, जालसाजी, लागुऔषधजस्ता गैरकानुनी स्रोतबाट प्राप्त आय रकमलाई निर्मलीकरण गर्ने कार्य रोक्न प्रयत्नशील रहन्छन् । सम्पत्ति सम्पत्तिकरणसम्बन्धी कानुनले निम्न कार्य रोक्न मद्दत पुग्छ :
क) गैरकानुनी रूपमा आर्जित नाफालाई लुकाउन खोज्ने कार्यलाई उजागर गर्ने
ख) ग्राहकको निजी पहिचान र आर्थिक कारोबारको जानकारीबाट सम्पत्ति सम्पत्तिकरण गतिविधिको पहिचान गर्ने ।
ग) सम्पत्ति सम्पत्तिकरणमा गैरकानुनी आर्थिक कारोबारलाई लुकाउन तीन तहको प्रयास गरिन्छ, १) कुनै रकमलाई खातामा जम्मा (प्लेसमेन्ट) गर्ने, २) त्यसरी जम्मा गरिएको रकमलाई विभिन्न तहमा कारोबार फिँजाएर मूल स्रोतलाई धमिल्याउने (लेयरिङ) र ३) त्यसरी धमिलिएको रकमलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर एकीकरण गर्ने (इन्ट्रिग्रेसन) ।
आतंकवाद, जालसाजी, लागुऔषधजस्ता गैरकानुनी कारोबार वा स्रोतबाट प्राप्त आय रकमलाई निर्मलीकरण गर्ने कार्य रोक्न भनी नेपालमा सम्पत्ति सम्पत्तिकरण ऐन २०६४ लागू गरिएको हो । उक्त कानुनले सम्पत्ति सम्पत्तिकरण कसुरको निम्नबमोजिम परिभाषा गरेको छ :
क) कुनै व्यक्तिले सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने वा छल्ने वा कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउन कुनै पनि प्रकारले रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गरेमा,
ख) कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिको प्रकृति, स्रोत, स्थान, नि:सर्ग वा सो सम्पत्तिउपरको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने वा
ग) कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई प्रयोग वा उपयोग गरेमा,
घ) आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गरेमा
सम्पत्ति सम्पत्तिकरण ऐनको दफा १३ बमोजिम ३ किसिमबाट सम्पत्ति सम्पत्तिकरण अभियोगमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ :
क) आतंककारी कार्य वा आमविनाशका हातहतियार निर्माण कार्यमा वित्तीय लगानी गरेकामा
ख) सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित भएको सम्पत्ति सम्पत्तिकरण गरेमा,
ग) सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित नभएको कसुरमा सम्पत्ति सम्पत्तिकरण गरेमा
लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति सम्पत्तिकरणको अभियोग सहकारी ठगीजस्ता कसुरको जरियाबाट सिर्जना भएको कसुर हुँदा यस्तो अभियोग स्वतन्त्र र मूल अभियोग नभई यो केवल सहकारी ठगी कसुरमा आश्रित सहायक अभियोग मात्र हो । सहकारी ठगी मुद्दासम्बन्धी कसुर (प्रेडिकेटेड अफेन्स) हो भनेपछि थप गरिएको सम्पत्ति सम्पत्तिकरण र संगठित अपराध दाबी सहकारी ठगी मुद्दामा आश्रित सहायक अभियोगसम्म हो । यदि मूल मुद्दामा दाबी नपुगेमा वा खारेज भएमा मूल मुद्दामा आश्रित सहायक दाबी पनि स्वत: खारेज हुने अवस्था आउँछ ।
सहकारी ठगीबाट आर्जन गरेको रकमलाई सम्पत्तिकरण गरी कसुर गरेको भन्ने दाबी लिएको अवस्थामा ठगी कसुर नै कायम नभएको अवस्थामा कुन सम्पत्तिलाई निर्मलीकरण गर्न खोजी सम्पत्ति सम्पत्तिकरणको कसुर गर्न खोजेको हो भनी अदालतले कसुर ठहर गर्न सम्भव देखिन्न । त्यस अर्थमा फौजदारी कार्यविधि दफा ११६ अनुसार सम्पत्ति सम्पत्तिकरणको दाबी फिर्ता गर्न नमिल्ने भए पनि सरकारले सहकारी ठगीजस्ता सम्बद्ध कसुर फिर्ता लिएको अवस्था त्यसमा आश्रित सम्पत्ति शुद्धीकरण दाबी स्वत: खारेज हुन पुग्छ ।
सहकारी ठगी मुद्दा फिर्ता लिएको वा दाबी नपुग्ने अवस्थामा सम्पत्ति सम्पत्तीकरणसम्बन्धी दाबीको हैसियत : लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी मुद्दा दायर गर्दा विभिन्न सहकारी संस्थामा सदस्य बनी रकम ऋण लिई हिनामिनाबापत ठगी कसुरमा मुद्दा दायर गर्दा संगठित अपराध र सम्पत्ति शु्द्धीकरणको कसुरमा पनि दाबी लिएको अवस्था हो । उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिले लामिछाने र छवि जोशीले सहकारीबाट कुनै रकम नलिएको, कुनै सदस्य नभएको हुँदा निजहरूले सहकारी ठगीमा संलग्न देखिने कुनै तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको हुँदा निजहरूलाई कम्पनी कानुनलगायत प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न मुनासिब देखिने भनी सिफारिस गरेको हो । वास्तवमा सरकारी वकिलले रवि र छविविरुद्ध गोरखा मिडियाको रकम हिनामिना वा दुरुपयोगको विषयमा कम्पनी कानुनअनुसार मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो नगरी सहकारी कानुनअनुसार ठगी मुद्दा चलाएकाले सरकार पक्षलाई सहकारी ठगीमा दाबी पुष्टि गर्न कठिन देखिन्छ । किनकि, कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा चलाउन पहिला उसले सहकारीको सदस्य हुनुपर्यो, दोस्रो उसले सहकारीबाट ऋण लिन निवेदन दिएको हुनुपर्यो र तेस्रो ऋण प्राप्त गरी भुक्तानी नगरी दुरुपयोग गरेको देखिएमा सहकारी ठगीको दाबी प्रमाणित हुन सम्भव हुन्छ । यी तीनै तत्वको अभावमा सहकारी ठगीको दाबी प्रमाणित हुन सम्भव देखिँदैन ।
सहकारीबाट लिएको ऋण रकम नतिरेको वा हिनामिना गरेको नदेखिएÞमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनबमोजिम दाबी लिन सम्भव देखिँदैन । किनभने, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आकर्षित हुन जुन सम्पत्तिउपर सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी लिन खोजिएको हो, त्यस्तो सम्पत्तिको आम्दानी वा प्राप्तिको मूल स्रोत नै गैरकानुनी (इलिसिट ओरिजन) हुन जरुरी हुन्छ । सहकारीबाट ऋण लिने कार्य आफैँमा गैरकानुनी स्रोत नहुँदा त्यस्तो ऋण लिएको रकम समयमा तिर्न नसकेको कारणले त्यस्तो ऋण रकमलाई गैरकानुनी स्रोतको रकम (इलिसिट ओरिजन) भनी भन्न मिल्न सक्ने देखिँदैन । तर, लामिछानेले सहकारीबाट कुनै ऋण नलिएको अवस्थामा त गैरकानुनी स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी दाबी लिन सक्ने अवस्था नै देखिँदैन ।
अभियोगपत्रमा लिएको दाबी पुष्टि गर्ने भार सरकारमै हुनेछ भनी प्रमाण ऐनको दफा ३४ मा व्यवस्था गरेको हुँदा त्यस्तो दाबी प्रमाणित गर्न सकिने अवस्था छैन भनी लागेमा सरकारले त्यस्तो दाबी संशोधन गर्न पाउँछ । यस्तो व्यवस्था गरिएन भने एकपटक मुद्दा दायर गरिएपछि फिर्ता गर्न नपाउने अवस्थामा हार्न सक्ने मुद्दा वा दाबी पुष्टि गर्न नसक्ने मुद्दामा सरकारी वकिलले मुद्दाको पैरवी गर्नुपरेमा दाबी प्रमाणित गर्नुपर्ने सरकारी पक्षको दायित्व निस्तेज हुन पुग्छ । दाबी प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व वादी पक्षमा रहने भनी प्रमाण कानुनले बोलेको अवस्थामा त्यस्तो दायित्वबाट विमुख भई जित्ने सम्भावना कम भएको कमजोर मुद्दा फिर्ता लिन वा अभियोग संशोधन गर्न पाउने स्वतन्त्रता सरकारी वकिलमा रहने कुरा मुनासिब देखिन्छ ।
तसर्थ, नेपालको वर्तमान कानुनअनुसार कार्यविधि संहिताको दफा ११६ अनुसार कुनै व्यक्तिविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिन वा मुद्दा नै फिर्ता नलिई त्यसमा लिइएका एकभन्दा बढी दाबीमध्ये केही दाबीलाई दफा ३६ बमोजिम फिर्ता लिन वा दफा ३५ बमोजिम पहिले लिएको अभियोग दाबी कम हुन गई बढी दाबी लिनुपरेमा अभियोग पत्रमा आवश्यक संशोधन गरी अभियोगमा थपघट गर्न प्रचलित नेपाल कानुनले निषेध गरेको छैन । त्यसैले, सरकारी वकिलले कानुनसम्मत तरिकाबाट लामिछानेविरुद्ध लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधको अभियोग दाबी फिर्ता लिने गरी गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
(स्रोतः प्राडा गान्धी पण्डित वरिष्ठ अधिवक्ता, नयाँ पत्रिकाबाट)